१४ व्या विधानसभेत (२०१९ ते २०२४) विचारल्या गेलेल्या अल्पसंख्यांच्या प्रश्नांचा आढावा घेताना प्रथमत: लक्षात येतं की अल्पसंख्यकांच्या हितांबद्दल दूरगामी आणि धोरणात्मक तजवीज व्हावी, यादृष्टीने विचारले गेलेले प्रश्न नगण्य आहेत. मावळत्या विधानसभेत एकूण ५,९२१ प्रश्न विचारण्यात आले. त्यापैकी खरोखरच, हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके कमी म्हणजे, ९ प्रश्न अल्पसंख्याकांच्या समस्यांविषयी आहेत. हे प्रमाण एकूण प्रश्नसंख्येच्या केवळ ०.१५ आहे. १३व्या विधानसभेच्या (२०१४-२०१९) तुलनेत बघितलं तर हे प्रमाण एका प्रश्नाने घसरलं आहे, मागच्या वेळी १० प्रश्न अल्पसंख्याकांशी संबंधित होते. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या ढोबळपणे १५ असलेल्या लोकांच्या समस्यांबद्दल विधानसभेत मात्र उदासीनता दिसते. यावरून अल्पसंख्यांकांना विधानसभेत मिळायला हवं, ते प्रतिनिधित्व मिळत नाहीये आणि त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे, असंच दिसतं. संख्येने जास्त आणि उपद्रवमूल्य अधिक असलेल्या समूहांचे प्रश्न विधानसभेत प्रामुख्याने चर्चिले जातात आणि त्यांवर एकूणच सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक धोरणं ठरतात असं दिसतं.
विधिमंडळात अल्पसंख्यकांना मिळणाऱ्या अत्यल्प प्रतिनिधित्वाचे दुष्टचक्र
मुस्लीम अल्पसंख्याची बाजू मांडतील आणि त्यासंबंधाने प्रश्न विचारतील यास्तव विधानसभेत आज फक्त १० मुस्लीम सदस्य आहेत. मागील (२०१४-२०१९) विधानसभेत हा आकडा ९ असा होता. राज्याच्या एकूण ११.२४ कोटी लोकसंख्येमध्ये १.३ कोटी लोक मुस्लीम आहेत. राज्यातील १० पैकी एक मतदार हा मुस्लीम असतानाही मुस्लीम प्रतिनिधित्वाची राज्य विधानसभेत अत्यंत विदारक म्हणावी अशी स्थिती आहे. विधान परिषदेत तर सद्यास्थितीला एकही मुस्लीम सदस्य नाही. महाराष्ट्र राज्याचं द्विगृही विधिमंडळ अस्तित्वात आल्यापासून हे प्रथमत:च घडलं आहे की वरिष्ठ सदनात एकही मुस्लीम आमदार नाही. अल्पसंख्याकांना सभागृहात प्रतिनिधित्व असल्याने विधानसभेत दबाव गट, व्यक्तिगत पूर्वग्रह, भावनाप्रधानता यातून घाईने संमत होणारे विधिनियम पडताळले जातात. सर्वांगीण दृष्टिकोनातून प्रत्येक निर्णय घेतला जावा, कोणत्याही गटावर अन्याय केला जाऊ नये, यासाठी दोन्ही सभागृहात अल्पसंख्याचे योग्य संख्येत प्रतिनिधित्व असणं अत्यावश्यक आहे.
मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण आणि इतर प्रश्न
२०१९ मध्ये मविआ सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांनी मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण मिळवून देण्यासाठी विधानसभेत कायदा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, २०२० मध्ये त्या आणि इतर मुद्द्यांचा पाठपुरावा करणारा प्रश्न विचारला गेला आहे. हा प्रश्न विचारणारे जवळजवळ सर्वच आमदार (अविभक्त) राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे होते. ‘राज्यातील आघाडी सरकारने अल्पसंख्याक समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन स्वतंत्र अध्यादेश निघणं, अल्पसंख्याक समाजाचं आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी विविध योजना तयार करणं, अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्तीची तरतूद करणं, महिला सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने अल्पसंख्याक समाजातील महिलांना आरक्षण देणं, अशा प्रकारच्या मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणं, याबाबत शासनाने करावयाची तातडीची कार्यवाही व प्रतिक्रिया’ असं त्या प्रश्नाचं स्वरूप होतं. हिवाळी, २०२१ अधिवेशनात आरक्षणाबाबतचा प्रश्न पुन्हा विचारण्यात आला.
