१४ व्या विधानसभेत (२०१९ ते २०२४) विचारल्या गेलेल्या अल्पसंख्यांच्या प्रश्नांचा आढावा घेताना प्रथमत: लक्षात येतं की अल्पसंख्यकांच्या हितांबद्दल दूरगामी आणि धोरणात्मक तजवीज व्हावी, यादृष्टीने विचारले गेलेले प्रश्न नगण्य आहेत. मावळत्या विधानसभेत एकूण ५,९२१ प्रश्न विचारण्यात आले. त्यापैकी खरोखरच, हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके कमी म्हणजे, ९ प्रश्न अल्पसंख्याकांच्या समस्यांविषयी आहेत. हे प्रमाण एकूण प्रश्नसंख्येच्या केवळ ०.१५ आहे. १३व्या विधानसभेच्या (२०१४-२०१९) तुलनेत बघितलं तर हे प्रमाण एका प्रश्नाने घसरलं आहे, मागच्या वेळी १० प्रश्न अल्पसंख्याकांशी संबंधित होते. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या ढोबळपणे १५ असलेल्या लोकांच्या समस्यांबद्दल विधानसभेत मात्र उदासीनता दिसते. यावरून अल्पसंख्यांकांना विधानसभेत मिळायला हवं, ते प्रतिनिधित्व मिळत नाहीये आणि त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे, असंच दिसतं. संख्येने जास्त आणि उपद्रवमूल्य अधिक असलेल्या समूहांचे प्रश्न विधानसभेत प्रामुख्याने चर्चिले जातात आणि त्यांवर एकूणच सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक धोरणं ठरतात असं दिसतं.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
