जळगाव : राज्यातील सत्ताधारी भाजप-शिवसेना शिंदे गटातील आमदारांच्या श्रेयवादाचा पुढचा अंक चाळीसगावपाठोपाठ भडगाव तालुक्यात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय मंजुरीवरुन सुरु झाला आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांमधीलच कुरघोडीच्या राजकारणाचे दर्शन होत आहे. जळगाव येथील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयावर १५ तालुक्यांच्या कामांचा ताण येत असल्याने जिल्ह्यात दुसरे उपप्रादेशिक कार्यालय व्हावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. भडगाव, भुसावळ आणि चाळीसगाव येथे हे कार्यालय असावे, असे बोलले जात होते; त्यासंदर्भातील प्रस्ताव १० वर्षांपासून धूळखात पडला होता. आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या प्रयत्नांनी २३ फेब्रुवारी रोजी चाळीसगाव तालुक्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय मंजूर झाले. पाचोरा- भडगावचे आमदार किशोर पाटील यांची मागणी १० वर्षांपासूनची असताना चाळीसगावला कार्यालय आधी मंजूर झाले. भडगाव हे भौगोलिकदृष्ट्या पाचोरा, एरंडोल, पारोळा व अमळनेर या पाच तालुक्यांसाठी मध्यवर्ती ठिकाण आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाकडून कार्यालय भडगावला प्रस्तावित असताना त्याआधी चाळीसगावला उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय मंजूर झाले. त्याची राज्य शासनाने अधिसूचनाही काढली. ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांचे चाळीसगावचे भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण हे तर, पाचोरा-भडगाव मतदारसंघाचे शिंदे गटाचे आमदार किशोर पाटील हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कट्टर समर्थक आहेत. मध्यंतरी भाजप-शिंदे गटाच्या समन्वय मेळाव्यात आमदार पाटील यांनी गेल्या विधानसभेवेळी भाजपने टाकलेल्या डावपेचांविषयी मंत्री महाजनांसमोर खंत व्यक्त केली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : मोदींच्या सभेने महायुतीचा उत्साह वाढला, यवतमाळ मतदारसंघ भाजप की शिंदे गटाकडे ?

आणखी वाचा

भडगाव-पाचोरा मतदारसंघात गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी युती असताना किशोर पाटील यांच्यासमोर भाजपचे पाचोरा-भडगाव मतदारसंघाचे प्रमुख अमोल शिंदे यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी केली होती. त्यांना गिरीश महाजन यांचा पाठिंबा होता, अशी चर्चा रंगली होती. आता भाजपचे अमोल शिंदे यांनी आम्ही भडगावकर या सर्वपक्षीय समितीच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करून भडगावात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, तसेच आदिवासी प्रकल्प कार्यालय मंजूर करून आणण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे भडगावला उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय होण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री महाजन यांना भेटून प्रयत्न करू, अशी ग्वाही सर्वपक्षीय समितीला दिली होती. आमदार पाटील यांना हे एकप्रकारे आव्हानच मानण्यात आले. समितीतर्फे २३ फेब्रुवारीला रास्ता रोको आंदोलन आणि २८ फेब्रुवारी रोजी भडगाव शहर बंद करून मोर्चा काढण्यात आला. आम्ही भडगावकरांच्या एकजुटीसमोर राज्य शासन झुकले आणि भडगावकरांच्या रोषाची दखल घेऊन आंदोलन तीव्र होण्यापूर्वीच भडगावला उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय मंजुरीची अधिसूचना शासनाने काढली. त्यामुळे या कार्यालय मंजुरीचे श्रेय घेण्यासाठी आम्ही भडगावकर सर्वपक्षीय समिती आणि आमदार किशोर पाटील तसेच भाजप यांच्यात वर्चस्व आणि श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली असून, यावरून शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातील बेबनाव पुन्हा एकदा जनतेसमोर आला आहे.

हेही वाचा : काश्मीरमध्ये लोकसभेची पहिली जागा जिंकण्यासाठी भाजपा सज्ज; पहाडी नेते मुझफ्फर बेग यांना पक्षाचा पाठिंबा मिळेल का?

