दयानंद लिपारे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पालकमंत्री, मंत्री यांची आजवर प्रशासनाच्या कामकाज पद्धतीच्या कलाने जाण्याची मवाळ भूमिका राहिली असताना केंद्रीय नागरिक हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना योजना कालबद्ध पूर्ण करण्याबाबत खडसावण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांची ही शैली पाहता प्रशासन सक्रिय होईल अशी आशा वाढीस लागली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात पाळेमुळे अधिक घट्ट करण्याकरिता भाजपने ही नवीन खेळी सुरू केल्याचे मानले जाते.
पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रगतशील जिल्हा मानला जाणाऱ्या कोल्हापुरात ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक, कृषी, पर्यटन अशा सर्व बाजूंनी समृद्धता आहे. अलीकडच्या काळात कोल्हापूरची विकासाची कुर्मगतीने हि चिंतेची बाब बनली आहे. स्थानिक नेतृत्वाच्या पाठपुराव्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना कोल्हापूरसाठी मंजूर झाल्या आहेत. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासन यांच्याकडून अपेक्षित गती मिळत नसल्याने रखडलेल्या योजनांचा जिल्हा अशी कोल्हापूरची प्रतिमा बनली आहे.
हेही वाचा… शिवसेना-वंचितचे भाजपपुढे आव्हान?, रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाची कसोटी
अनेक मंत्री, पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेळोवेळी कामाचा आढावा घेताना योजना गतीने पूर्ण झाल्या पाहिजेत, कामाचा दर्जा उत्तम असावा, अशा पद्धतीच्या चाकोरीबद्ध सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत. बैठकीचे सोपस्कार म्हणून अधिकारी सुद्धा या सूचना या कानाने ऐकून त्या कानाने सोडून द्यायचा परिपाठ गिरवत असतात. आढावा बैठका म्हणजे मागील पानावरून पुढे अशी रखडकथा बनल्या आहे. याचमुळे कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरलेल्या योजनांची रखडपट्टी सुरू आहे.
हेही वाचा… वंचितचा महाविकास आघाडीला फायदाच; जागावाटप हा कळीचा मुद्दा
ज्योतिरादित्यांची आक्रमक शैली
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिराज्य शिंदे यांची गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक उल्लेखनीय ठरली. दीड तासाच्या बैठकीत त्यांनी जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रश्न रेंगाळले असल्याचा उल्लेख करून गतीने पूर्ण करण्यात याव्यात. दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशा शब्दात त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खडसावले. कामकाज पद्धतीतील त्रुटी त्यांनी ठळकपणे दाखवून दिल्या. अमृत योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा व मलनिःसारण योजनेसाठी एका कामासाठी खुदाई करायची, त्यानंतर रस्ता पूर्ण करायचा आणि दुसऱ्या योजनेसाठी पुन्हा खुदाई करायची; या कामकाज पद्धतीवरून मंत्री शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांची कान उघाडणी केली. योजनांचे सादरीकरण झाल्यानंतर यातील किती काम पूर्ण झाले आहे, कमी प्रमाणात झाले असेल तर ते तसे का, कामातील अडचणी, दोष दूर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी काय प्रयत्न केले, असा प्रश्नांचा मारा त्यांनी केला.
