कोल्हापूर : अदानी उद्योग समूहाच्या जलविद्युत प्रकल्पावरून गेली दोन महिने घोंगावणारे वादळ आता शांत झाले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाटगाव धरणातून पाणी खाली कोकणातील नेऊन २१०० मेगावॉट वीज निर्मिती करण्याच्या या प्रकल्पाच्या विरोधात भुदरगड तालुक्यात विरोधाची ललकारी उलटल्याने अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनीने पाटगाव धरणातून पाणी उचलणार नाही अशी हमी पत्राद्वारे दिली दिल्याने पाणी पळवले जाण्याच्या भीतीने तोंडचे पाणी पळालेल्या शेतकऱ्यांना जलदिलासा मिळाला आहे. हा लढ्याचा, राजकीय पाठपुराव्याचे यश असल्याचा दावा केला जात आहे. हा प्रकल्प वेगळ्या पद्धतीने या भागात राबवला जाण्याची शक्यता असल्याने याबाबत श्रेयात मग्न असणारी नेतेमंडळी कितपत जागृत राहणार हा प्रश्नच आहे. तूर्त तरी एका मोठ्या उद्योग समूहाला नमवल्याची भावना लोकप्रतिनिधी आणि या प्रकल्पाच्या विरोधात दंड थोपटून उभे राहिलेल्या आंदोलकांमध्ये दिसत आहे.
अदानी उद्योग समूहाने कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंजीवडे – कळंबा दरम्यान २१०० मेगावॅट क्षमतेचा ८४४७ कोटी रुपये खर्चाचा जलविद्युत प्रकल्प राबवण्याचे ठरवले होते. यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पश्चिमेकडील पाटगाव (मौनीसागर ) धरणातून पाणी खाली कोकणात नेऊन वीज निर्मिती केली जाणार होती. या प्रकल्पामुळे भुदरगड तालुक्यात पिण्याचे पाणी, सिंचनाचे पाणी यावर संकट येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्यातूनच गारगोटी तहसील कार्यालयासमोर सर्वपक्षीय आंदोलन झाले व कृती समितीने या प्रकल्पाच्या विरोधात आवाज उठवला. हळूहळू त्यात राजकीय आवाजाचे प्रतिध्वनी ऐकू येऊ लागले. केंद्र सरकारने हिटलरशाही पद्धतीने भविष्यकालीन संकटाचा विचार न करता या जलविद्युत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करायचे ठरवले असेल तर हा प्रकल्प जनआंदोलन करून हाणून पाडू, असा इशारा देणारे निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले होते. अन्य लोकप्रतिनिधी, कृती समिती यांनीही याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. याचवेळी, पाटगाव धरणाचे थेंब भरही पाणी अदानी उद्योग समूहाच्या जलविद्युत प्रकल्पाला देऊ नये, असा ठराव कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीच्या पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत करण्यात आला. एकंदरीत प्रकल्पाच्या विरोधात आवाज बुलंद होऊ लागला होता.
हेही वाचा : ‘सुभेदारां’च्या भयगंडामुळे ‘इंडिया’च्या जागावाटपात अडथळा
पाणी, राजकारण आणि निवडणूक
पाणी प्रश्नावरून निवडणुका अडचणीच्या होऊ शकतात असे राजकीय चित्र कोल्हापूर जिल्ह्यात आहे. इचलकरंजी शहराच्या पाणी योजनेला विरोध केल्याच्या मुद्द्यावरून माजी खासदार राजू शेट्टी यांना लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला होता. इचलकरंजीच्या प्रस्तावित दूधगंगा सुळकुड पाणी योजनेच्या विरोधात कागल मधील सर्वपक्षीय नेते एकत्र येण्यास राजकारण – निवडणुका कारणीभूत ठरले होते. तर, सुळकुड मधून पाणी मिळवणारच असा निर्धार करत इचलकरंजीचे नेते, कृती समिती एकवटण्यामागे राजकिय दबाव कारणीभूत ठरला आहे. पाणी प्रश्नाचा राजकीय फटका बसतो हे लक्षात आल्याने भुदरगड तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनाही एका मंचावर येणे भाग पडले. या सर्वांची परिणीती म्हणजे जलविद्युत प्रकल्पासाठी पाटगाव धरणाचे पाणी घेणार नाही,अशी हमी अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनीने जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केली आहे. या पत्राच्या आधारे आमदार आबिटकर यांनी तर अदानी उद्योग समूहाचा जलविद्युत प्रकल्प रद्द झाल्याची माहिती माध्यमांना दिली आहे.
