भाजपाला रोखण्यासाठी पाटणा येथे दि. २३ जून रोजी विरोधकांची बैठक पार पडली. या बैठकीत आम आदमी पक्षाचाही सहभाग होता. मात्र केंद्र सरकराने दिल्ली प्रशासनाबाबत काढलेल्या वटहुकूमावर या बैठकीत चर्चा झाली नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या आम आदमी पक्षाने आता विरोधकांपासून अंतर ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ जून रोजी समान नागरी (UCC) कायद्याबाबत भाष्य केले, त्यावरून भाजपाचा पुढचा कार्यक्रम समान नागरी कायदा लागू करणे असेल, असा अंदाज बांधण्यात येत आहे. विरोधी पक्षानी समान नागरी कायद्याचा विरोध केला आहे, मात्र ‘आप’ने समान नागरी कायद्याला तत्त्वतः पाठिंबा देऊ केला. ‘आप’ने याआधीही यूसीसीला पाठिंबा दिला असल्याचे म्हटले आहे. मात्र यावेळी पाठिंबा देण्याचे ‘आप’चे टायमिंग हे विरोधकांना बुचकळयात पाडणारे नक्कीच आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणावर प्रतिक्रिया देत असताना ‘आप’चे सरचिटणीस संदीप पाठक यांनी सांगितले की, आम्ही समान नागरी कायद्याचे समर्थन करत आहोत. संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ मध्येही या कायद्याची आवश्यकता नमूद करण्यात आली आहे. परंतु, या मुद्द्यावर देशातील सर्व धर्म आणि राजकीय पक्षांशी चर्चा व्हायला हवी. सर्वांच्या संमतीनंतरच समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणायला हवा. काही निर्णय पुन्हा फिरवता येत नाहीत. काही विषय राष्ट्रासाठी मूलभूत आहेत, अशा विषयांवर हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय घेता येत नाहीत, असेही पाठक म्हणाले.
हे वाचा >> पंतप्रधान मोदी समान नागरी कायद्यासाठी प्रयत्नशील; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबद्दल काय म्हणाले होते?
काँग्रेसने मात्र ‘आप’च्या या भूमिकेला दुतोंडी म्हटले आहे. “२०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी विरोधकांची एकजूट व्हावी, असे अरविंद केजरीवाल बोलतात. त्यांनी विरोधी पक्षांच्या सर्वच वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या आहेत. समान नागरी कायदा हा किचकट आणि वादग्रस्त विषय असून प्रत्येक पक्षाचे त्यावर वेगवेगळे मत आहे. पाटणा येथील बैठक झाल्यानंतर विरोधकांची आता दुसरी बैठक होणार असून त्याआधी ‘आप’कडून असे वक्तव्य येणे हे आश्चर्यकारक आहे”, अशी प्रतिक्रिया दिल्ली काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने दिली.
पाटणा येथे झालेल्या बैठकीत अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारच्या विरोधात काढलेल्या वटहुकूमाच्या विरोधात काँग्रेसने पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी केली. मात्र या विषयावर पक्षातंर्गत चर्चा करून निर्णय घेऊ, अशी भूमिका काँग्रेसने जाहीर केली. तसेच इतर पक्षांनीही ‘आप’ला सांगितले की, या एकाच विषयावरून विरोधकांमध्ये फूट पडता कामा नये.
हे ही वाचा >> UCC: समान नागरी कायदा विधेयक पावसाळी अधिवेशनातच मांडलं जाणार? विरोधकांची काय असेल भूमिका?
काँग्रेसच्या या भूमिकेनंतर अरविंद केजरीवाल आणि ‘आप’चे नेते संयुक्त पत्रकार परिषदेला न थांबता पाटणा येथून निघून गेले. दिल्लीत पोहोचल्यानंतर ‘आप’च्या नेत्यांनी सांगितले की, राहुल गांधी यांच्याशी समोरा-समोर झालेल्या बैठकीत अरविंद केजरीवाल यांनी हात जोडून त्यांचा पाठिंबा मागितला होता, तरीही राहुल गांधी यांनी त्यास नकार दिला. जे जाहीररित्या केंद्राच्या वटहुकूमाचा विरोध करू शकत नाहीत, अशा आघाडीसोबत राहणे कठीण आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या पुढच्या बैठकीत उपस्थित राहायचे की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल.
