मंत्रिपद जाताच जळगावच्या राजकारणातील अनिल पाटील यांचे महत्त्व घटले

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) अमळनेरमधील आमदार अनिल पाटील यांना मंत्रीपद गेल्यानंतरही वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा आतापर्यंत कायम ठेवण्यात आली होती. मंत्रीपद नसल्याने आमदार पाटील यांनी त्यांची सुरक्षा व्यवस्था काढून घेण्याविषयीचे पत्र जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना दिले आहे.

अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह जळगाव जिल्हा परिषद, जिल्हा सहकारी बँकेच्या माध्यमातून राजकारणाची सुरूवात करणाऱ्या अनिल पाटील यांनी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा भाजपकडून अमळनेरमधून विधानसभेची निवडणूक लढली होती. मात्र, त्यांना तेव्हा पराभव पत्करावा लागला होता. त्यानंतर २०१९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून त्यांनी अमळनेरमधून पुन्हा विधानसभेची निवडणूक लढली व जिंकली. जिल्ह्यातील पक्षाचे एकमेव आमदार असलेले पाटील यांचे महत्व त्यामुळे राष्ट्रवादीत वाढले होते. २०२३ मध्ये राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर अजित पवार यांना त्यांनी साथ दिली. त्याचेच फळ म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या महायुतीच्या मंत्रिमंडळात त्यांना मदत व पुनर्वसन तथा आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रीपदाची संधी मिळाली होती. याशिवाय नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद बहाल करण्यात आले होते.

पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून गेल्यानंतर थेट कॅबिनेट मंत्री आणि पालकमंत्रीपदी वर्णी लागलेले अनिल पाटील यांचे राजकीय वजन जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणात दोन वर्षात वाढले होते. अजित पवार गटाकडून नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दुसऱ्यांदा निवडून आल्यावर आपला लाल दिवा कायम राहण्याची अपेक्षा त्यामुळे ते बाळगून होते. प्रत्यक्षात, पक्षाने त्यांचा मंत्रीपदासाठी विचार केला नाही. मंत्रीपद नाही किमान एखादे महामंडळ तरी मिळेल, या आशेवर असलेल्या पाटील यांना त्यासाठीही विचारले गेले नाही. मंत्री असताना पुरवण्यात आलेली वाय प्लस दर्जाची सुरक्षा मंत्रीपद गेल्यानंतरही कायम ठेवण्यात आली होती, हीच काय त्यांच्यासाठी समाधानाची गोष्ट होती. मात्र, पूर्वीसारखा मंत्रीपदाचा थाट राहिलेला नसताना आता वाय प्लस सुरक्षा आणि त्यामुळे कायम मागे राहणारा पोलिसांचा ताफा काय कामाचा, असा विचार आता त्यांनी केला आहे. त्यासाठी वाय प्लस सुरक्षा काढून घेण्याचे पत्र थेट पोलीस अधीक्षक डॉ.महेश्वर रेड्डी यांना दिले आहे.