दिल्लीच्या भारतमंडपममध्ये आज, शनिवारी पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या ‘जी-२०’ शिखर परिषदेची पुनरावृत्ती होत आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होत असलेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनामध्ये साडेअकरा हजार पदाधिकारी सहभागी होत आहेत. ‘जी-२०’ परिषदेलाही देश-विदेशातील काही हजार प्रतिनिधी उपस्थित राहिले होते. त्यावेळी संयुक्त घोषणापत्रावर सर्वसंमती मिळवल्याने पंतप्रधान मोदींचा गवगवा झाला होता. आता अधिवेशनाच्या दोन दिवसांमध्ये मोदींचा विकासनामा आणि रामनामाचा गजर केला जाणार आहे.
राज्या-राज्यांतून शुक्रवारपासूनच पदाधिकाऱ्यांचे आगमन सुरू झाले होते. त्यामुळे दिल्लीतील दिनदयाळ उपाध्याय मार्गावरील भाजपचे मुख्यालय कार्यालय भरून गेले होते. कार्यकर्ते आपापल्या राज्यातील नेत्यांच्या भेटीगाठी घेण्यात रमलेले होते. भाजपच्या देशभरातील पदाधिकाऱ्यांसाठी भारतमंडपम ‘जी-२०’ शिखर परिषदेप्रमाणे सुसज्ज करण्यात आले आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या हस्ते शुक्रवारी मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या विकासाची यशोगाथा दर्शवणाऱ्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. हाच मुद्दा दोन दिवसांच्या विविध बैठकांमध्ये चर्चिला जाणार आहे. अधिवेशनानंतर पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये ‘विकासगाथां’चा प्रचार करण्याची सूचना केली जाईल. त्यामध्ये संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मांडलेल्या श्वेतपत्रिकेतील मुद्दांचाही समावेश असेल. दहा वर्षांतील ‘यूपीए’ सरकारचे आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि काँग्रेसचे घोटाळे या दोन मुद्द्यांभोवती प्रचाराची दिशा निश्चित केली जाणार आहे.
हेही वाचा : ‘गांधी जिल्ह्या’वर भाजपचा पगडा
भारतमंडपममध्ये नड्डांच्या हस्ते राष्ट्रीय अधिवेशनाचे उद्घाटन आज शनिवारी दुपारी तीननंतर होणार आहे. त्याआधी सकाळी दहा वाजल्यापासून राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. अधिवेशनाच्या उद्घाटनाच्या सत्रात नड्डांकडून लोकसभा निवडणुकीतील रणनीतीसंदर्भात मार्गदर्शन केले जाईल.
भाजपच्या अधिवेशनातील बैठकांमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सभागृहात उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जात नाही. मात्र, नड्डांच्या उद्घाटनाच्या भाषणावेळी तसेच, मोदींच्या समारोपाच्या भाषणावेळी पत्रकारांना सभागृहात हजर राहण्याची मुभा दिली जाऊ शकते. मात्र, यासंदर्भात शेवटच्या क्षणी निर्णय घेतला जाणार आहे. मोदी शनिवारच्या बैठकांमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता नसली तरी रविवारी समारोपाआधीच्या बैठकीमध्ये ते उपस्थित राहू शकतात. या बैठकीमध्ये राम मंदिरासंदर्भात स्वतंत्र प्रस्ताव मांडला जाणार आहे.
हेही वाचा : उत्तर प्रदेशमध्ये राज्यसभेच्या दहा जागांसाठी चुरस, ११ उमेदवार रिंगणात; कोण मारणार बाजी?
कोणाला कोणाला निमंत्रण?
अधिवेशनाला सर्व राज्यांतील महासचिव, निमंत्रक विभागाचे प्रमुख, सर्व मोर्चांचे अध्यक्ष, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा पंचायतींचे सदस्य निमंत्रित करण्यात येणार आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषदेचे पदाधिकारी, देशभरातील जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा प्रभारी, लोकसभा प्रभारी, क्लस्टर प्रभारी, लोकसभा निमंत्रक, लोकसभा विस्तारक, शिस्तपालन समिती, वित्त समिती, राज्यांचे मुख्य प्रवक्ते, मीडिया विभागाचे निमंत्रक आणि आयटी विभागातील सदस्य ही निमंत्रित करण्यात आले आहे.
राज्यातून ७०० पदाधिकारी, अशोक चव्हाणही!
महाराष्ट्रातून ७०० हून अधिक पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व वरिष्ठ नेते सहभागी होणार आहेत. याशिवाय, काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले नेते अशोक चव्हाण हेही दोन दिवसांच्या बैठकांमध्ये सामील होतील.
हेही वाचा : शेतकरी आंदोलनावर पंजाबमधील भाजपा नेत्यांचे मौन का?
ठराव कोणते?
राम मंदिर निर्माणासाठी मोदींच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव ठेवला जाईल. आर्थिक विकासाचा ठरावही मांडला जाणार आहे. याशिवाय, मोदींनी उल्लेख केलेले चार स्तंभ युवा, महिला, गरीब व शेतकरी यांच्यासाठी राबवलेल्या कल्याणकारी योजना, चांद्रयान मोहिमेचे यश, करोना काळातील मोदी सरकारची कामगिरी, करोनाच्या लशीची निर्मिती आदी सरकारच्या यशोगाथांचा ठरावही संमत केला जाईल.
चर्चा मंत्र्यांच्या निवडणुकीची!
राष्ट्रीय अधिवेशनातून कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण केला जाणार असला तरी, कोणत्या मंत्र्याला कोणत्या लोकसभा मतदारसंघाची उमेदवार दिला जाईल याची चर्चा पक्षामध्ये रंगलेली आहे. मोदींचे विश्वासू मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रुपाला, अमित शहांचे निष्ठावान भूपेंदर यादव आणि धर्मेंद्र प्रधान, तसेच, निर्मला सीतारामन, राजीव चंद्रशेखर, व्ही. मुरलीधर, पीयुष गोयल, नारायण राणे, या मंत्र्यांना आपापल्या राज्यातून म्हणजेच गुजरात, राजस्थान, ओदिशा, कर्नाटक, केरळ आणि महाराष्ट्रातून लोकसभेच्या रिंगणात उतरवले जाऊ शकते. या बहुतांश मंत्र्यांना ‘सुरक्षित’ मतदारसंघ दिले जाणार असून मोदींच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली जाणार असल्याने त्यांच्या विजयाची खात्री बाळगली जात आहे. त्यामुळे लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेत भाजपचा चेहरामोहरा बदललेला असेल.
