राज्य सरकार सरकारी आणि सरकारेतर २० लाख नोकऱ्या निर्माण करणार असल्याचे वक्तव्य स्वातंत्र्यदिनाला करण्यात आलेल्या भाषणात बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल (संयुक्त)चे नेते नीतिश कुमार यांनी केले. उपमुख्यमंत्री आणि राजद नेते तेजस्वी प्रसाद यादव यांनी मुख्यमंत्र्यांची ही घोषणा ‘ऐतिहासिक’ असल्याचे म्हटले आहे.
नीतिश यांनी नोकरीचे दिलेल्या आश्वासनामुळे तेजस्वी यांच्यासह बिहारच्या लाखो रोजगार इच्छुक तरुणांमध्ये उत्साह संचारला आहे. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राजदच्या उत्साही प्रचाराचे नेतृत्व करताना, नीतिश यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सत्ताधारी जनता दल (संयुक्त)-भाजपा युतीचा सामना करत असताना, तेजस्वी यांनी राज्यातील तरुणांना १० लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते. राजदसोबत या फळीने भरीव काम केले – त्यांच्या नेतृत्वाखाली महागठबंधनात विधानसभेच्या २४३ जागांसाठी राजद ७५ जागांवर शिक्कामोर्तब करत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता.
सध्या नीतिश आणि तेजस्वी यांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी हात मिळवणी केली असून नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन यांच्या अजेंडयात अग्रक्रमावर राहणार आहे. बिहारचे बेरोजगार युवक, शिक्षकांच्या नोकऱ्यांसाठी उत्सुक असलेले नीतिश यांच्या या घोषणेमुळे खासकरून आनंदी झाले आहेत.
यंदा वर्षाच्या पूर्वार्धात शिक्षक नियोजनाचा सहावा टप्पा नीतिश सरकारने पूर्ण करत १ ली ते ८ व्या इयत्तेसाठी सुमारे ४२,००० शिक्षकांची नियुक्ती केली. जुलै २०२२ दरम्यान सातव्या फेरीची तयारी सुरू होईल अशी घोषणाही शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली होती. शिक्षण विभागाच्या सूत्रांनुसार, सातव्या टप्प्यात सुमारे १.४ लाख शिक्षकांची रिक्त पदभरती समाविष्ट असू शकते. इतर राज्यांत इतकी मोठी नोकरभरती कधीही झालेली नाही. टीकेची झोड उठल्यावर, नितीश सरकारने २०११ मध्ये टीईटी सुरू केली, ज्याचा निकाल २०१२ मध्ये जाहीर झाला. त्यानंतर तो फक्त पाच वर्षांसाठी वैध होता. परंतु २०२१ मध्ये सरकारने त्याची वैधता आजीवन वाढवली.
२००७ ते २०१२ दरम्यान, सुमारे २.५ लाख पंचायत शिक्षकांची नियुक्ती त्यांच्या इयत्ता दहावी, बारावी आणि पदवीच्या गुणांच्या आधारे करण्यात आली. परंतु नियुक्ती अधिकारी, सरपंच यांच्याकडे अनेक बनावट गुणपत्रिका आढळून आल्या. अनेकदा आपल्या विश्वासातील लोकांना शिक्षक म्हणून भरती करून घेण्यात आले. राज्याच्या दक्षता विभागाने या बनावट गुणपत्रिकेसंबंधी हजारो प्रकरणांची चौकशी सुरू ठेवली आहे.
नीतिश यांनी नोकरीचे दिलेल्या आश्वासनामुळे तेजस्वी यांच्यासह बिहारच्या लाखो रोजगार इच्छुक तरुणांमध्ये उत्साह संचारला आहे. २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राजदच्या उत्साही प्रचाराचे नेतृत्व करताना, नीतिश यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सत्ताधारी जनता दल (संयुक्त)-भाजपा युतीचा सामना करत असताना, तेजस्वी यांनी राज्यातील तरुणांना १० लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते. राजदसोबत या फळीने भरीव काम केले – त्यांच्या नेतृत्वाखाली महागठबंधनात विधानसभेच्या २४३ जागांसाठी राजद ७५ जागांवर शिक्कामोर्तब करत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता.
सध्या नीतिश आणि तेजस्वी यांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी हात मिळवणी केली असून नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन यांच्या अजेंडयात अग्रक्रमावर राहणार आहे. बिहारचे बेरोजगार युवक, शिक्षकांच्या नोकऱ्यांसाठी उत्सुक असलेले नीतिश यांच्या या घोषणेमुळे खासकरून आनंदी झाले आहेत.
यंदा वर्षाच्या पूर्वार्धात शिक्षक नियोजनाचा सहावा टप्पा नीतिश सरकारने पूर्ण करत १ ली ते ८ व्या इयत्तेसाठी सुमारे ४२,००० शिक्षकांची नियुक्ती केली. जुलै २०२२ दरम्यान सातव्या फेरीची तयारी सुरू होईल अशी घोषणाही शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली होती. शिक्षण विभागाच्या सूत्रांनुसार, सातव्या टप्प्यात सुमारे १.४ लाख शिक्षकांची रिक्त पदभरती समाविष्ट असू शकते. इतर राज्यांत इतकी मोठी नोकरभरती कधीही झालेली नाही. टीकेची झोड उठल्यावर, नितीश सरकारने २०११ मध्ये टीईटी सुरू केली, ज्याचा निकाल २०१२ मध्ये जाहीर झाला. त्यानंतर तो फक्त पाच वर्षांसाठी वैध होता. परंतु २०२१ मध्ये सरकारने त्याची वैधता आजीवन वाढवली.
२००७ ते २०१२ दरम्यान, सुमारे २.५ लाख पंचायत शिक्षकांची नियुक्ती त्यांच्या इयत्ता दहावी, बारावी आणि पदवीच्या गुणांच्या आधारे करण्यात आली. परंतु नियुक्ती अधिकारी, सरपंच यांच्याकडे अनेक बनावट गुणपत्रिका आढळून आल्या. अनेकदा आपल्या विश्वासातील लोकांना शिक्षक म्हणून भरती करून घेण्यात आले. राज्याच्या दक्षता विभागाने या बनावट गुणपत्रिकेसंबंधी हजारो प्रकरणांची चौकशी सुरू ठेवली आहे.
