तामिळनाडूमधील द्रमुक सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष पुन्हा एकदा दिसून येत आहे. तामिळनाडू राज्य उच्च शिक्षण परिषदेने (TANSCHE) तयार केलेल्या समान अभ्यासक्रमाचा विरोध करण्यासाठी राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू, शिक्षक संघटना आणि उच्च शिक्षण विभागाला २१ ऑगस्ट रोजी पत्र लिहिले. मात्र, भूतकाळात राज्यपालांच्या कृतींना ज्या पद्धतीने विरोध झाला, तेवढ्या प्रमाणात यावेळी राज्यपालांवर टीका झालेली नाही. तामिळनाडू सरकारने कला आणि विज्ञान शाखेसाठी समान अभ्यासक्रम असावा यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांचे पत्र विद्यापीठांच्या स्वायत्त अधिकारांची पुन्हा एकदा आठवण करून देते. राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे शिक्षक, कुलगुरू, महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक आणि महाविद्यालयांच्या प्रशासनामध्ये तीव्र असंतोष पसरलेला आहे. TANSCHE ने नव्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजवाणी केली की नाही? याचाही अहवाल राज्य सरकारने मागितला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

द्रमुक सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP), २०२० चा विरोध करत आहे. त्याउपर तामिळनाडूनेच स्वतःचा अभ्यासक्रम तयार करून त्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे अनेकांना धक्का बसला. अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेचा विरोध केला आहे. समान अभ्यासक्रमामुळे शैक्षणिक दर्जा खालावू शकतो, अशी भीती त्यांनी वर्तविली आहे. तसेच विद्यापीठांचे शैक्षणिक स्वातंत्र्य खुंटवणे आणि राष्ट्रीय स्तरावर शैक्षणिक संस्थांना देण्यात येणाऱ्या गुणांमध्ये राज्यातील संस्थांचे महत्त्व कमी होत असल्याचेही शिक्षणतज्ज्ञांनी लक्षात आणून दिले.

आणखी वाचा

राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात विद्यापीठ आणि शिक्षकांनी जुलै महिन्यात आंदोलन पुकारले होते. यामध्ये स्वाक्षरी मोहीम, निदर्शने यांसारख्या आंदोलनाचा सहभाग होता. मदुराई कामराज आणि मनॉनमनीयम सुंदरनार या विद्यापीठांनीही शिक्षकांच्या आंदोलनाला पांठिबा दिला. शिक्षण तज्ज्ञांनी आरोप केला की, राज्याने तयार केलेल्या अभ्यासक्रमात अनेक त्रुटी आणि अडथळे आहेत. एकसमान अभ्यासक्रम लादल्यामुळे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेला धक्का पोहचू शकतो.

हे वाचा >> तमिळनाडूत नव्या शैक्षणिक धोरणास कडाडून विरोध, शिक्षक संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात; नेमकं काय घडतंय?

राज्यपाल रवी यांनी पत्रात म्हटल्याप्रमाणे, विद्यापीठांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार संविधानाच्या तरतुदीनुसार हा केंद्राच्या यादीत येत असून राज्य सरकार यात ढवळाढवळ करू शकत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या भूमिकेचा उल्लेख करताना राज्यपालांनी म्हटले की, युजीसीच्या नियमानुसार अभ्यासक्रम आणि कोर्सेस ठरविण्याचा अधिकार विद्यापीठ आणि स्वायत्त संस्थांचा आहे.

राज्य सरकारने एकसमान अभ्यासक्रमाची बाजू मांडत असताना सांगितले की, हा अभ्यासक्रम रोजगारक्षम आणि स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणारा असेल. राज्यातील सर्व स्वायत्त विद्यापीठांना २५ टक्के अभ्यासक्रम ठरवण्याची मुभा असेल; तर ७५ टक्के अभ्यासक्रम हा संपूर्ण राज्यभर एकसमान असेल. मात्र, तीव्र विरोध झाल्यानंतर स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये अभ्यासक्रम औपचारिक ठेवण्यात आला. यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्राच्या शैक्षणिक धोरणांमधील जटिल परस्परसंबंध दिसले.

उच्च शिक्षणमंत्री के पोनमुडी यांनी मात्र एकसमान अभ्यासक्रमाचा मुद्दा रेटून धरला आहे. द्रमुक सरकारने सुरुवातीपासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला कडाडून विरोध केला असून हा अभ्यासक्रम सामाजिक न्याय आणि विविधतेसाठी हानिकारक असल्याचे द्रमुक सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या समान अभ्यासक्रमाला राज्यातील शिक्षकांनी विरोध दर्शविला आहे. विकसित देशांमध्येही समान अभ्यासक्रम लागू केलेला नाही आणि ही संकल्पना कायदेशीर पटणारी नाही. नव्या अभ्यासक्रमात कौशल्यावर आधारित विषयांचे प्रॅक्टिकलचे तास कमी करण्यात आले असून त्यात स्पष्टपणे विसंगती दिसत आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांनी राज्यपालांच्या पत्राला उत्तर देणारे पत्र पाठविले आहे. त्यात त्यांनी समान अभ्यासक्रमाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांचे कौतुक केले. विद्यापीठे स्वायत्त असून वैधानिक संस्थांच्या मान्यतेने त्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम ठरविण्याचा अधिकार आहे. तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे नावीन्यपूर्ण आणि सर्वांगीण शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना गुणवत्तेच्या शिखरावर नेण्यासाठी समान मापदंड देण्याचे उद्दिष्टही यातून साध्य होत आहे.