हेही वाचा… कोश्यारी यांची उपयुक्तता भाजपसाठी संपली
भाजपावर रोष
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण अंतर्गत एकही पात्र लाभार्थी योजने लाभापासून वंचित राहू नये याची काळजी घेण्याची सूचना करताना मंत्री शिंदे यांनी पंतप्रधान किसान योजना अनुदानाचे काम प्रलंबित का आहे, अशी विचारणा केल्यावर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. महसूल आणि कृषी विभाग यापैकी हे काम कोणत्या विभागाने करायचे यावर सावळा गोंधळ सुरु असल्याने शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. गावोगावी या मुद्द्यावरून आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. परिणामी, भाजपला या योजनेचा राजकीय लाभ मिळणे अपेक्षित असताना शेतकऱ्यांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागत आहे. याला कारणीभूत असणारे कृषी, महसूल प्रशासन मात्र बिनघोर असल्याचे चित्रही ठळकपणे समोर आले आहे. मंत्री शिंदे यांनी कोल्हापूर शहराची काळमवाडी नळ पाणी योजना, पंचगंगा नदी प्रदूषण, घरकुल योजना, वस्त्रोद्योग याचे प्रश्न मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे. शासकीय कामकाजाची कासवछाप गती पाहता त्या कोणत्या वर्षीच्या मार्चमध्ये पूर्ण होणार याबद्दल नागरिकच साशंक आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांनी कान उघाडणी केली तरी प्रशासनाच्या कामकाजाला गती मिळणार का, यावरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
हेही वाचा… कोश्यारी यांची उपयुक्तता भाजपसाठी संपली
अधिकाऱ्यांपेक्षा राजकीय प्रभाव
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आढावा बैठकीवेळी मंत्री शिंदे यांनी बैठक सुरू होत असताना उजवीकडे वसलेल्या अधिकाऱ्यांना बाजूला बसायला सांगून तेथे भाजप जिल्हाध्यक्ष समरजित घाटगे, माजी आमदार अमल महाडिक यांना स्थानापन्न केले. खासदार धैर्यशील माने यांच्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पलीकडे बसण्याची सूचना केली. जिल्हा प्रशासनाची बैठकीची केलेली व्यवस्था योग्य होती. मात्र, केंद्रीय मंत्र्यांच्या या बैठकीवर राजकीय प्रभाव दिसल्याने अधिकाऱ्यांची नाराजी स्पष्टपणे दिसत होते. शासकीय आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना डावलून राजकीय नेत्यांची राजशिष्टाचार डावलून लावलेली सोय हाही चर्चेचा ठळक मुद्दा बनला आहे.
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पालकमंत्री, मंत्री यांची आजवर प्रशासनाच्या कामकाज पद्धतीच्या कलाने जाण्याची मवाळ भूमिका राहिली असताना केंद्रीय नागरिक हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना योजना कालबद्ध पूर्ण करण्याबाबत खडसावण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांची ही शैली पाहता प्रशासन सक्रिय होईल अशी आशा वाढीस लागली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात पाळेमुळे अधिक घट्ट करण्याकरिता भाजपने ही नवीन खेळी सुरू केल्याचे मानले जाते.
पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रगतशील जिल्हा मानला जाणाऱ्या कोल्हापुरात ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक, कृषी, पर्यटन अशा सर्व बाजूंनी समृद्धता आहे. अलीकडच्या काळात कोल्हापूरची विकासाची कुर्मगतीने हि चिंतेची बाब बनली आहे. स्थानिक नेतृत्वाच्या पाठपुराव्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना कोल्हापूरसाठी मंजूर झाल्या आहेत. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासन यांच्याकडून अपेक्षित गती मिळत नसल्याने रखडलेल्या योजनांचा जिल्हा अशी कोल्हापूरची प्रतिमा बनली आहे.
हेही वाचा… शिवसेना-वंचितचे भाजपपुढे आव्हान?, रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाची कसोटी
अनेक मंत्री, पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वेळोवेळी कामाचा आढावा घेताना योजना गतीने पूर्ण झाल्या पाहिजेत, कामाचा दर्जा उत्तम असावा, अशा पद्धतीच्या चाकोरीबद्ध सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत. बैठकीचे सोपस्कार म्हणून अधिकारी सुद्धा या सूचना या कानाने ऐकून त्या कानाने सोडून द्यायचा परिपाठ गिरवत असतात. आढावा बैठका म्हणजे मागील पानावरून पुढे अशी रखडकथा बनल्या आहे. याचमुळे कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरलेल्या योजनांची रखडपट्टी सुरू आहे.