भडगाव आणि चाळीसगाव दोन्ही लगतच असले तरी अवघ्या ३८ किलोमीटर परिसरात दोन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये तयार झाली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात आता जळगाव, चाळीसगाव आणि भडगाव अशी तीन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये असतील. मार्च महिन्यात चाळीसगाव व भडगावचे कार्यालय कार्यान्वित होणार असून, जळगावचे प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही यांच्याकडेच या कार्यालयाचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला आहे. भाजपने मागील विधानसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार उभा करुन भडगाव-पाचोरा मतदारसंघात शिवसेनेला कोंडीत पकडले होते. यावेळी देखील आपापसांतील बेबनाव समोर येऊन सहकारी मित्रपक्षांचे जनहिताच्या मुद्यांची पळवापळवी करून वेगळ्या पद्धतीने शह-कटशहाचे राजकारण समोर आले आहे.

हेही वाचा : मोदींच्या सभेने महायुतीचा उत्साह वाढला, यवतमाळ मतदारसंघ भाजप की शिंदे गटाकडे ?

आणखी वाचा

भडगाव-पाचोरा मतदारसंघात गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी युती असताना किशोर पाटील यांच्यासमोर भाजपचे पाचोरा-भडगाव मतदारसंघाचे प्रमुख अमोल शिंदे यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी केली होती. त्यांना गिरीश महाजन यांचा पाठिंबा होता, अशी चर्चा रंगली होती. आता भाजपचे अमोल शिंदे यांनी आम्ही भडगावकर या सर्वपक्षीय समितीच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करून भडगावात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, तसेच आदिवासी प्रकल्प कार्यालय मंजूर करून आणण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे भडगावला उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय होण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री महाजन यांना भेटून प्रयत्न करू, अशी ग्वाही सर्वपक्षीय समितीला दिली होती. आमदार पाटील यांना हे एकप्रकारे आव्हानच मानण्यात आले. समितीतर्फे २३ फेब्रुवारीला रास्ता रोको आंदोलन आणि २८ फेब्रुवारी रोजी भडगाव शहर बंद करून मोर्चा काढण्यात आला. आम्ही भडगावकरांच्या एकजुटीसमोर राज्य शासन झुकले आणि भडगावकरांच्या रोषाची दखल घेऊन आंदोलन तीव्र होण्यापूर्वीच भडगावला उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय मंजुरीची अधिसूचना शासनाने काढली. त्यामुळे या कार्यालय मंजुरीचे श्रेय घेण्यासाठी आम्ही भडगावकर सर्वपक्षीय समिती आणि आमदार किशोर पाटील तसेच भाजप यांच्यात वर्चस्व आणि श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली असून, यावरून शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप यांच्यातील बेबनाव पुन्हा एकदा जनतेसमोर आला आहे.

हेही वाचा : काश्मीरमध्ये लोकसभेची पहिली जागा जिंकण्यासाठी भाजपा सज्ज; पहाडी नेते मुझफ्फर बेग यांना पक्षाचा पाठिंबा मिळेल का?

भडगाव आणि चाळीसगाव दोन्ही लगतच असले तरी अवघ्या ३८ किलोमीटर परिसरात दोन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये तयार झाली आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात आता जळगाव, चाळीसगाव आणि भडगाव अशी तीन उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये असतील. मार्च महिन्यात चाळीसगाव व भडगावचे कार्यालय कार्यान्वित होणार असून, जळगावचे प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही यांच्याकडेच या कार्यालयाचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला आहे. भाजपने मागील विधानसभा निवडणुकीत अपक्ष उमेदवार उभा करुन भडगाव-पाचोरा मतदारसंघात शिवसेनेला कोंडीत पकडले होते. यावेळी देखील आपापसांतील बेबनाव समोर येऊन सहकारी मित्रपक्षांचे जनहिताच्या मुद्यांची पळवापळवी करून वेगळ्या पद्धतीने शह-कटशहाचे राजकारण समोर आले आहे.