‘प्रो-पीएफआय’ विरुद्ध ‘पेसीएम’: कर्नाटक निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजप आणि काँग्रेसने राजकीय अस्त्र ठेवली सज्ज

या वर्षी एप्रिलमध्ये कर्नाटकच्या विजयनगर भागातील एका जाहीर सभेत, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी संकेत दिले होते की २०२३ च्या निवडणुकीत पीएफआय हा भाजपाचा प्रमुख मुद्दा असेल. राज्य भाजपच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर झालेल्या मेळाव्यात नड्डा आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सूचित केले की भाजपा त्यांच्यावरील पोलिस खटले मागे घेण्याचा वापर करेल. २०१३-२०१८ या कालावधीत राज्यातील पीएफआय कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला लक्ष्य केले.

“मला दुःखाने सांगायचे आहे की काँग्रेस पक्ष अत्यंत बेजबाबदार रीतीने वागत आहे आणि मला विचारायचे आहे की सिद्धरामय्या यांनी पीएफआय कार्यकर्त्यांवरील खटले काढले की नाही. हे कर्नाटकचे लोक विचारतील, असे भाजपाचे प्रमुख म्हणाले तुम्ही दहशतवादाच्या विरोधात बोलता आणि दहशतवाद्यांना सोडता. तुम्ही त्यांना आतून आधार देता आणि तुम्ही बाहेरून मास्क घालून फिरता. भाजप जमिनीवर जाईल आणि सत्य उघड करण्यासाठी त्यांचा मुखवटा उघडेल,” नड्डा म्हणाले.

भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील बेल्लारे गावात २६ जुलै रोजी भाजपचे युवा नेते प्रवीण नेत्तारू यांची पीएफआयशी कथित संबंध असलेल्या काही व्यक्तींनी केलेल्या हत्येमुळे भाजप आणि उजव्या विचारसरणीचे कार्यकर्ते त्यांच्याच पक्षाच्या विरोधात गेले आणि त्यांच्या संकल्पावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पीएफआयचा सामना करण्यासाठी. भाजप आणि संघ परिवाराच्या कार्यकर्त्यांनी 27 जुलै रोजी बेल्लारे गावात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नलिन कुमार कटेल यांना घेऊन जाणारी कार नेतरू यांच्या मृत्यूचे शोक व्यक्त करण्यासाठी ते आले असता त्यांना खाली पाडण्याची धमकी दिली.