‘आप’च्या भूमिकेनंतर काँग्रेसच्या एका नेत्याने सांगितले की, विरोधकांच्या ऐक्याच्या तत्त्वांशी कोणतीही बांधिलकी न दाखवता ‘आप’ने समान नागरी कायद्याला पाठिंबा देऊन फक्त स्वतःकडे लक्ष खेचून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘आप’ने काही काळापूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० हटविण्याबाबतही भाजपाला पाठिंबा दिला होता. हेच कारण आहे की, ‘आप’ला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष साशंक असतो. यावेळी अशाप्रकारचा पाठिंबा जाहीर करण्याची कोणतीही गरज नव्हती. पण तुम्ही असा पाठिंबा जाहीर करता, तेव्हा तुम्ही कोणत्या बाजूने आहात, हे दिसून येते. काश्मीरचे हक्क काढून घेतले, तेव्हा त्यांच्याकडे तुम्ही पाठ फिरवली होती आणि आज तुमचे अधिकार हिरावून घेतल्यानंतर तुम्हाला सर्वांचा पाठिंबा हवा आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या नेत्याने दिली.
‘आप’नेही काँग्रेसला प्रत्युत्तर देताना युसीसीबाबतची त्यांची भूमिका जुनीच असल्याचे सांगितले. “सर्वांसाठी एकच समान कायदा असावा, असे आमचे ध्येय आहे. संविधानालादेखील हेच अपेक्षित होते. कोणत्याही धर्माच्या विरोधात किंवा सर्वांशी चर्चा न करता बळजबरीने समान नागरी कायदा लागू करू नये, असेही आम्ही म्हणालो आहोत. ‘आप’ने कधीच पक्षाची विशिष्ट विचारधारा असल्याचे जाहीर केलेले नाही. पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल ‘काम’ हीच पक्षाची ओळख आणि विचारधारा असल्याचे सांगतात. तसेच आपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्राची अखंडता आणि संविधान या विषयाबाबत ‘आप’ची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे, ती म्हणजे ‘राष्ट्र प्रथम’.
आणखी वाचा >> समान नागरी कायद्यामुळे वादंग! असे नेमके काय आहे या कायद्यात? जाणून घ्या सविस्तर!
आम आदमी पक्षाचे संस्थापक सदस्य आणि माजी नेते प्रशांत भूषण यांनी काश्मीरच्या सार्वमताला पाठिंबा दिल्यानंतर पक्षाने त्यांच्या भूमिकेपासून अंतर राखले होते. त्यानंतर प्रशांत भूषण हे पक्षापासून वेगळे झाले. आम आदमी पक्षाचे आणखी एक नेते ज्यांनी काही वर्षांपूर्वी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. ते म्हणाले होते, “जेव्हा तुमची कोणतीही विचारधारा नसते, तेव्हा तुम्हाला भूमिका बदलता येतात. आपने शहरात केलेल्या चांगल्या कामाचा व्यवस्थित प्रचार केला. पण काही मुद्दे असे असतात, जेव्हा तुम्हाला ठाम अशी एक भूमिका घ्यावी लागते.”
जुलैमध्ये विरोधकांची दुसरी बैठक होणे अपेक्षित आहे. या बैठकीबाबत बोलत असताना ‘आप’चे वरिष्ठ नेते म्हणाले की, समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावरून काही फरक पडेल असे वाटत नाही. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि आम्ही वारंवार सांगत आहोत की, याची अंमलबजावणी बळजबरीने होता कामा नये. राहिला प्रश्न विरोधकांच्या द्वितीय बैठकीत सहभागी होण्याचा, तर त्यावरही लवकरच भूमिका जाहीर केली जाईल.
