‘तुमचा भाऊ, तुमचा मामा भाजपला पुन्हा सत्ता मिळवून देईल, चिंता करू नका’, हे मध्य प्रदेशमधील ‘लाडली बेहनां’ना दिलेले आश्वासन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी खरे करून दाखवले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये पराभवाच्या निसरड्या रस्त्यावरून निघालेल्या भाजपने अखेरच्या टप्प्यात काँग्रेसवर मात केल्याचे दिसत असून महिला, ओबीसी, दलित-आदिवासींची मते निर्णायक ठरल्याचे मानले जात आहे. काँग्रेसने मात्र अतिआत्मविश्वासाने जिंकणारी लढाई हाती गमावली.
२०१८ नंतरच्या दीड वर्षांच्या काँग्रेस सरकारचा कालावधी वगळता २००३ ते २०२३ या दोन दशकांमध्ये भाजपने मध्य प्रदेशमध्ये चौथ्यांदा सत्ता राखण्यात यश मिळवले आहे. जनमत शिवराजसिंह यांच्या विरोधात जात असल्याची चाहुल लागल्यानंतर भाजपच्या दिल्लीतील रणनितीकारांनी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा न देताच निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला होता. शिवराज यांच्याविरोधात काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचे आरोपही केले होते. २००५ पासून राज्याच्या नेतृत्वाचा एकमेव चेहरा पाहून जनताही कंटाळली असल्याचे त्यांच्या उघड नाराजीवरून दिसत होते. त्यामुळेच शिवराजसिंह चौहान पुन्हा मुख्यमंत्री होणार नसल्याचा संदेश भाजपने मतदारांपर्यंत जाणीवपूर्वक पोहोचवला होता. निवडणुकीचे नेतृत्व शिवराजसिंह यांच्या ताब्यात न देण्याचा निर्णय भाजपला फायद्याचा ठरला असे म्हणावे लागते.
हेही वाचा – उत्तरेत भाजपचे वर्चस्व कायम तर दक्षिणेत काँग्रेसची ताकद वाढली
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संघाचे नेते शिवप्रताप, शहांचे विश्वासू भूपेंद्र यादव व पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या चमूने मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीची सूत्रे हाती घेतली होती. मतदानाच्या आधी दहा दिवसदेखील भाजपला जिंकण्याची खात्री देता येत नव्हती. भोपाळ, उज्जैन, इंदौर आदी काही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अमित शहांनी मॅरेथॉन बैठका घेऊन रणनितीमध्ये सातत्याने बदल केले होते. शिवराज भाजपसाठी प्रमुख प्रचारक असले तरी, त्यांच्यासोबत इतर नेत्यांनाही प्रचारात उतरवण्यात आले होते. शिवराज यांना कैलासविजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य शिंदे, नरोत्तम मिश्रा या अन्य नेत्यांच्या रांगेत बसवले गेले. पण, शिवराज यांच्या ‘लाडली बेहना’ योजनेचा भाजपने प्रचंड प्रचार केला. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपच्या विजयाचे श्रेय ‘लाडली बेहना’ योजनेला द्यावे लागेल!
