प्रबोध देशपांडे
अकोला : अकोला जिल्हा परिषदेत पुन्हा एकदा वंचित बहुजन आघाडीने झेंडा फडकवला आहे. वंचितचा बालेकिल्ला अभेद्य ठेवण्यासाठी भाजपच्या सदस्यांनी गैरहजर राहत अप्रत्यक्षरित्या ॲड. प्रकाश आंबेडकरांना मिनी मंत्रालयातील सत्ता कायम राखण्यासाठी साथ दिली. भाजपने थेट पाठिंबा दिला नसला तरी त्यांच्या भूमिकेमुळे वंचितला फायदा झाला. निवडणुकांमध्ये भाजप व वंचित बहुजन आघाडी परस्पर पोषक भूमिका घेताना दिसून येतात. वंचित व भाजपच्या या गुप्तमैत्रीची राजकीय वर्तुळात खमंग चर्चा आहे.
हेही वाचा… राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह अजून चालत आहेत का?, लोकांची यात्रेकरूंना कुतुहलाने विचारणा
अकोला जिल्हा परिषदेवर वंचितची गेल्या दीड दशकाहून अधिक काळापासून सत्ता आहे. सामाजिक अभियांत्रिकीचा प्रयोग करून अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी एकहाती गड कायम राखला. सत्तेचे एकमेव केंद्र जि.प. राखण्याचे मोठे आव्हान अ‍ॅड. आंबेडकरांनी अनेकवेळा लिलया पेलले. २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा वंचितच्या निवडून आल्या. अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत वंचित विरूद्ध शिवसेना-काँग्रेस, राकाँ, प्रहार, अपक्ष यांचा सहभाग असलेल्या महाविकास आघाडीत लढत झाली होती. ‘वंचित’ला २५ तर महाविकास आघाडीला २१ मते मिळाली होती. भाजपने मतदानापूर्वीच सभागृहातून बहिर्गमन करून ‘वंचित’ला सत्तेत येण्यासाठी हातभार लावला. पोटनिवडणुकांमध्ये वंचितचे संध्याबळ एकने वाढले, तर शिवसेनेचे एकने कमी झाले. अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीत वंचितसाठी पोषक भूमिका घेणाऱ्या भाजपने सभापती पदाच्या निवडणुकीत त्या विरूद्ध निर्णय घेतला. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये दोन सभापती पदांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने वंचितला धक्का दिला. मविआने प्रहार व एक अपक्षाला निवडणूक रिंगणात उतरवण्यात आले होते. यात भाजपने प्रहार व अपक्षाला साथ दिल्याने ‘वंचित’चा पराभव झाला. त्यामुळे आता अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत वंचितची धाकधुक वाढली होती. मात्र, भाजपने आपली जुनीच भूमिका घेऊन वंचितच्या सत्तेचा मार्ग मोकळा करून दिला. भाजपचे सदस्य सभेत गैरहजर राहिल्याने २५ मतांच्या जोरावर वंचितने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडून आले, तर प्रतिस्पर्धी मविआच्या उमेदवारांना २३ मते पडली. भाजपमुळे वंचितने अकोला जिल्हा परिषदेवर आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. ॲड. प्रकाश आंबेडकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपवर अत्यंत टोकाची टीका करीत असले तरी भाजपनेच त्यांची सत्ता टिकून राहण्यासाठी अप्रत्यक्षरित्या मदतीचा हात दिला आहे.
हेही वाचा… सोलापूर: मल्लिकार्जुन खरगेंच्या अध्यक्षपदी निवडीचे सोलापुरात थंडे स्वागत
प्रत्येक निवडणुकीमध्ये भारिप-बमसं व भाजप एकमेकांच्या विरोधात लढतात. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर नेहमीच भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला लक्ष्य करतात. मात्र, लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेससोबत आघाडी करण्याऐवजी अ‍ॅड. आंबेडकर स्वबळावर लढतात. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन होऊन त्याचा फायदा भाजपला होतो, असा आरोप काँग्रेसकडून सातत्याने करण्यात येतो. अ‍ॅड. आंबेडकरांची भूमिका नेहमीच भाजपसाठी पोषक ठरल्याचा इतिहास आहे. मात्र, उघडपणे दोन्ही पक्षांनी कधी एकमेकांचे समर्थन केले नाही. जि.प.अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या गैरहजर राहण्याच्या भूमिकेमुळे वंचितला थेट लाभ झाला. विधान परिषदेच्या अकोला, वाशीम व बुलढाणा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघात भाजपचे वसंत खंडेलवाल यांना निवडून येण्यासाठी वंचित आघाडीच्या मतांची मोठी मदत झाली होती. आता जिल्हा परिषदेत भाजपकडून ही परतफेड तर नव्हे ना? या प्रश्नाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
अकोला : अकोला जिल्हा परिषदेत पुन्हा एकदा वंचित बहुजन आघाडीने झेंडा फडकवला आहे. वंचितचा बालेकिल्ला अभेद्य ठेवण्यासाठी भाजपच्या सदस्यांनी गैरहजर राहत अप्रत्यक्षरित्या ॲड. प्रकाश आंबेडकरांना मिनी मंत्रालयातील सत्ता कायम राखण्यासाठी साथ दिली. भाजपने थेट पाठिंबा दिला नसला तरी त्यांच्या भूमिकेमुळे वंचितला फायदा झाला. निवडणुकांमध्ये भाजप व वंचित बहुजन आघाडी परस्पर पोषक भूमिका घेताना दिसून येतात. वंचित व भाजपच्या या गुप्तमैत्रीची राजकीय वर्तुळात खमंग चर्चा आहे.
