कट्टरपंथी मैतेई अरामबाई तेंगगोल गटाने बुधवारी इंफाळमधील ऐतिहासिक कंगला किल्ल्यावर बैठक बोलावली. या बैठकीला मणिपूरचे जवळपास सर्व मैतेई आमदार, तसेच लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार उपस्थित होते. या बैठकीत गटाचे कमांडर-इन-चीफही उपस्थित होते. बिगरसरकारी गटाच्या ‘समन्स’वर आमदारांची उपस्थिती या महत्त्वाव्यतिरिक्त मैतेईच्या अभिमानाचे प्रतीक असलेल्या कंगला किल्ल्याची निवडही महत्त्वपूर्ण समजली जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कंगला किल्ल्याचे महत्त्व
आधुनिक काळातील मणिपूर हे मैतेई, लोई, यैथिबी, बामन (ब्राह्मण), बिष्णुप्रिया आणि पंगन (मुस्लिम) समुदाय, तसेच डोंगरावर राहणार्‍या नाग, कुकी व इतर जमातींचे निवासस्थान होते आणि आजही आहे.
तेराव्या शतकात निंगथौजा वंशातील प्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली प्रामुख्याने खोऱ्यातील प्रदेशांवर नियंत्रण करणारे मैतेई राज्य उदयास आले. १८९१ पर्यंत ब्रिटिशांनी मणिपूर प्रांत ताब्यात घेतला. तोपर्यंत मैतेई राज्य स्वतंत्र होते.
येथे कंगला किल्ला हा येशू ख्रिस्त यांच्या काळात म्हणजेच ३३ इसवी सनपूर्व काळात बांधण्यात आला. २०० हून अधिक एकरमध्ये पसरलेला हा किल्ला मैतेई राजांच्या शक्तीचे केंद्र आणि त्यांच्या अनेक विधी आणि उत्सवांचे ठिकाण म्हणून उदयास आला. या किल्ल्याचा परिसर मैतेईसाठी अतिशय पवित्र स्थान मानला जातो.
ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली येण्यापूर्वी मैतेई राज्यावर बर्मीकडून वारंवार हल्ले झाले. १८१९ मध्ये मैतेई राज्य बर्मीने ताब्यात घेतले. तीन राजपुत्र- मर्जीत, चौरजित व गंभीर सिंग यांना आसाममधील कचार येथे पळून जाण्यास भाग पाडले गेले.
१८२४ मध्ये जेव्हा ब्रिटिश आणि बर्मी यांच्यात युद्ध सुरू झाले, तेव्हा इंग्रजांनी राज्य ‘पुनर्प्राप्त’ करण्यासाठी गंभीर सिंगला मदत केली. त्यानंतर मणिपूर ब्रिटिशांचे संरक्षित राज्य बनले.
मणिपूरच्या शेवटच्या राजकन्या ‘द महाराजाज हाऊसहोल्ड : अ डॉटरज मेमरीज ऑफ हर फादर’ या तिच्या आठवणीमध्ये इंग्रजांनी सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी आठ वर्षांच्या चुराचंदला बाल राजा म्हणून घोषित केले. पण, कुटुंबाला राजवाड्यात (कंगला किल्ल्यात) राहू दिले नाही, असे सांगितले आहे.
१८९१ मध्ये मैतेई राजघराण्यातील मतभेदांमुळे ब्रिटिशांना राज्य ताब्यात घ्यायचे होते. यावेळी लोकांकडून बंडखोरी झाली; परंतु अधिकाधिक ब्रिटिश सैन्य राज्यात तैनात केले गेले आणि बंड मोडून काढण्यात आले. असे मणिपूर ब्रिटिशांनी ताब्यात घेतले.
कंगला किल्लाही ब्रिटिश सैन्याच्या ताब्यात गेला आणि १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत तो त्यांच्याच ताब्यात राहिला.
स्वातंत्र्यानंतरचा काळ
स्वातंत्र्यानंतर किल्ल्याचे नियंत्रण संरक्षण मंत्रालयाकडे गेले आणि ते आसाम रायफल्सचे मुख्यालय बनले. मैतेईंच्या अभिमानाचा भाग असणाऱ्या या किल्ल्यात होणाऱ्या हालचालींमुळे मैतेई नाराज होते. १९८० च्या दशकात या ऐतिहासिक किल्ल्यावरून आसाम रायफल्सला काढून टाकण्याचा विचार केंद्रात झाला होता; परंतु केंद्राने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून प्रकरण पुढे ढकलले.