तांत्रिक बदलाधारे गुंगारा ?
अदानी ग्रीन एनर्जीने पाटगाव धरणातून खाली कोकणात पाणी नेऊन जलविद्युत निर्मिती करण्याचा करण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित होता. आता यामध्ये बदल होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अंजिवडे गावातील कर्ली नदीतून पाणी वर आणले जाणार आणि ते पाणी पुन्हा खाली नेऊन त्या आधारे जलनिर्मिती करण्याचा पर्याय या समूहाकडे आहे. याकरिता त्यांना पाटगाव परिसरात जलसंचय (स्टोअरेज) करण्यासाठी जागा लागणार आहे. हा सर्व भाग अतिसंवेदनशील जंगलाचा आहे. येथे त्यासाठी किती मोठा भूखंड लागणार आणि तो देण्यामध्ये वनविषयक कायद्यांचा अडसर ठरणार का? असे काही मुद्दे उपस्थित होत आहेत. शिवाय, यामुळे पर्यावरणाची हानी होण्याची भीती अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत.
हेही वाचा : आदिती तटकरेंच्या विरोधातील शिंदे गटाच्या आमदारांची तलवार म्यान ?
“महाराष्ट्रात हुंबरली व घाटघर येथे खालील पाणी वर नेवून वीज निर्मिती करण्याचे प्रकल्प झाले आहेत. असा प्रयत्न कर्ली नदीचे पाणी घेऊन अदानी ग्रीन एनर्जी समूह करू शकतो. यामुळे सह्याद्रीच्या खोऱ्यातील समृद्ध वन जैवविविधतेला धक्का बसण्याची भीती आहे. अशाप्रकारे पर्यावरणाला बाधा येवू नये यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी संघटितपणे संघर्ष करणे गरजेचे आहे.” – उदय गायकवाड, पर्यावरण अभ्यासक
“कोल्हापूर जिल्ह्यात नवे धरण बांधून त्यातून पाणी नेण्याचा अदानी ग्रीन समूहाचा प्रयत्न दिसतो. कृष्णा जल लवादानुसार महाराष्ट्रातील पाणी उपसा करण्याचा हिस्सा संपला आहे. त्यामुळे असा प्रयत्न झाला तर कर्नाटक शासन या विरोधात भूमिका घेऊ शकते. शिवाय, जिल्ह्यामध्ये छोटे सिंचन प्रकल्प करताना वनविभाग कायदेशीर अडथळा आणत असताना सह्याद्रीच्या समृद्ध जंगल भागात उद्योगपतींसाठी वनविभाग वेगळा कायदा लावणार का हाही प्रश्न उरतोच. कल्प पूर्णता रद्द होत नाही तोवर आमचा विरोध कायम आहे.” – राजू शेट्टी, शेतकरी नेते
अदानी उद्योग समूहाने कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंजीवडे – कळंबा दरम्यान २१०० मेगावॅट क्षमतेचा ८४४७ कोटी रुपये खर्चाचा जलविद्युत प्रकल्प राबवण्याचे ठरवले होते. यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पश्चिमेकडील पाटगाव (मौनीसागर ) धरणातून पाणी खाली कोकणात नेऊन वीज निर्मिती केली जाणार होती. या प्रकल्पामुळे भुदरगड तालुक्यात पिण्याचे पाणी, सिंचनाचे पाणी यावर संकट येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्यातूनच गारगोटी तहसील कार्यालयासमोर सर्वपक्षीय आंदोलन झाले व कृती समितीने या प्रकल्पाच्या विरोधात आवाज उठवला. हळूहळू त्यात राजकीय आवाजाचे प्रतिध्वनी ऐकू येऊ लागले. केंद्र सरकारने हिटलरशाही पद्धतीने भविष्यकालीन संकटाचा विचार न करता या जलविद्युत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करायचे ठरवले असेल तर हा प्रकल्प जनआंदोलन करून हाणून पाडू, असा इशारा देणारे निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले होते. अन्य लोकप्रतिनिधी, कृती समिती यांनीही याबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. याचवेळी, पाटगाव धरणाचे थेंब भरही पाणी अदानी उद्योग समूहाच्या जलविद्युत प्रकल्पाला देऊ नये, असा ठराव कोल्हापूर जिल्हा नियोजन समितीच्या पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत करण्यात आला. एकंदरीत प्रकल्पाच्या विरोधात आवाज बुलंद होऊ लागला होता.