मध्य प्रदेशमध्ये भाजप तसेच, काँग्रेसने आश्वासनांची उधळण केली होती. मात्र, भाजपच्या तीन-चार रेवडी मतदारांना आकर्षित करून गेल्याचे दिसत आहे. गरीब कुटुंबातील महिलांना दरमहा १२५० रुपये शिवराज सरकारकडून दिले जात होते. ही योजना निवडणुकीआधी सहा महिने एप्रिल-मेमध्ये सुरू केली गेली व महिला लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला गेला. ज्या लाभार्थींपर्यंत सरकार पोहोचले नाही, त्यांना निवडणुकीतील विजयानंतर लाभ देण्याचे आश्वासन दिले गेले. शिवराज यांनी प्रामुख्याने महिला मतदारांची सहानुभूती-आपुलकी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. ‘लाडली बेहना’ योजनेतील रक्कम दरमहा ३ हजार करण्याच्या आश्वासनाने भाजपला निवडणुकीत बुडण्यापासून वाचले असे नव्हे तर यशाची पताकाही हाती मिळवून दिली. ‘लाडली बेहना’मुळे गरिबांना वार्षिक ३६ हजारांची हमी मिळाली तसेच, शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्यांचे मिळून वर्षाकाठी १० हजार मिळण्याची खात्री मिळाली. या दोन योजनांमधून भाजपने गरिबांच्या हाती वार्षिक ४६ हजार रुपये देऊ केले. याशिवाय, ५०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर, विद्यार्थ्यांना स्कुटी, विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप आदी आश्वासनेही दिली. थेट हाती पैसा देण्याची रेवडी भाजपसाठी तारणहार ठरली असे मानले जात आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस एकहाती जिंकू शकेल असा प्रचार काँग्रेसकडून केला जात होता. कर्नाटकप्रमाणे मध्य प्रदेशमध्येही ‘५० टक्के कमिशनवाले सरकार’ ही शिवराजसिंह यांच्याविरोधातील घोषणा आणि मतदारांची नाराजी काँग्रेसला मतदानामध्ये परिवर्तित करता आली नसल्याचे दिसते. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दोन महिने ठिय्या देऊन पक्षांच्या रणनितीवर नियंत्रण ठेवले होते, त्याची पुनरावृत्ती कमलनाथ यांनी करणे अपेक्षित होते. काँग्रेसच्या हायकमांडने कमलनाथ यांच्याकडे निवडणुकीची सूत्रे सोपवली होती व उमेदवार निवडीमध्येही स्वातंत्र्य दिले होते. कर्नाटकच्या रणनितीमध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलणारे महासचिव रणदीप सुरजेवाला यांना मध्य प्रदेशमध्ये पाठवण्यात आले होते. पण, कमलनाथ हेलिकॉप्टरमधून फिरणारे नेते ठरले. मध्य प्रदेशच्या रस्त्यांवरून प्रवास करून गावा-गावांमध्ये कमलनाथ पोहोचले नसल्याचे सांगितले जाते. काँग्रेसचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरल्याचा परिणाम पक्षाला भोगावा लागला.
मध्य प्रदेशमध्ये जिंकणे अवघड असल्याची जाणीव झाल्याने भाजपने उमेदवारांपासून वेगवेगळ्या धोरणांमध्ये वेळोवेळी बदल केले, तसे बदल काँग्रेसने केले नसल्याचे दिसत आहे. मतदारांची नाराजी काँग्रेसला जिंकून देईल या भरवशावर कमलनाथसह अन्य नेत्यांनी निवडणूक लढवली. मध्य प्रदेशमध्ये भाजप व संघाची संघटनात्मक ताकद असून काँग्रेसची संघटना तुलनेत कमकुवत असल्याचेही निकालावरून अधिक प्रकर्षाने दिसू लागले आहे.
कमलनाथ यांच्याकडे निवडणुकीची सूत्रे दिली असली तरी मतदारसंघांमध्ये दिग्विजय सिंह यांचा अधिक संपर्क होता. पण, काँग्रेसला निवडणूक जिंकून देण्याची एकतर्फी ताकद दिग्विजय सिंह यांच्याकडे नसल्याने पक्ष दुबळा होऊन शिवराजसिंह यांच्याविरोधातील नाराजीचा फायदा काँग्रेसला उठवता आला नाही असे दिसत आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रचारामध्ये ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा प्रमुख केला असला तरी, ओबीसींना आकर्षित करण्यात काँग्रेसला यश आले नसल्याचे निकालावरून दिसत आहे. काँग्रेसने कर्जमाफी, महिलांना दरमहा भत्ता ही आश्वासने दिली असली तरी, मतदारांना मतदारकेंद्रांपर्यंत आणणे, त्यासाठी संघटनेचा कुशल वापर करणे या निवडणूक व्यवस्थापनामध्येही काँग्रेस भाजपपेक्षा मागे राहिल्याचे दिसते. लोक मतदानकेंद्रांवर आपोआप जातील आणि आपल्याला जिंकून देतील हा अतिआत्मविश्वास काँग्रेसला पराभवाकडे घेऊन गेल्याचे मानले जात आहे. गेल्या वेळी काँग्रेसने पंजाबमध्ये जिंकणारी लढाई हाराकिरीमुळे गमावली होती, मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसने पराभवाची पुनरावृत्ती केली आहे.
