नगरमध्ये विखे-थोरात संघर्षाला नवे धुमारे!

राधाकृष्ण विखे व बाळासाहेब थोरात परंपरागत विरोधक. दोघे जेंव्हा काँग्रेस पक्षात एकत्र होते, तेंव्हाही आणि सध्या विखे भाजपमध्ये असतानाही या ध्रुवीकरणात बदल झालेला नाही. विधीमंडळाच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात आमदार थोरात यांनी महसूल मंत्री विखे यांना लक्ष करत त्यांच्या फसलेल्या नव्या वाळू धोरणावर जोरदार टीकाश्र सोडले. फसलेल्या नव्या वाळू धोरणाचा तस्करांना कसा लाभ होतो आहे, याकडे थोरात यांच्या टीकेचा रोख होता. थोरात यांनीच अनेक वर्षे सांभाळलेले महसूल मंत्रीपद विखेंकडे आलेले आहे. त्यावेळी महसूल मंत्रीपद स्वीकारताना विखे यांनी थोरात यांच्या काळातील वाळूतस्करी आणि महसूल विभागात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवरुन त्यांना लक्ष्य केले होते, त्याची परतफेड आता थोरात यांच्याकडून होताना दिसते आहे.

हेही वाचा… कांदा निर्यातबंदीतून नाशिकमध्ये ताकद वाढविण्यास शरद पवार यांना आयतीच संधी

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातल्याने मंत्री विखे यांनी पुढाकार घेत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील थोरात गट व एकत्रित राष्ट्रवादी आघाडीचे पाच संचालक फोडून बँक भाजपच्या वर्चस्वाखाली आणली. थोरात यांना हे मोठे वर्मी लागलेले शल्य असणार. मात्र काहीच महिन्यात थोरात यांनी भाजपमधील विखे यांच्यावर नाराज असलेल्या कोल्हे गटाला बरोबर घेत विखे यांच्याच ‘होमपीच’मधील, गणेश सहकारी साखर कारखाना विखे गटाकडून हिसकावून घेत त्याची परतफेड केली. बँकेचे अध्यक्षपद विखे गटाकडे गेले असले तरी बँकेचा कारभार एकतर्फी करता येणार नाही, हे १०७ कोटी रुपये खर्चाची डेटा सेंटर उभारणी व संगणक प्रणाली खरेदीचा विषय सह्यांची मोहीमेतून स्थगित ठेवण्यास भाग पाडून, थोरात गटाने दाखवूनही दिले आहे. विखे गटाला हा मोठा शह बसलेला आहे. जिल्हा बँकेत प्रथमच एखाद्या आर्थिक विषयाच्या विरोधासाठी संचालकांनी सह्यांची मोहीम राबवण्याची घटना घडली.

हेही वाचा… जयंत पाटील यांच्या विरोधात अजितदादांची राजू शेट्टी यांना ताकद ?

सध्या जिल्हा परिषद, नगरपालिकांचे सभागृह अस्तित्वात नाहीत. तेथील सदस्यांची मुदत संपून दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा मोठा निधी जिल्हा परिषदमार्फत खर्च होतो. कमी-अधिक प्रमाणात तो इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळतो. सध्या या संस्थातील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपून गेली आहे. त्यामुळे निधीचे सर्वाधिकार पालकमंत्री म्हणून विखे यांच्याकडे एकवटले गेले आहेत. या निधी वितरणातून विरोधी लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघांवर अन्याय होत असल्याच्या भावना थोरात यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे मांडल्या. त्यासाठी त्यांनी महाविकास आघाडीतील लोकप्रतिनिधींना एकत्र केले. हा एक प्रकारे मंत्री विखे यांच्यावरील थोरात गटाचा हल्लाबोलच होता.

हेही वाचा… पुणे जिल्ह्यात विकास कामांवरून आजी – माजी आमदारांमध्ये खडाजंगी

मंत्रीपद मिळाल्यानंतर विखे यांनी घेतलेल्या भूमिकांना शह देण्याचे प्रयत्न थोरात यांच्याकडून होताना दिसतात. यासाठी पूर्वी थोरात यांना एकत्रित राष्ट्रवादी काँग्रेसची मदत मिळत असे. परंतु राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडल्यानंतर विखे गट अधिक प्रबळपणे वाटचाल करताना दिसत होता. त्यामुळेच विखे गटाच्या या वाटचालींना शह देण्यासाठी थोरात यांनी आक्रमक भूमिका स्वीकारलेली जाणवते. पूर्वी थोरात गटाला हादरा देण्यासाठी काँग्रेसमध्ये असताना विखे गट भाजप-सेनेची मदत घेत असे. थोरात आता त्याच मार्गाने विखे गटाला शह देण्याच्या प्रयत्नात दिसतो. त्यातूनच थोरात यांनी भाजपमधील विखेविरोधी कोल्हे गटाला बरोबर घेतलेले दिसते. त्याचे परिणाम गणेश कारखान्यात दिसले. त्यातून कोपरगावमध्ये अजितदादा गटाचे आमदार आशुतोष काळे आणि विखे हे नवे समीकरण जुळले गेले.

विखे गटाच्या विरोधात भाजपमधील आमदार राम शिंदे-जिल्हा बँक संचालक विवेक कोल्हे-अजितदादा गटाचे आमदार निलेश लंके यांची जवळीक वाढतानाच माजीमंत्री थोरातही आक्रमकपणा वाढवताना दिसत आहे. सध्या जिल्ह्यात अस्तित्वहीन बनलेल्या जिल्हा काँग्रेस संघटनेत सक्रियता निर्माण होण्यास त्याची मदतच होणार आहे. शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी जिल्ह्यातील राजकारणात लक्ष न घालता पक्षांतर्गत आणि राज्य पातळीवर नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. राहीलेले एकमेव आमदार प्राजक्त तनपुरे केवळ जिल्हा बँक अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले यांच्याच विरोधात भूमिका घेत आहेत. ठाकरे गट विखे विरोधाची भूमिका घेत आहे. या सर्व घडामोडीतून थोरात-विखे संघर्ष आगामी काळात वेगळ्या टप्प्यावर जाण्याची व त्याचे पडसाद आगामी निवडणुकीतून उमटण्याची शक्यता आहे.