द्रमुक सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP), २०२० चा विरोध करत आहे. त्याउपर तामिळनाडूनेच स्वतःचा अभ्यासक्रम तयार करून त्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे अनेकांना धक्का बसला. अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेचा विरोध केला आहे. समान अभ्यासक्रमामुळे शैक्षणिक दर्जा खालावू शकतो, अशी भीती त्यांनी वर्तविली आहे. तसेच विद्यापीठांचे शैक्षणिक स्वातंत्र्य खुंटवणे आणि राष्ट्रीय स्तरावर शैक्षणिक संस्थांना देण्यात येणाऱ्या गुणांमध्ये राज्यातील संस्थांचे महत्त्व कमी होत असल्याचेही शिक्षणतज्ज्ञांनी लक्षात आणून दिले.

आणखी वाचा

राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात विद्यापीठ आणि शिक्षकांनी जुलै महिन्यात आंदोलन पुकारले होते. यामध्ये स्वाक्षरी मोहीम, निदर्शने यांसारख्या आंदोलनाचा सहभाग होता. मदुराई कामराज आणि मनॉनमनीयम सुंदरनार या विद्यापीठांनीही शिक्षकांच्या आंदोलनाला पांठिबा दिला. शिक्षण तज्ज्ञांनी आरोप केला की, राज्याने तयार केलेल्या अभ्यासक्रमात अनेक त्रुटी आणि अडथळे आहेत. एकसमान अभ्यासक्रम लादल्यामुळे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेला धक्का पोहचू शकतो.

हे वाचा >> तमिळनाडूत नव्या शैक्षणिक धोरणास कडाडून विरोध, शिक्षक संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात; नेमकं काय घडतंय?

राज्यपाल रवी यांनी पत्रात म्हटल्याप्रमाणे, विद्यापीठांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार संविधानाच्या तरतुदीनुसार हा केंद्राच्या यादीत येत असून राज्य सरकार यात ढवळाढवळ करू शकत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या भूमिकेचा उल्लेख करताना राज्यपालांनी म्हटले की, युजीसीच्या नियमानुसार अभ्यासक्रम आणि कोर्सेस ठरविण्याचा अधिकार विद्यापीठ आणि स्वायत्त संस्थांचा आहे.

राज्य सरकारने एकसमान अभ्यासक्रमाची बाजू मांडत असताना सांगितले की, हा अभ्यासक्रम रोजगारक्षम आणि स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणारा असेल. राज्यातील सर्व स्वायत्त विद्यापीठांना २५ टक्के अभ्यासक्रम ठरवण्याची मुभा असेल; तर ७५ टक्के अभ्यासक्रम हा संपूर्ण राज्यभर एकसमान असेल. मात्र, तीव्र विरोध झाल्यानंतर स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये अभ्यासक्रम औपचारिक ठेवण्यात आला. यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्राच्या शैक्षणिक धोरणांमधील जटिल परस्परसंबंध दिसले.

उच्च शिक्षणमंत्री के पोनमुडी यांनी मात्र एकसमान अभ्यासक्रमाचा मुद्दा रेटून धरला आहे. द्रमुक सरकारने सुरुवातीपासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला कडाडून विरोध केला असून हा अभ्यासक्रम सामाजिक न्याय आणि विविधतेसाठी हानिकारक असल्याचे द्रमुक सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या समान अभ्यासक्रमाला राज्यातील शिक्षकांनी विरोध दर्शविला आहे. विकसित देशांमध्येही समान अभ्यासक्रम लागू केलेला नाही आणि ही संकल्पना कायदेशीर पटणारी नाही. नव्या अभ्यासक्रमात कौशल्यावर आधारित विषयांचे प्रॅक्टिकलचे तास कमी करण्यात आले असून त्यात स्पष्टपणे विसंगती दिसत आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांनी राज्यपालांच्या पत्राला उत्तर देणारे पत्र पाठविले आहे. त्यात त्यांनी समान अभ्यासक्रमाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांचे कौतुक केले. विद्यापीठे स्वायत्त असून वैधानिक संस्थांच्या मान्यतेने त्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम ठरविण्याचा अधिकार आहे. तसेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे नावीन्यपूर्ण आणि सर्वांगीण शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तसेच उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना गुणवत्तेच्या शिखरावर नेण्यासाठी समान मापदंड देण्याचे उद्दिष्टही यातून साध्य होत आहे.