संविधान सभेतील वादविवाद ते सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप, इथपर्यंत आजवर अनेकदा इंडियाऐवजी भारत नाव वापरण्याबाबत वादविवाद झाले आहेत. १८ सप्टेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर राज्याचा संघ म्हणजे “इंडिया, दॅट इज, भारत” हा संविधानातील अनुच्छेद १ चा मुसदा स्वीकारण्यात आला. या वाक्यात दोन स्वल्पविराम टाकणे, शब्दांच्या क्रमाच्या रचनेतून स्पष्ट करण्यात आले की, भारताचे इंग्रजीतले नाव इंडिया आहे. अनुच्छेद १ वर एकमत होण्याआधी राज्यघटनेच्या रचनाकारांनी संविधान सभेत जोरदार चर्चा केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संविधान सभेने अनुच्छेद १ चा मसुदा स्वीकारत असताना लोकसभेचे खासदार हरी विष्णू कामथ यांनी ‘भारत’ शब्द अधोरेखित व्हावा, यासाठी दुरुस्ती सुचविली होती. कामथ म्हणाले की, जर भारत हाच शब्द वापरण्यात आला तर ते जास्त आनंददायी असेल आणि इंग्रजी भाषेत इंडिया असा उल्लेख आहे, याची नोंद राज्यघटनेत असावी. मात्र, त्यांच्या सुधारणेला मंजुरी मिळू शकलेली नव्हती. संविधानातील अनुच्छेद १ व्यतिरिक्त इतर कुठेही (मूळ इंग्रजी प्रत) ‘भारत’ या शब्दाचा उल्लेख झालेला नाही. संविधानाच्या उद्देशिकामध्ये “We the People of India” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.
हे वाचा >> राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘इंडिया’ नाव भयानक; ‘इंडिया शायनिंग’चा भाजपाने धसका का घेतला?
सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले?
२०२० साली सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी देशाचे नाव बदलण्याची जनहित याचिका फेटाळून लावली होती. याचिका फेटाळून लावताना सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, “भारत आणि इंडिया ही दोन्ही नावे संविधानात नमूद केलेली आहेत. संविधानात इंडियालाच भारत म्हटले आहे.”
२०१५ साली नाव बदलण्याच्या याचिकेवर उत्तर देत असताना मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, संविधान सभेने या विषयावर पुरेशी चर्चा केल्यामुळे परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. सरकारने पुढे म्हटले की, संविधान सभेने देशाच्या नावाशी संबंधित मुद्द्यांवर दीर्घ चर्चा आणि व्यापक विचार करून मसुदा तयार केला आणि अनुच्छेद १ मधील तरतूद सर्वानुमते स्वीकारण्यात आली होती. संविधानाच्या मूळ मसुद्यात भारत या शब्दाचा उल्लेख नव्हता आणि त्यानंतर संविधान सभेमध्ये वादविवाद होत असताना विविध नावांचा विचार केला होता. यामध्ये भारत, भारतभूमी, भारतवर्ष, इंडिया दॅट इज भारत आणि भारत दॅट इज इंडिया अशा नावांचा विचार करण्यात आला होता.
केंद्र सरकारने या विषयावर निवेदन द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केल्यानंतर सरकारच्या वतीने वरील भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
हे वाचा >> ‘इंडिया’ आघाडीविरोधात जनहित याचिका दाखल? ‘इंडिया’ नाव देणे कायद्यानुसार हा गुन्हा आहे का?
संविधानाच्या अनुच्छेद १ मध्ये “इंडिया, दॅट इज भारत” याऐवजी “भारत, दॅट इज इंडिया” असा उल्लेख करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी, यासाठी २००४ साली उत्तर प्रदेश विधानसभेने ठराव संमत केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यांनी हा ठराव मांडला होता. मात्र, त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपाने या ठरावाचा विरोध करून सभात्याग केला. भाजपाच्या सभात्याग नंतर हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
राज्य, गाव, शहरांची नावे कशी बदलली जातात?
गावांची, शहरांची आणि रेल्वेस्थानकाची नावे बदलायची असल्यास राज्याच्या महसूल कायद्यांतर्गत ती बदलली जातात. कारण जमीन हा विषय राज्याच्या अंतर्गत येत असल्याचे राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले आहे. तथापि, नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय गृहमंत्रालयाची परवानगी मिळणे आवश्यक असते, त्यानंतर राज्य सरकारद्वारे अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना जाहीर करण्यात येते. जर राज्याचे नाव बदलायचे असेल तर संविधानात दुरुस्ती करावी लागते.
संविधानाच्या अनुच्छेद २ आणि ३ मध्ये संघ राज्यांच्या नावांची यादी दिलेली आहे. साध्या बहुमताच्या आधारावर त्यांच्यात बदल केले जाऊ शकतात. २०११ साली ओरिसाचे नाव ओडिशा करण्यात आले. २००७ साली उत्तरांचलचे नाव उत्तराखंड करण्यात आले. १९७३ साली म्हैसूरचे नामकरण कर्नाटका झाले आणि १९६९ साली मद्रासचे नामांतर तमिळनाडू करण्यात आले. तथापि तमिळनाडू आणि ओडिशा राज्यातील उच्च न्यायालयांनी मात्र जुनेच नाव वापरणे सुरू ठेवले आहे.
