उमाकांत देशपांडे
एकेकाळी भटजी व शेठजींचा पक्ष म्हणून ओळख असलेल्या भाजपमध्ये जातीपातीच्या राजकारणामुळे आता दोन-तीन नेत्यांचा अपवाद वगळता अन्य मराठी ब्राह्मण नेत्यांवर अन्याय होत असल्याचे किंवा दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचे चित्र आहे. गेल्या वर्षी मंत्रिमंडळ विस्तारात ज्येष्ठ मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना डच्चू देण्यात आला होता. तर आता विनय सहस्त्रबुद्धे यांना राज्यसभेची पुन्हा उमेदवारी न देता ओबीसी समाजातील डॉ. अनिल बोंडे यांना संधी देण्यात आली.
ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांच्या कार्यकाळात पक्ष सर्वसमावेशक व्हावा आणि बहुजनांचा तोंडवळा असावा, यासाठी ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडें यांचा चेहरा पुढे करत बरेच प्रयत्न केले. त्याचा पक्ष विस्तारासाठी बराच उपयोग झाला. प्रमोद महाजन यांच्यानंतर राज्यात गेल्या काही वर्षात नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, देवेंद्र फडणवीस आदी नेत्यांना महत्त्वाची पदे मिळाली. भाजप व संलग्न संघटनांमध्ये सुमारे ४०-४२ वर्षे सक्रिय राहिलेल्या आणि दिल्लीत महत्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडलेल्या ७१ वर्षीय जावडेकर यांना गेल्या वर्षी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले. जावडेकर हे ३ एप्रिल २०१८ पासून महाराष्ट्रातून राज्यसभा सदस्य असून त्यांचा कार्यकाळ अजून दोन वर्षे आहे. सध्या त्यांच्यावर पक्षाची कोणतीही मोठी जबाबदारी नाही.
डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे हे जनाधार असलेले नेते नाहीत. पण पक्षाच्या वैचारिक भूमिका मांडणे आणि रामभाऊ म्हाळगीसारख्या संस्थांच्या जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या ते २०१८ पासून भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे अध्यक्ष असून त्यांना मंत्रीपदाचा दर्जा आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा विषय तापलेला असताना ६५ वर्षीय सहस्त्रबुद्धे यांना उमेदवारी देण्यापेक्षा ओबीसी समाजातील डॉ. अनिल बोंडे यांना राज्यसभा उमेदवारी देणे अधिक राजकीय उपयुक्ततेचे असल्याचा विचार भाजपने केला आहे. त्यातून सहस्त्रबुद्धे यांना सध्या असलेले मंत्रीपदाच्या दर्जाचे पद पुरेसे असल्याचे पक्ष नेतृत्वाचे मत आहे. राज्यसभा, विधानपरिषद उमेदवारी देताना किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश करताना ब्राह्मण नेत्यापेक्षा जातींपातींच्या राजकारणात इतरांना झुकते माप मिळत असल्याची पक्षातील ब्राह्मण नेत्यांची भावना मात्र त्यामुळे अधिक दृढ झाली आहे.
भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची जबाबदारी पार पाडलेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना सध्या पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत फारसे स्थान नाही. देवेंद्र फडणवीस यांचा राज्यातील पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्वाचा सहभाग असला तरी राज्यातील अन्य ब्राह्मण नेत्यांकडे दुर्लक्ष किंवा दुय्यम जबाबदाऱ्यांची त्यांच्या कारकीर्दीतील परंपरा कायम राहिली आहे.
