संतोष प्रधान

नाशिक पदवीधर मतदारसंघातील घडामोडींवरून झालेल्या वादात बाळासाहेब थोरात यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यावर हल्ला चढवित विधिमंडळ पक्षनेतेपदाचा राजीनामा पक्षाकडे सुपूर्द केला. राज्य काँग्रेसमध्ये विधिमंडळ पक्षनेता म्हणजेच सत्तेत असल्यास मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षांमधील वादाची मोठी परंपरा आहे. प्रदेशाध्यक्षपदी प्रभा राव यांची नियुक्ती न पटल्यानेच तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.

Demand money from company owner in name of MLA Pune news
आमदाराच्या नावाने कंपनी मालकाकडे पैशांची मागणी
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Ajit Pawar Bhor Assembly Constituency
Ajit Pawar: ‘नायतर आम्हाला कुत्रं विचारणार नाही’, भरसभेतच अजित पवार भडकले, पोलिसांवर व्यक्त केला संताप
कसब्यात एक ॲक्सिडेंटल आमदार तयार झाला : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार रविंद्र धंगेकर यांना टोला
maharashtra vidhan sabha election 2024 opposition united against ravi rana
लक्षवेधी लढत : रवी राणा यांच्याविरोधात सारे एकवटले
Panvel issue of commuters loot of passengers Panvel,
पनवेल : प्रवाशांच्या समस्यांचा मुद्दा प्रचारातून गायब, रिक्षाचालकांकडून प्रवाशांची लूट, असुरक्षित प्रवासाबाबत सर्वपक्षीय नेते गप्पच
Devendra Fadnavis, Sandeep Naik, Khairane MIDC office,
फडणवीस यांचे संदीप नाईकांना आव्हान, खैरणे एमआयडीसी कार्यालयात पत्रकार परिषद

नाशिक पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीवरून काँग्रेस विधिमंडळ नेते बाळासाहेब थोरात आणि प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी परस्परांना लक्ष्य केले आहे. नाशिकमधील घोळास बाळासाहेब थोरात सर्वस्वी जबाबदार असून, सत्यजित तांबे यांच्या अपक्ष उमेदवारीला समर्थन देण्यास पटोले यांनी ठाम नकार दिला होता. त्यावरून उभय नेत्यांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. यातूनच पक्षात एकटे पडल्याची भावना निर्माण झाल्याने थोरात यांनी विधिमंडळ पक्षनेतेपदाचा राजीनामा पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे सादर केला. हा राजीनामा अद्याप स्वीकारण्यात आलेला नाही व तो स्वीकारला जाईल की नाही याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. पण त्यातून काँग्रेमधील पक्षांतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला.

हेही वाचा… मुश्रीफ यांच्यावरील कारवाई आणि बँक अधिकाऱ्यांची कोंडी

काँग्रेसमध्ये विधिमंडळ पक्षनेता आणि प्रदेशाध्यक्षांच्या वादाचा हा नवीन प्रकार नाही. उलट उभय नेत्यांना झुंझवत ठेवण्याची दिल्लीतील नेत्यांची जुनीच परंपरा आहे. १९८५ मध्ये वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात काँग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळाली. त्यानंतर काहीच दिवसांत प्रदेशाध्यक्षपदी प्रभा राव यांची नियुक्ती करण्यात आली. दादांचा या नियुक्तीला तीव्र विरोध होता. दिल्लीतील नेते दाद देत नाहीत हे लक्षात येताच वसंतदादा पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.

हेही वाचा… शेकापच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न

१९८०च्या दशकात मुख्यमंत्री विरुद्ध प्रदेशाध्यक्षपदाच्या वादाला अधिक ठळकपणे सुरुवात झाली होती. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजीराव देशमुख यांच्याशी फारसे सख्य नव्हते. विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांचे त्या त्या काळातील सर्वच प्रदेशाध्यक्षांसोबत संबंध ताणलेले असायचे. विलासराव देशमुख विरुद्ध गोविंदराव आदिक, विलासराव देशमुख विरुद्ध प्रभा राव यांच्यात तर उघडपणे संघर्ष झाला होता. अशोक चव्हाण विरुद्ध माणिकराव ठाकरे किंवा पृथ्वीराज चव्हाण विरुद्ध माणिकराव ठाकरे यांच्यातही फारसे सख्य नसायचे. विधिमंडळ पक्षनेता आणि प्रदेशाध्यक्षांमधील वादाचा काँग्रेसला मोठा शापच आहे, अशी प्रतिक्रिया पक्षाच्या नेत्यांकडून व्यक्त केली जाते.