हेही वाचा… वंचितचा महाविकास आघाडीला फायदाच; जागावाटप हा कळीचा मुद्दा
ज्योतिरादित्यांची आक्रमक शैली
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिराज्य शिंदे यांची गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक उल्लेखनीय ठरली. दीड तासाच्या बैठकीत त्यांनी जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रश्न रेंगाळले असल्याचा उल्लेख करून गतीने पूर्ण करण्यात याव्यात. दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशा शब्दात त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खडसावले. कामकाज पद्धतीतील त्रुटी त्यांनी ठळकपणे दाखवून दिल्या. अमृत योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा व मलनिःसारण योजनेसाठी एका कामासाठी खुदाई करायची, त्यानंतर रस्ता पूर्ण करायचा आणि दुसऱ्या योजनेसाठी पुन्हा खुदाई करायची; या कामकाज पद्धतीवरून मंत्री शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांची कान उघाडणी केली. योजनांचे सादरीकरण झाल्यानंतर यातील किती काम पूर्ण झाले आहे, कमी प्रमाणात झाले असेल तर ते तसे का, कामातील अडचणी, दोष दूर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी काय प्रयत्न केले, असा प्रश्नांचा मारा त्यांनी केला.
हेही वाचा… कोश्यारी यांची उपयुक्तता भाजपसाठी संपली
भाजपावर रोष
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण अंतर्गत एकही पात्र लाभार्थी योजने लाभापासून वंचित राहू नये याची काळजी घेण्याची सूचना करताना मंत्री शिंदे यांनी पंतप्रधान किसान योजना अनुदानाचे काम प्रलंबित का आहे, अशी विचारणा केल्यावर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. महसूल आणि कृषी विभाग यापैकी हे काम कोणत्या विभागाने करायचे यावर सावळा गोंधळ सुरु असल्याने शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. गावोगावी या मुद्द्यावरून आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. परिणामी, भाजपला या योजनेचा राजकीय लाभ मिळणे अपेक्षित असताना शेतकऱ्यांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागत आहे. याला कारणीभूत असणारे कृषी, महसूल प्रशासन मात्र बिनघोर असल्याचे चित्रही ठळकपणे समोर आले आहे. मंत्री शिंदे यांनी कोल्हापूर शहराची काळमवाडी नळ पाणी योजना, पंचगंगा नदी प्रदूषण, घरकुल योजना, वस्त्रोद्योग याचे प्रश्न मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे. शासकीय कामकाजाची कासवछाप गती पाहता त्या कोणत्या वर्षीच्या मार्चमध्ये पूर्ण होणार याबद्दल नागरिकच साशंक आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांनी कान उघाडणी केली तरी प्रशासनाच्या कामकाजाला गती मिळणार का, यावरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
हेही वाचा… कोश्यारी यांची उपयुक्तता भाजपसाठी संपली
अधिकाऱ्यांपेक्षा राजकीय प्रभाव
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आढावा बैठकीवेळी मंत्री शिंदे यांनी बैठक सुरू होत असताना उजवीकडे वसलेल्या अधिकाऱ्यांना बाजूला बसायला सांगून तेथे भाजप जिल्हाध्यक्ष समरजित घाटगे, माजी आमदार अमल महाडिक यांना स्थानापन्न केले. खासदार धैर्यशील माने यांच्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पलीकडे बसण्याची सूचना केली. जिल्हा प्रशासनाची बैठकीची केलेली व्यवस्था योग्य होती. मात्र, केंद्रीय मंत्र्यांच्या या बैठकीवर राजकीय प्रभाव दिसल्याने अधिकाऱ्यांची नाराजी स्पष्टपणे दिसत होते. शासकीय आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना डावलून राजकीय नेत्यांची राजशिष्टाचार डावलून लावलेली सोय हाही चर्चेचा ठळक मुद्दा बनला आहे.
