कोल्हापूर : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने ऊस हंगामापूर्वी आंदोलने छेडून शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याच्या शेतकरी संघटनांच्या मनसुब्यावर पाणी फिरण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने रस्त्यावरील आंदोलनांना परवानगी दिली जाणार नाही अशी भूमिका घेतली असल्याने यंदा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकरी संघटनांना आंदोलनांना मुरड घालावी लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर या आंदोलनाची हवा तापण्याची चिन्हे आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दर वर्षी दसऱ्याच्या सुमारास ऊस गळीत हंगाम सुरू होत असतो. याच दरम्यान ऊसदरावरून शेतकरी संघटनांची आंदोलने सुरू होतात. पश्चिम महाराष्ट्रात ही आंदोलने चांगलीच भडकलेली असतात. उसाच्या गाड्या फोडणे, वाहनांची जाळपोळ, वाहनचालकांना मारहाण असे हिंसक प्रकार घडत असतात. या प्रकाराला या वर्षी अटकाव लागणार असे दिसू लागले आहे.
हेही वाचा : सोलापुरात जागावाटपावरून महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी, जिल्ह्यातील चार मतदारसंघांत संघर्ष
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाली आहे. शिवाय १५ नोव्हेंबरपूर्वी गाळप सुरू केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे. यामागेही मराठवाड्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मतपेढीचे राजकारण आहे. या भागातील ऊसतोड कामगार हा प्रामुख्याने दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांना मानणारा आहे. मुंडे परिवारावर निष्ठा व्यक्त करणारा बहुतांश ऊसतोड मजूर हा भाजपशी निगडित असल्याचे मानले जाते. अशी ही हक्काची मतपेढी मतदान काळामध्ये बाहेरगावी जाऊ नये याची दक्षता घेण्याचे हे पडद्यामागील राजकारण आहे.
कारखानदार निवडणुकीत
ऊसतोड कामगार आल्याशिवाय गळीत हंगाम सुरू करणे सर्वस्वी अशक्य आहे. शिवाय, सहकारी – खासगी साखर कारखानदार हे निम्म्या मतदारसंघात उमेदवार तरी आहेत किंवा उमेदवाराचे पक्के समर्थक आहेत. ही सारी मंडळी प्रचार करण्यामध्ये आकंठ गुंतली असल्याने त्यांचेही तसे कारखाने सुरू करण्याकडे दुर्लक्ष आहे. परिणामी, ऊसदराचे आंदोलन हाती घेणे शेतकरी संघटनांना कठीण होऊन बसले आहे.
खरे तर या वर्षी ऊस आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी महिनाभर पूर्वीच गेल्या हंगामातील उसाचे अधिकचे प्रति टन १०० शंभर रुपये मिळवण्यात शेतकरी संघटनांना यश आले आहे. याच्या जोरावर चालू हंगामात ऊसदर आंदोलन तापवण्याचे नियोजन शेतकरी संघटनांनी केले होते. मागील वर्षाच्या उसाला प्रतिटन ३५०० हजार रुपये आणि या वर्षीच्या उसाला ४ हजार रुपये दर मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका आंदोलन अंकुश संघटनेने लावून धरली आहे. रघुनाथदादा पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेने उसाला ५ हजार रुपये देण्याची मागणी केली आहे. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पहिली उचल ३८०० रुपयांची द्यावी, अशी मागणी केली आहे. पण आचारसंहितेमुळे या आंदोलनाला परवानगी मिळणार नसल्याने शेतकरी संघटनांना मुरड घालावी लागल्याने आंदोलकांचीच कोंडी झाली आहे.
हेही वाचा : सांगली जिल्ह्यात आघाडीतील गोंधळ संपता संपेना; मिरज, खानापूरमध्ये जागेवरून तर सांगलीत उमेदवारीवरून वाद
आचारसंहितेमुळे ऊसदराचे आंदोलने महिनाभर तरी करता येणार नाही. यामुळे शेतकरी संघटनांची अडचण होणार यात तथ्य आहे. जयसिंगपूरमध्ये शुक्रवारी झालेल्या ऊस परिषदेत उसाला ३८०० रुपये मिळावेत अशी मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. ती पदरात पाडून घेण्यासाठी आमचा लढा सुरू राहील.
प्रा. जालिंदर पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. दुसरीकडे साखर कारखान्यांना इथेनॉल, साखर, उपपदार्थ दरवाढीमुळे चांगले उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी या हंगामात आमच्या मागणीप्रमाणे ऊस दरवाढ केली पाहिजे. मतमोजणी झाल्यानंतर आम्ही आंदोलनाला सुरुवात करू.