त्यानंतर १५ जुलै २००४ रोजी कंगला किल्ल्याच्या वेशीवर निषेध करण्यात आला. या निषेधाची सर्वत्र चर्चा झाली. त्यात मीरा पायबिसच्या १२ मैतेई महिला सदस्यांनी अभिमानाचा भाग असणाऱ्या कंगला किल्ल्यावर होणाऱ्या हालचालींविरोधात येथे तैनात सशस्त्र दलांविरुद्ध नग्न आंदोलन केले गेले. आंदोलनात त्या पोस्टर घेऊन उभ्या होत्या आणि त्यात लिहिले होते : “या भारतीय सैन्य आमच्यावर बलात्कार करा”. आसाम रायफल्सच्या कथित सदस्यांनी मणिपुरी महिलेवर केलेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या विरोधातही या महिला निषेध करीत होत्या.
त्यानंतर राज्यातून आसाम रायफल्ससह सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (एएफएसपीए) मागे घेण्याच्या मागणीला जोर आला.
२० नोव्हेंबर २००४ रोजी केंद्राने कंगला किल्ल्याचे नियंत्रण मणिपूर राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत केले. तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले, “कंगला किल्ला हा राज्यातील आणि बाहेरील मणिपुरी लोकांसाठी सर्वांत पवित्र स्थान आहे. ते याला तीर्थक्षेत्र मानतात. राज्याच्या इतिहासात आणि पौराणिक कथांमध्ये या स्थानाला विशेष महत्त्व आहे; ज्यामुळे येथील रहिवासी किल्ल्याशी जोडले गेले आहेत. लोकांच्या मागणीला आणि लोकांच्या भावनांना प्रतिसाद म्हणून भारत सरकारने या भव्य किल्ल्याची मालकी राज्य सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.” अशा प्रकारे इम्फाळ खोऱ्यातून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदाही (एएफएसपीए) हटविण्यात आला.
मैतईंसाठी पवित्र स्थान
मैतईंच्या संस्कृती, इतिहास व परंपरा यांची ओळख असणाऱ्या कंगला किल्ल्याला आजही तितकेच महत्त्व आहे.
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये राज्यसभा खासदार महाराजा सनाजोबा लेशेम्बा यांनी या किल्ल्याला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, हा किल्ला मणिपुरी सभ्यतेचे स्थान आहे. आजवर या किल्ल्याने ७० राज्यांची राजवट पाहिली आहे.
कंगला किल्ल्याचे महत्त्व
आधुनिक काळातील मणिपूर हे मैतेई, लोई, यैथिबी, बामन (ब्राह्मण), बिष्णुप्रिया आणि पंगन (मुस्लिम) समुदाय, तसेच डोंगरावर राहणार्‍या नाग, कुकी व इतर जमातींचे निवासस्थान होते आणि आजही आहे.
तेराव्या शतकात निंगथौजा वंशातील प्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली प्रामुख्याने खोऱ्यातील प्रदेशांवर नियंत्रण करणारे मैतेई राज्य उदयास आले. १८९१ पर्यंत ब्रिटिशांनी मणिपूर प्रांत ताब्यात घेतला. तोपर्यंत मैतेई राज्य स्वतंत्र होते.
येथे कंगला किल्ला हा येशू ख्रिस्त यांच्या काळात म्हणजेच ३३ इसवी सनपूर्व काळात बांधण्यात आला. २०० हून अधिक एकरमध्ये पसरलेला हा किल्ला मैतेई राजांच्या शक्तीचे केंद्र आणि त्यांच्या अनेक विधी आणि उत्सवांचे ठिकाण म्हणून उदयास आला. या किल्ल्याचा परिसर मैतेईसाठी अतिशय पवित्र स्थान मानला जातो.
ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली येण्यापूर्वी मैतेई राज्यावर बर्मीकडून वारंवार हल्ले झाले. १८१९ मध्ये मैतेई राज्य बर्मीने ताब्यात घेतले. तीन राजपुत्र- मर्जीत, चौरजित व गंभीर सिंग यांना आसाममधील कचार येथे पळून जाण्यास भाग पाडले गेले.