हेही वाचा… राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह अजून चालत आहेत का?, लोकांची यात्रेकरूंना कुतुहलाने विचारणा
अकोला जिल्हा परिषदेवर वंचितची गेल्या दीड दशकाहून अधिक काळापासून सत्ता आहे. सामाजिक अभियांत्रिकीचा प्रयोग करून अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी एकहाती गड कायम राखला. सत्तेचे एकमेव केंद्र जि.प. राखण्याचे मोठे आव्हान अ‍ॅड. आंबेडकरांनी अनेकवेळा लिलया पेलले. २०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा वंचितच्या निवडून आल्या. अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत वंचित विरूद्ध शिवसेना-काँग्रेस, राकाँ, प्रहार, अपक्ष यांचा सहभाग असलेल्या महाविकास आघाडीत लढत झाली होती. ‘वंचित’ला २५ तर महाविकास आघाडीला २१ मते मिळाली होती. भाजपने मतदानापूर्वीच सभागृहातून बहिर्गमन करून ‘वंचित’ला सत्तेत येण्यासाठी हातभार लावला. पोटनिवडणुकांमध्ये वंचितचे संध्याबळ एकने वाढले, तर शिवसेनेचे एकने कमी झाले. अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीत वंचितसाठी पोषक भूमिका घेणाऱ्या भाजपने सभापती पदाच्या निवडणुकीत त्या विरूद्ध निर्णय घेतला. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये दोन सभापती पदांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने वंचितला धक्का दिला. मविआने प्रहार व एक अपक्षाला निवडणूक रिंगणात उतरवण्यात आले होते. यात भाजपने प्रहार व अपक्षाला साथ दिल्याने ‘वंचित’चा पराभव झाला. त्यामुळे आता अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत वंचितची धाकधुक वाढली होती. मात्र, भाजपने आपली जुनीच भूमिका घेऊन वंचितच्या सत्तेचा मार्ग मोकळा करून दिला. भाजपचे सदस्य सभेत गैरहजर राहिल्याने २५ मतांच्या जोरावर वंचितने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडून आले, तर प्रतिस्पर्धी मविआच्या उमेदवारांना २३ मते पडली. भाजपमुळे वंचितने अकोला जिल्हा परिषदेवर आपला दबदबा कायम ठेवला आहे. ॲड. प्रकाश आंबेडकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपवर अत्यंत टोकाची टीका करीत असले तरी भाजपनेच त्यांची सत्ता टिकून राहण्यासाठी अप्रत्यक्षरित्या मदतीचा हात दिला आहे.
हेही वाचा… सोलापूर: मल्लिकार्जुन खरगेंच्या अध्यक्षपदी निवडीचे सोलापुरात थंडे स्वागत
प्रत्येक निवडणुकीमध्ये भारिप-बमसं व भाजप एकमेकांच्या विरोधात लढतात. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर नेहमीच भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला लक्ष्य करतात. मात्र, लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेससोबत आघाडी करण्याऐवजी अ‍ॅड. आंबेडकर स्वबळावर लढतात. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष मतांचे विभाजन होऊन त्याचा फायदा भाजपला होतो, असा आरोप काँग्रेसकडून सातत्याने करण्यात येतो. अ‍ॅड. आंबेडकरांची भूमिका नेहमीच भाजपसाठी पोषक ठरल्याचा इतिहास आहे. मात्र, उघडपणे दोन्ही पक्षांनी कधी एकमेकांचे समर्थन केले नाही. जि.प.अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या गैरहजर राहण्याच्या भूमिकेमुळे वंचितला थेट लाभ झाला. विधान परिषदेच्या अकोला, वाशीम व बुलढाणा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदार संघात भाजपचे वसंत खंडेलवाल यांना निवडून येण्यासाठी वंचित आघाडीच्या मतांची मोठी मदत झाली होती. आता जिल्हा परिषदेत भाजपकडून ही परतफेड तर नव्हे ना? या प्रश्नाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