संविधान सभेने अनुच्छेद १ चा मसुदा स्वीकारत असताना लोकसभेचे खासदार हरी विष्णू कामथ यांनी ‘भारत’ शब्द अधोरेखित व्हावा, यासाठी दुरुस्ती सुचविली होती. कामथ म्हणाले की, जर भारत हाच शब्द वापरण्यात आला तर ते जास्त आनंददायी असेल आणि इंग्रजी भाषेत इंडिया असा उल्लेख आहे, याची नोंद राज्यघटनेत असावी. मात्र, त्यांच्या सुधारणेला मंजुरी मिळू शकलेली नव्हती. संविधानातील अनुच्छेद १ व्यतिरिक्त इतर कुठेही (मूळ इंग्रजी प्रत) ‘भारत’ या शब्दाचा उल्लेख झालेला नाही. संविधानाच्या उद्देशिकामध्ये “We the People of India” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.
हे वाचा >> राजनाथ सिंह म्हणाले, ‘इंडिया’ नाव भयानक; ‘इंडिया शायनिंग’चा भाजपाने धसका का घेतला?
सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले?
२०२० साली सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी देशाचे नाव बदलण्याची जनहित याचिका फेटाळून लावली होती. याचिका फेटाळून लावताना सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, “भारत आणि इंडिया ही दोन्ही नावे संविधानात नमूद केलेली आहेत. संविधानात इंडियालाच भारत म्हटले आहे.”
२०१५ साली नाव बदलण्याच्या याचिकेवर उत्तर देत असताना मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, संविधान सभेने या विषयावर पुरेशी चर्चा केल्यामुळे परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. सरकारने पुढे म्हटले की, संविधान सभेने देशाच्या नावाशी संबंधित मुद्द्यांवर दीर्घ चर्चा आणि व्यापक विचार करून मसुदा तयार केला आणि अनुच्छेद १ मधील तरतूद सर्वानुमते स्वीकारण्यात आली होती. संविधानाच्या मूळ मसुद्यात भारत या शब्दाचा उल्लेख नव्हता आणि त्यानंतर संविधान सभेमध्ये वादविवाद होत असताना विविध नावांचा विचार केला होता. यामध्ये भारत, भारतभूमी, भारतवर्ष, इंडिया दॅट इज भारत आणि भारत दॅट इज इंडिया अशा नावांचा विचार करण्यात आला होता.
केंद्र सरकारने या विषयावर निवेदन द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केल्यानंतर सरकारच्या वतीने वरील भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
हे वाचा >> ‘इंडिया’ आघाडीविरोधात जनहित याचिका दाखल? ‘इंडिया’ नाव देणे कायद्यानुसार हा गुन्हा आहे का?
संविधानाच्या अनुच्छेद १ मध्ये “इंडिया, दॅट इज भारत” याऐवजी “भारत, दॅट इज इंडिया” असा उल्लेख करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी, यासाठी २००४ साली उत्तर प्रदेश विधानसभेने ठराव संमत केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यांनी हा ठराव मांडला होता. मात्र, त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपाने या ठरावाचा विरोध करून सभात्याग केला. भाजपाच्या सभात्याग नंतर हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
राज्य, गाव, शहरांची नावे कशी बदलली जातात?
गावांची, शहरांची आणि रेल्वेस्थानकाची नावे बदलायची असल्यास राज्याच्या महसूल कायद्यांतर्गत ती बदलली जातात. कारण जमीन हा विषय राज्याच्या अंतर्गत येत असल्याचे राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले आहे. तथापि, नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय गृहमंत्रालयाची परवानगी मिळणे आवश्यक असते, त्यानंतर राज्य सरकारद्वारे अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना जाहीर करण्यात येते. जर राज्याचे नाव बदलायचे असेल तर संविधानात दुरुस्ती करावी लागते.
संविधानाच्या अनुच्छेद २ आणि ३ मध्ये संघ राज्यांच्या नावांची यादी दिलेली आहे. साध्या बहुमताच्या आधारावर त्यांच्यात बदल केले जाऊ शकतात. २०११ साली ओरिसाचे नाव ओडिशा करण्यात आले. २००७ साली उत्तरांचलचे नाव उत्तराखंड करण्यात आले. १९७३ साली म्हैसूरचे नामकरण कर्नाटका झाले आणि १९६९ साली मद्रासचे नामांतर तमिळनाडू करण्यात आले. तथापि तमिळनाडू आणि ओडिशा राज्यातील उच्च न्यायालयांनी मात्र जुनेच नाव वापरणे सुरू ठेवले आहे.