धनाजी चुडमुंगे, अध्यक्ष, आंदोलन अंकुश शेतकरी संघटना
दर वर्षी दसऱ्याच्या सुमारास ऊस गळीत हंगाम सुरू होत असतो. याच दरम्यान ऊसदरावरून शेतकरी संघटनांची आंदोलने सुरू होतात. पश्चिम महाराष्ट्रात ही आंदोलने चांगलीच भडकलेली असतात. उसाच्या गाड्या फोडणे, वाहनांची जाळपोळ, वाहनचालकांना मारहाण असे हिंसक प्रकार घडत असतात. या प्रकाराला या वर्षी अटकाव लागणार असे दिसू लागले आहे.
हेही वाचा : सोलापुरात जागावाटपावरून महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी, जिल्ह्यातील चार मतदारसंघांत संघर्ष
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाली आहे. शिवाय १५ नोव्हेंबरपूर्वी गाळप सुरू केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे. यामागेही मराठवाड्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मतपेढीचे राजकारण आहे. या भागातील ऊसतोड कामगार हा प्रामुख्याने दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांना मानणारा आहे. मुंडे परिवारावर निष्ठा व्यक्त करणारा बहुतांश ऊसतोड मजूर हा भाजपशी निगडित असल्याचे मानले जाते. अशी ही हक्काची मतपेढी मतदान काळामध्ये बाहेरगावी जाऊ नये याची दक्षता घेण्याचे हे पडद्यामागील राजकारण आहे.
कारखानदार निवडणुकीत
ऊसतोड कामगार आल्याशिवाय गळीत हंगाम सुरू करणे सर्वस्वी अशक्य आहे. शिवाय, सहकारी – खासगी साखर कारखानदार हे निम्म्या मतदारसंघात उमेदवार तरी आहेत किंवा उमेदवाराचे पक्के समर्थक आहेत. ही सारी मंडळी प्रचार करण्यामध्ये आकंठ गुंतली असल्याने त्यांचेही तसे कारखाने सुरू करण्याकडे दुर्लक्ष आहे. परिणामी, ऊसदराचे आंदोलन हाती घेणे शेतकरी संघटनांना कठीण होऊन बसले आहे.
खरे तर या वर्षी ऊस आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी महिनाभर पूर्वीच गेल्या हंगामातील उसाचे अधिकचे प्रति टन १०० शंभर रुपये मिळवण्यात शेतकरी संघटनांना यश आले आहे. याच्या जोरावर चालू हंगामात ऊसदर आंदोलन तापवण्याचे नियोजन शेतकरी संघटनांनी केले होते. मागील वर्षाच्या उसाला प्रतिटन ३५०० हजार रुपये आणि या वर्षीच्या उसाला ४ हजार रुपये दर मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका आंदोलन अंकुश संघटनेने लावून धरली आहे. रघुनाथदादा पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेने उसाला ५ हजार रुपये देण्याची मागणी केली आहे. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पहिली उचल ३८०० रुपयांची द्यावी, अशी मागणी केली आहे. पण आचारसंहितेमुळे या आंदोलनाला परवानगी मिळणार नसल्याने शेतकरी संघटनांना मुरड घालावी लागल्याने आंदोलकांचीच कोंडी झाली आहे.
हेही वाचा : सांगली जिल्ह्यात आघाडीतील गोंधळ संपता संपेना; मिरज, खानापूरमध्ये जागेवरून तर सांगलीत उमेदवारीवरून वाद
आचारसंहितेमुळे ऊसदराचे आंदोलने महिनाभर तरी करता येणार नाही. यामुळे शेतकरी संघटनांची अडचण होणार यात तथ्य आहे. जयसिंगपूरमध्ये शुक्रवारी झालेल्या ऊस परिषदेत उसाला ३८०० रुपये मिळावेत अशी मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. ती पदरात पाडून घेण्यासाठी आमचा लढा सुरू राहील.
प्रा. जालिंदर पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. दुसरीकडे साखर कारखान्यांना इथेनॉल, साखर, उपपदार्थ दरवाढीमुळे चांगले उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी या हंगामात आमच्या मागणीप्रमाणे ऊस दरवाढ केली पाहिजे. मतमोजणी झाल्यानंतर आम्ही आंदोलनाला सुरुवात करू.
धनाजी चुडमुंगे, अध्यक्ष, आंदोलन अंकुश शेतकरी संघटना