२०१८ नंतरच्या दीड वर्षांच्या काँग्रेस सरकारचा कालावधी वगळता २००३ ते २०२३ या दोन दशकांमध्ये भाजपने मध्य प्रदेशमध्ये चौथ्यांदा सत्ता राखण्यात यश मिळवले आहे. जनमत शिवराजसिंह यांच्या विरोधात जात असल्याची चाहुल लागल्यानंतर भाजपच्या दिल्लीतील रणनितीकारांनी मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा न देताच निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला होता. शिवराज यांच्याविरोधात काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचे आरोपही केले होते. २००५ पासून राज्याच्या नेतृत्वाचा एकमेव चेहरा पाहून जनताही कंटाळली असल्याचे त्यांच्या उघड नाराजीवरून दिसत होते. त्यामुळेच शिवराजसिंह चौहान पुन्हा मुख्यमंत्री होणार नसल्याचा संदेश भाजपने मतदारांपर्यंत जाणीवपूर्वक पोहोचवला होता. निवडणुकीचे नेतृत्व शिवराजसिंह यांच्या ताब्यात न देण्याचा निर्णय भाजपला फायद्याचा ठरला असे म्हणावे लागते.
हेही वाचा – उत्तरेत भाजपचे वर्चस्व कायम तर दक्षिणेत काँग्रेसची ताकद वाढली
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संघाचे नेते शिवप्रताप, शहांचे विश्वासू भूपेंद्र यादव व पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या चमूने मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीची सूत्रे हाती घेतली होती. मतदानाच्या आधी दहा दिवसदेखील भाजपला जिंकण्याची खात्री देता येत नव्हती. भोपाळ, उज्जैन, इंदौर आदी काही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये अमित शहांनी मॅरेथॉन बैठका घेऊन रणनितीमध्ये सातत्याने बदल केले होते. शिवराज भाजपसाठी प्रमुख प्रचारक असले तरी, त्यांच्यासोबत इतर नेत्यांनाही प्रचारात उतरवण्यात आले होते. शिवराज यांना कैलासविजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य शिंदे, नरोत्तम मिश्रा या अन्य नेत्यांच्या रांगेत बसवले गेले. पण, शिवराज यांच्या ‘लाडली बेहना’ योजनेचा भाजपने प्रचंड प्रचार केला. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपच्या विजयाचे श्रेय ‘लाडली बेहना’ योजनेला द्यावे लागेल!
मध्य प्रदेशमध्ये भाजप तसेच, काँग्रेसने आश्वासनांची उधळण केली होती. मात्र, भाजपच्या तीन-चार रेवडी मतदारांना आकर्षित करून गेल्याचे दिसत आहे. गरीब कुटुंबातील महिलांना दरमहा १२५० रुपये शिवराज सरकारकडून दिले जात होते. ही योजना निवडणुकीआधी सहा महिने एप्रिल-मेमध्ये सुरू केली गेली व महिला लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला गेला. ज्या लाभार्थींपर्यंत सरकार पोहोचले नाही, त्यांना निवडणुकीतील विजयानंतर लाभ देण्याचे आश्वासन दिले गेले. शिवराज यांनी प्रामुख्याने महिला मतदारांची सहानुभूती-आपुलकी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. ‘लाडली बेहना’ योजनेतील रक्कम दरमहा ३ हजार करण्याच्या आश्वासनाने भाजपला निवडणुकीत बुडण्यापासून वाचले असे नव्हे तर यशाची पताकाही हाती मिळवून दिली. ‘लाडली बेहना’मुळे गरिबांना वार्षिक ३६ हजारांची हमी मिळाली तसेच, शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्यांचे मिळून वर्षाकाठी १० हजार मिळण्याची खात्री मिळाली. या