मुंबई : मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटपानंतर सरकारमधील सर्वसामान्य जनतेशी निगडीत किंवा मतदारांवर प्रभाव पाडू शकतील अशी महत्त्वाची खाती भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आली आहेत. या तुलनेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे खच्चीकरण करण्यात आले आहे. आगामी विस्तारानंतर शिंदे गटाच्या इच्छुकांच्या वाट्याला फारशी खातीही आता शिल्लक राहिलेली नाहीत.
सरकारमध्ये मतदारांवर प्रभाव पाडू शकणारी महसूल, गृह, कृषी, सहकार, जलसंपदा, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, आरोग्य आदी खाती महत्त्वाची असतात. शहरी भागांमध्ये नगरविकास खात्याचा प्रभाव पडू शकतो. या खात्यांपैकी बहुतांशी खाती ही भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या वाट्याला आली आहेत. ग्रामीण भागात पक्ष वाढीसाठी उपयुक्त ठरणारे कृषी खाते शिंदे गटाकडून काढून घेण्यात आले. मंत्रिमंडळात नव्याने सामील झालेल्या राष्ट्रवादीच्या वाट्याला वित्त व नियोजन, सहकार, अन्न व नागरी पुरवठा, कृषी, महिला व बालकल्याण, मदत व पुनर्वसन, वैद्यकीय शिक्षण, विशेष सहाय्य, क्रीडा व युवक कल्याण ही महत्त्वाची खाती आली आहेत.
हेही वाचा… फडणवीसांचे ‘ पंचामृत ‘ आता अजितदादांच्या हाती !
‘शिवसेनेच्या शिंदे गटाबरोबर आमची युती भावनिक आहे तर राष्ट्रवादीबरोबर राजकीय मैत्री आहे’, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. मात्र जुन्या मित्रापेक्षा नवीन मित्र असलेल्या राष्ट्रवादीला भाजपने झुकते माप दिले आहे. शिंदे गटाकडे आता नगरविकास, उद्योग, शालेय शिक्षण, आरोग्य, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, रस्ते विकास ही खाती राहिली आहेत. राष्ट्रवादीसाठी काही खाती सोडण्याची भाजपची योजना शिंदे गटाला मान्य नव्हती. यातूनच गेले १३ दिवस मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप रखडले होते. कृषी, मदत व पुनर्वसन आणि अन्न व औषध प्रशासन ही तीन खाती शिंदे गटाला राष्ट्रवादीसाठी सोडावी लागली. कृषीबरोबरच रस्ते विकास, सामाजिक न्याय किंवा परिवहन खात्यांवरही राष्ट्रवादीचा डोळा होता. पण आमदारांच्या आग्रही मागणीनंतर शिंदे यांनी महत्त्वाची खाती सोडण्यास ठाम नकार दिला.
हेही वाचा… शिंदे गटाच्या तुलनेत राष्ट्रवादीच्या वाट्याला महत्त्वाची खाती
शिंदे गटाचे काही आमदार मंत्रिपदासाठी बाशिंग बांधून तयार आहेत. पण विस्तारच पुढे ढकलल्याने त्यांच्यात अस्वस्थता आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे आता नगरविकास, सामान्य प्रशासन, परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, खनिकर्म, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क आदी खात्यांचा कारभार आहे. रस्ते विकास हे शिंदे यांचे आवडते खाते. २०१४ पासून हे खाते त्यांनी स्वत:कडे ठेवले होते. पक्षांतर्गत असंतोष व आमदारांची महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेता, शिंदे यांनी रस्ते विकास खाते दादा भुसे यांच्याकडे सोपविले आहे. मंत्रिमंडळात नव्याने समावेश होणाऱ्या शिंदे गटाच्या आमदारांसाठी परिवहन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण, खनीकर्म एवढ्याच खात्यांचा पर्याय शिल्लक आहे.
हेही वाचा… अमरावतीमध्ये काँग्रेसच्या पवित्र्याने ठाकरे गटासमोर पेच
लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये महत्त्वाची सारी खाती राष्ट्रवादीकडे तर मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसकडे असायचे. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण वा पृथ्वीराज चव्हाण या काँग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा वापर करून वेळोवेळी राष्ट्रवादीची कोंडी केली होती. काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांकडे असलेली धमक वा प्रशासकीय जाण सध्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे तेवढी नाही.
भाजपने कालच १५२ जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. शिंदे गटापेक्षा राष्ट्रवादी अधिक उपयुक्त ठरू शकते, असे भाजपचे गणित आहे. पश्चि महाराष्ट्रात भाजप कमकुवत असल्याने तेथे राष्ट्रवादी फायद्याचा ठरू शकतो. याउलट ठाणे वगळता शिंदे गटाची राज्याच्या अन्य भागांत फारशी ताकद नाही. यामुळेच राष्ट्रवादीला झुकते माप देऊन शिंदे गटाला सूचक संदेश देण्यात आला आहे. शिंदे गटाचे खच्चीकरण करून त्यांचे महत्त्व परस्पर कमी करण्याची भाजपची योजना असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.
