उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या परखड बोलातून सूचक इशारा ?

फडणवीस यांना जपानमधील कोयासन विद्यापीठाने मंगळवारी मानद डॉक्टरेट प्रदान केली. त्यावेळी फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची क्षमता, ताकद, पायाभूत सुविधांची कामे, औद्योगिक प्रगती आणि ७५ व्या वर्षात म्हणजे २०३५ मध्ये महाराष्ट्र कसा असेल, याविषयी मनोगत व्यक्त केले. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळविले जात आहेत, मुंबईत नियोजित असलेले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) गुजरातला नेले, मुंबईतील हिरेबाजार गिफ्ट सिटीमध्ये स्थलांतरीत होत आहे, केंद्र सरकार महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातला झुकते माप देत आहे, अशी टीका विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच गिफ्ट सिटीमधील हिरेबाजाराचे उद्घाटन करताना गुजरातचा विकास म्हणजे देशाचा विकास, अशी भूमिका मांडली होती. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांचे परखड बोल हे महाराष्ट्राची सल आणि भूमिका सूचकपणे मांडत आहेत.

हेही वाचा : पश्चिम बंगाल : लोकसभा निवडणुकीत ३५ जागांसाठी भाजपाची खास रणनीती, निवडणूक नियोजन समितीची स्थापना!

स्वातंत्र्योत्तर काळात देशात महाराष्ट्राने सातत्याने औद्योगिक प्रगती केली, पायाभूत सुविधांची कामे केली आणि उद्योगात अग्रेसर राज्य असल्याचा लौकिक मिळविला. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जात असून तिचे महत्व कमी करण्याचे व गुजरातला आर्थिक केंद्र सरकारचे धोरण असल्याची टीका विरोधक करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २०४७ मध्ये बलशाली भारत करण्यासाठीची गुरूकिल्ली महाराष्ट्रच आहे आणि त्याचा रस्ता महाराष्ट्रातूनच जातो, अशी परखड भूमिका फडणवीस यांनी मांडली आहे.

हेही वाचा : कर्नाटक भाजपातील नाराजी मिटता मिटेना, ‘केजेपी-२’ म्हणत यत्नल यांची विजयेंद्र यांच्यावर टीका!

महाराष्ट्रात जपान सरकार व अन्य वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांची कामे गतीने सुरू असून ती पूर्ण झाल्यावर महाराष्ट्र इतका पुढे जाईल, की अन्य राज्यांना त्याबरोबर येण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील, असा आत्मविश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. राजकीय दूरदृष्टी दाखवत महाराष्ट्राचे २०३५ चे मानचित्र किंवा आराखडा तयार करीत असताना देशाच्या विकासासाठी महाराष्ट्राला डावलून चालणार नाही, असे परखड बोल व्यक्त करण्याचे धाडस फडणवीस यांनी दाखविले आहे. फडणवीस हे कायमच पक्षशिस्त पाळतात आणि मोदी यांचे विश्वासू आहेत. मात्र त्यांनी व्यक्त केलेल्या परखड भावनांनंतर तरी केंद्र सरकारची महाराष्ट्राबद्दलची भूमिका बदलणार का, अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.