दोन योजनांमधून भाजपने गरिबांच्या हाती वार्षिक ४६ हजार रुपये देऊ केले. याशिवाय, ५०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर, विद्यार्थ्यांना स्कुटी, विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप आदी आश्वासनेही दिली. थेट हाती पैसा देण्याची रेवडी भाजपसाठी तारणहार ठरली असे मानले जात आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस एकहाती जिंकू शकेल असा प्रचार काँग्रेसकडून केला जात होता. कर्नाटकप्रमाणे मध्य प्रदेशमध्येही ‘५० टक्के कमिशनवाले सरकार’ ही शिवराजसिंह यांच्याविरोधातील घोषणा आणि मतदारांची नाराजी काँग्रेसला मतदानामध्ये परिवर्तित करता आली नसल्याचे दिसते. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी दोन महिने ठिय्या देऊन पक्षांच्या रणनितीवर नियंत्रण ठेवले होते, त्याची पुनरावृत्ती कमलनाथ यांनी करणे अपेक्षित होते. काँग्रेसच्या हायकमांडने कमलनाथ यांच्याकडे निवडणुकीची सूत्रे सोपवली होती व उमेदवार निवडीमध्येही स्वातंत्र्य दिले होते. कर्नाटकच्या रणनितीमध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलणारे महासचिव रणदीप सुरजेवाला यांना मध्य प्रदेशमध्ये पाठवण्यात आले होते. पण, कमलनाथ हेलिकॉप्टरमधून फिरणारे नेते ठरले. मध्य प्रदेशच्या रस्त्यांवरून प्रवास करून गावा-गावांमध्ये कमलनाथ पोहोचले नसल्याचे सांगितले जाते. काँग्रेसचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरल्याचा परिणाम पक्षाला भोगावा लागला.
मध्य प्रदेशमध्ये जिंकणे अवघड असल्याची जाणीव झाल्याने भाजपने उमेदवारांपासून वेगवेगळ्या धोरणांमध्ये वेळोवेळी बदल केले, तसे बदल काँग्रेसने केले नसल्याचे दिसत आहे. मतदारांची नाराजी काँग्रेसला जिंकून देईल या भरवशावर कमलनाथसह अन्य नेत्यांनी निवडणूक लढवली. मध्य प्रदेशमध्ये भाजप व संघाची संघटनात्मक ताकद असून काँग्रेसची संघटना तुलनेत कमकुवत असल्याचेही निकालावरून अधिक प्रकर्षाने दिसू लागले आहे.
कमलनाथ यांच्याकडे निवडणुकीची सूत्रे दिली असली तरी मतदारसंघांमध्ये दिग्विजय सिंह यांचा अधिक संपर्क होता. पण, काँग्रेसला निवडणूक जिंकून देण्याची एकतर्फी ताकद दिग्विजय सिंह यांच्याकडे नसल्याने पक्ष दुबळा होऊन शिवराजसिंह यांच्याविरोधातील नाराजीचा फायदा काँग्रेसला उठवता आला नाही असे दिसत आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी प्रचारामध्ये ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा प्रमुख केला असला तरी, ओबीसींना आकर्षित करण्यात काँग्रेसला यश आले नसल्याचे निकालावरून दिसत आहे. काँग्रेसने कर्जमाफी, महिलांना दरमहा भत्ता ही आश्वासने दिली असली तरी, मतदारांना मतदारकेंद्रांपर्यंत आणणे, त्यासाठी संघटनेचा कुशल वापर करणे या निवडणूक व्यवस्थापनामध्येही काँग्रेस भाजपपेक्षा मागे राहिल्याचे दिसते. लोक मतदानकेंद्रांवर आपोआप जातील आणि आपल्याला जिंकून देतील हा अतिआत्मविश्वास काँग्रेसला पराभवाकडे घेऊन गेल्याचे मानले जात आहे. गेल्या वेळी काँग्रेसने पंजाबमध्ये जिंकणारी लढाई हाराकिरीमुळे गमावली होती, मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसने पराभवाची पुनरावृत्ती केली आहे.