हेही वाचा : ‘सुभेदारां’च्या भयगंडामुळे ‘इंडिया’च्या जागावाटपात अडथळा
पाणी, राजकारण आणि निवडणूक
पाणी प्रश्नावरून निवडणुका अडचणीच्या होऊ शकतात असे राजकीय चित्र कोल्हापूर जिल्ह्यात आहे. इचलकरंजी शहराच्या पाणी योजनेला विरोध केल्याच्या मुद्द्यावरून माजी खासदार राजू शेट्टी यांना लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला होता. इचलकरंजीच्या प्रस्तावित दूधगंगा सुळकुड पाणी योजनेच्या विरोधात कागल मधील सर्वपक्षीय नेते एकत्र येण्यास राजकारण – निवडणुका कारणीभूत ठरले होते. तर, सुळकुड मधून पाणी मिळवणारच असा निर्धार करत इचलकरंजीचे नेते, कृती समिती एकवटण्यामागे राजकिय दबाव कारणीभूत ठरला आहे. पाणी प्रश्नाचा राजकीय फटका बसतो हे लक्षात आल्याने भुदरगड तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनाही एका मंचावर येणे भाग पडले. या सर्वांची परिणीती म्हणजे जलविद्युत प्रकल्पासाठी पाटगाव धरणाचे पाणी घेणार नाही,अशी हमी अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनीने जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केली आहे. या पत्राच्या आधारे आमदार आबिटकर यांनी तर अदानी उद्योग समूहाचा जलविद्युत प्रकल्प रद्द झाल्याची माहिती माध्यमांना दिली आहे.
तांत्रिक बदलाधारे गुंगारा ?
अदानी ग्रीन एनर्जीने पाटगाव धरणातून खाली कोकणात पाणी नेऊन जलविद्युत निर्मिती करण्याचा करण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित होता. आता यामध्ये बदल होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अंजिवडे गावातील कर्ली नदीतून पाणी वर आणले जाणार आणि ते पाणी पुन्हा खाली नेऊन त्या आधारे जलनिर्मिती करण्याचा पर्याय या समूहाकडे आहे. याकरिता त्यांना पाटगाव परिसरात जलसंचय (स्टोअरेज) करण्यासाठी जागा लागणार आहे. हा सर्व भाग अतिसंवेदनशील जंगलाचा आहे. येथे त्यासाठी किती मोठा भूखंड लागणार आणि तो देण्यामध्ये वनविषयक कायद्यांचा अडसर ठरणार का? असे काही मुद्दे उपस्थित होत आहेत. शिवाय, यामुळे पर्यावरणाची हानी होण्याची भीती अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत.
हेही वाचा : आदिती तटकरेंच्या विरोधातील शिंदे गटाच्या आमदारांची तलवार म्यान ?
“महाराष्ट्रात हुंबरली व घाटघर येथे खालील पाणी वर नेवून वीज निर्मिती करण्याचे प्रकल्प झाले आहेत. असा प्रयत्न कर्ली नदीचे पाणी घेऊन अदानी ग्रीन एनर्जी समूह करू शकतो. यामुळे सह्याद्रीच्या खोऱ्यातील समृद्ध वन जैवविविधतेला धक्का बसण्याची भीती आहे. अशाप्रकारे पर्यावरणाला बाधा येवू नये यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी संघटितपणे संघर्ष करणे गरजेचे आहे.” – उदय गायकवाड, पर्यावरण अभ्यासक
“कोल्हापूर जिल्ह्यात नवे धरण बांधून त्यातून पाणी नेण्याचा अदानी ग्रीन समूहाचा प्रयत्न दिसतो. कृष्णा जल लवादानुसार महाराष्ट्रातील पाणी उपसा करण्याचा हिस्सा संपला आहे. त्यामुळे असा प्रयत्न झाला तर कर्नाटक शासन या विरोधात भूमिका घेऊ शकते. शिवाय, जिल्ह्यामध्ये छोटे सिंचन प्रकल्प करताना वनविभाग कायदेशीर अडथळा आणत असताना सह्याद्रीच्या समृद्ध जंगल भागात उद्योगपतींसाठी वनविभाग वेगळा कायदा लावणार का हाही प्रश्न उरतोच. कल्प पूर्णता रद्द होत नाही तोवर आमचा विरोध कायम आहे.” – राजू शेट्टी, शेतकरी नेते
