छत्रपती संभाजीनगर : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रोषाच्या केंद्रस्थानी पाणीप्रश्न राहावा, अशी रणनीती आता उद्धव ठाकरे गटाच्यावतीने आखली जात आहे. शुक्रवारी माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यासह ठाकरे गटाच्या प्रमुख नेत्यांनी पाणी योजनेच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी पाहणी दौरा केला. दसऱ्यानंतर मोर्चा काढण्याचे नियोजन ठाकरे गटाच्यावतीने सुरू करण्यात आले आहे. त्याचे नेतृत्व आदित्य ठाकरे यांनी करावे असेही ठरविले जात आहे. सत्तेत महाविकास आघाडी सरकार असताना भाजपच्यावतीने देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मोर्चा काढण्यात आला होता. आता तीच रणनीती शिवसेनेकडून आखली जात आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये पाण्याचा मुद्दा रोष निर्माण करू शकतो याचा अनुभव यापूर्वी माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी घेतला आहे. गेली १५ वर्षे शहराचा पाणी प्रश्न सोडविता न येणारे दोन्ही सत्ताधारी गट पाणी प्रश्नाचा कळवळा आपल्याला असल्याचे आवर्जून भासवत असतात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केलेल्या योजनेत बदल करून या योजनेसाठी १६८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. आता शहर पाणीपुरवठ्याची ही योजना २७५० कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. यातील महापालिकेचा हिस्सा कोणी भरायचा यावरुन सुरू असणाऱ्या पत्रव्यवहारावर अद्यापि तोडगा निघालेला नाही. शहर पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात नोकरशाही कमालीची दिरंगाई करत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता योजनेचा आढावा न्यायालयात सादर करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. मात्र, ही प्रक्रियाही आता अंगवळणी पडल्यासारखे अधिकारी वागत आहेत. दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड, गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे, पालकमंत्री संदीपान भुमरे, विभागीय आयुक्त मधुकर आर्दड आदी आढावा घेतात. कंत्राटदारास नोटीस दिल्याचे दर महिन्याला प्रसिद्ध होते. पण कामची गती काही फारशी वाढत नाही.

हेही वाचा : मोदींना पाठिंबा मागणाऱ्या बावनकुळेंच्या रत्नागिरी दौऱ्यात पक्षांतर्गत गटबाजी उघड

जल जीवन मिशनच्या कामामुळे टाकी बांधणारे मजूर उपलब्ध नसल्याचे कारण आता पुढे केले जात आहे. मध्यप्रदेश, बिहारमधील गवंडी काम करणारे कुशल मनुष्यबळ आपापल्या राज्यात निघून गेले आहे. त्यामुळे नवी आढावा बैठक, नवी समस्या असा पाणी योजनेचा प्रवास सुरू असताना राजकीय पटलावर आता हा मुद्दा पुढे आणण्याची तयारी ठाकरे गटाने सुरू केली आहे. या अनुषंगाने बोलताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले, ‘महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना रेंगाळली.’ भाजप- सेनेच्यावतीने लोकसभा निवडणुकीपर्यंत शहर पाणीपुरवठ्याचा विषय चर्चेत यावा, असे प्रयत्न पुन्हा सुरू झाले आहेत. आता २४ तास नळाला पााणी देता येईल का, याचीही चाचपणी करणार असल्याचे डॉ. कराड यांनी जाहीर केले होते.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केलेल्या योजनेत बदल करून या योजनेसाठी १६८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. आता शहर पाणीपुरवठ्याची ही योजना २७५० कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. यातील महापालिकेचा हिस्सा कोणी भरायचा यावरुन सुरू असणाऱ्या पत्रव्यवहारावर अद्यापि तोडगा निघालेला नाही. शहर पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात नोकरशाही कमालीची दिरंगाई करत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आता योजनेचा आढावा न्यायालयात सादर करण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली आहे. मात्र, ही प्रक्रियाही आता अंगवळणी पडल्यासारखे अधिकारी वागत आहेत. दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड, गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे, पालकमंत्री संदीपान भुमरे, विभागीय आयुक्त मधुकर आर्दड आदी आढावा घेतात. कंत्राटदारास नोटीस दिल्याचे दर महिन्याला प्रसिद्ध होते. पण कामची गती काही फारशी वाढत नाही.

हेही वाचा : मोदींना पाठिंबा मागणाऱ्या बावनकुळेंच्या रत्नागिरी दौऱ्यात पक्षांतर्गत गटबाजी उघड

जल जीवन मिशनच्या कामामुळे टाकी बांधणारे मजूर उपलब्ध नसल्याचे कारण आता पुढे केले जात आहे. मध्यप्रदेश, बिहारमधील गवंडी काम करणारे कुशल मनुष्यबळ आपापल्या राज्यात निघून गेले आहे. त्यामुळे नवी आढावा बैठक, नवी समस्या असा पाणी योजनेचा प्रवास सुरू असताना राजकीय पटलावर आता हा मुद्दा पुढे आणण्याची तयारी ठाकरे गटाने सुरू केली आहे. या अनुषंगाने बोलताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले, ‘महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही योजना रेंगाळली.’ भाजप- सेनेच्यावतीने लोकसभा निवडणुकीपर्यंत शहर पाणीपुरवठ्याचा विषय चर्चेत यावा, असे प्रयत्न पुन्हा सुरू झाले आहेत. आता २४ तास नळाला पााणी देता येईल का, याचीही चाचपणी करणार असल्याचे डॉ. कराड यांनी जाहीर केले होते.