१८२४ मध्ये जेव्हा ब्रिटिश आणि बर्मी यांच्यात युद्ध सुरू झाले, तेव्हा इंग्रजांनी राज्य ‘पुनर्प्राप्त’ करण्यासाठी गंभीर सिंगला मदत केली. त्यानंतर मणिपूर ब्रिटिशांचे संरक्षित राज्य बनले.
मणिपूरच्या शेवटच्या राजकन्या ‘द महाराजाज हाऊसहोल्ड : अ डॉटरज मेमरीज ऑफ हर फादर’ या तिच्या आठवणीमध्ये इंग्रजांनी सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी आठ वर्षांच्या चुराचंदला बाल राजा म्हणून घोषित केले. पण, कुटुंबाला राजवाड्यात (कंगला किल्ल्यात) राहू दिले नाही, असे सांगितले आहे.
१८९१ मध्ये मैतेई राजघराण्यातील मतभेदांमुळे ब्रिटिशांना राज्य ताब्यात घ्यायचे होते. यावेळी लोकांकडून बंडखोरी झाली; परंतु अधिकाधिक ब्रिटिश सैन्य राज्यात तैनात केले गेले आणि बंड मोडून काढण्यात आले. असे मणिपूर ब्रिटिशांनी ताब्यात घेतले.
कंगला किल्लाही ब्रिटिश सैन्याच्या ताब्यात गेला आणि १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत तो त्यांच्याच ताब्यात राहिला.
स्वातंत्र्यानंतरचा काळ
स्वातंत्र्यानंतर किल्ल्याचे नियंत्रण संरक्षण मंत्रालयाकडे गेले आणि ते आसाम रायफल्सचे मुख्यालय बनले. मैतेईंच्या अभिमानाचा भाग असणाऱ्या या किल्ल्यात होणाऱ्या हालचालींमुळे मैतेई नाराज होते. १९८० च्या दशकात या ऐतिहासिक किल्ल्यावरून आसाम रायफल्सला काढून टाकण्याचा विचार केंद्रात झाला होता; परंतु केंद्राने या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करून प्रकरण पुढे ढकलले.
त्यानंतर १५ जुलै २००४ रोजी कंगला किल्ल्याच्या वेशीवर निषेध करण्यात आला. या निषेधाची सर्वत्र चर्चा झाली. त्यात मीरा पायबिसच्या १२ मैतेई महिला सदस्यांनी अभिमानाचा भाग असणाऱ्या कंगला किल्ल्यावर होणाऱ्या हालचालींविरोधात येथे तैनात सशस्त्र दलांविरुद्ध नग्न आंदोलन केले गेले. आंदोलनात त्या पोस्टर घेऊन उभ्या होत्या आणि त्यात लिहिले होते : “या भारतीय सैन्य आमच्यावर बलात्कार करा”. आसाम रायफल्सच्या कथित सदस्यांनी मणिपुरी महिलेवर केलेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या विरोधातही या महिला निषेध करीत होत्या.
त्यानंतर राज्यातून आसाम रायफल्ससह सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (एएफएसपीए) मागे घेण्याच्या मागणीला जोर आला.
२० नोव्हेंबर २००४ रोजी केंद्राने कंगला किल्ल्याचे नियंत्रण मणिपूर राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत केले. तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले, “कंगला किल्ला हा राज्यातील आणि बाहेरील मणिपुरी लोकांसाठी सर्वांत पवित्र स्थान आहे. ते याला तीर्थक्षेत्र मानतात. राज्याच्या इतिहासात आणि पौराणिक कथांमध्ये या स्थानाला विशेष महत्त्व आहे; ज्यामुळे येथील रहिवासी किल्ल्याशी जोडले गेले आहेत. लोकांच्या मागणीला आणि लोकांच्या भावनांना प्रतिसाद म्हणून भारत सरकारने या भव्य किल्ल्याची मालकी राज्य सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.” अशा प्रकारे इम्फाळ खोऱ्यातून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदाही (एएफएसपीए) हटविण्यात आला.
मैतईंसाठी पवित्र स्थान
मैतईंच्या संस्कृती, इतिहास व परंपरा यांची ओळख असणाऱ्या कंगला किल्ल्याला आजही तितकेच महत्त्व आहे.
फेब्रुवारी २०२१ मध्ये राज्यसभा खासदार महाराजा सनाजोबा लेशेम्बा यांनी या किल्ल्याला जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, हा किल्ला मणिपुरी सभ्यतेचे स्थान आहे. आजवर या किल्ल्याने ७० राज्यांची राजवट पाहिली आहे.