मुस्लिमांसाठी ५ आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयानेही हिरवा कंदील दाखविलेला असताना यावर २०१४ नंतर सत्तेवर आलेल्या एकाही सरकारने पाऊल उचललं नव्हतं. त्यानंतर सत्तेवर आलेलं भाजप-शिवसेना युती सरकार, तीन पक्षांचं महाविकास आघाडी सरकार आणि आता सत्तेवर असलेले महायुती सरकार यांनी कुठलेही कायदे केले नाहीत. हा प्रश्न अजूनही अधांतरी आहे.
अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांवर शून्य टक्के निधी खर्च
अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या सन २०२१ – २२ या आर्थिक वर्षात राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांसाठी मंजूर निधीपैकी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च न झाल्याची बाब ११ ऑगस्ट २०२२ रोजी उघड झाली होती. अल्पसंख्याक समाजातील लाभेच्छुक शासनाच्या विविध विभागांशी दिलेल्या मुदतीत समन्वय साधू न शकल्यामुळे आणि त्यामुळे मागणीअभावी काही योजनांकरिताचा शून्य टक्के निधी खर्च झाल्यामुळे अल्पसंख्याक समाजात असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालं, असं रईस शेख, अबू आजमी आणि संजय गायकवाड या तीन आमदारांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विचारलं आहे.
‘अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जवळपास ३१ योजनांपैकी अनेक योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना योग्य लाभ न देण्यात येणं, अल्पसंख्यांक विभागाच्या अधिपत्याखालील (१) महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी (२) मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ (३) महाराष्ट्र राज्य पंजाबी साहित्य अकादमी (४) महाराष्ट्र राज्य हज समिती (५) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगग (६) महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण (७) महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ व (८) खुद्द मंत्रालय या कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची पदं रिक्त असल्याने योजना राबवण्यासाठी विभाग सक्षम नसणं, बऱ्याच कार्यालयांमध्ये योजनांच्या अंमलबजावणी मनुष्यबळाअभावी लाभार्थी निवड न होणं, तसंच शासनाच्या विविध विभागांशी वेळेत समन्वय साध न शकणे परिणामी मागणी अभावी काही योजनांकरिताच शून्य टक्के निधी खर्च होणे’ असे या लक्षवेधी सूचनेचे स्वरूप होतं. हा एक महत्त्वाचा प्रश्न २०२२ च्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चेला आलेला दिसतो. (‘संपर्क’कडे अल्पसंख्यविषयक प्रश्नांची जिल्हानिहाय यादी उपलब्ध आहे).
म्हणजे, पुरेसं प्रतिनिधित्व नाही, लोकप्रतिनिधींची अल्पसंख्य समाजगटांविषयीची उदासीनता, इतकी की मंजूर निधी त्या त्या योजनांवर खर्चही होत नाही. सरकारी योजना कागदावर राहिल्याने मुस्लीम समाजाचं त्यापासून वंचित राहाणं हे मावळत्या विधानसभेतल्या या अत्यल्प प्रश्नांवरून दिसतं. दुर्बल समाजघटकांच्या हितरक्षणाची भारतीय राज्यघटनेने लोकप्रतिनिधींवर सोपवलेली जबाबदारी पुढील विधानसभा तरी पार पाडेल का?
हेही वाचा : छगन भुजबळ यांचे निवृत्तीचे संकेत
वक्फच्या जमिनींविषयीचे प्रश्न
वक्फच्या बऱ्याच जमिनी मोक्याच्या ठिकाणी असल्यामुळे त्या जमिनी लाटण्यासाठी अनेक स्तरावर प्रयत्न केले जातात. केंद्रात नुकतंच येऊ घातलेलं वक्फ संशोधन विधेयक या जमिनींचं संरक्षण काढूनच घेणार आहे असं मुस्लिमांना वाटतं. १४व्या विधानसभेत या वक्फ जमिनीसंबंधीचे प्रश्न हे अल्पसंख्यांविषयी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या १/३ इतके आहेत. याचं बरंचसं कारण राजकारण्यांना या जमिनींत असलेला रस हे आहे. भिवंडी (जि. ठाणे) तालुक्यातील वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याबाबत समाजवादी आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी हिवाळी, २०२२च्या अधिवेशनात प्रश्न विचारला आहे, बीड जिल्ह्यातील वक्फ बोर्डाच्या जमिनी भू-माफियांनी अनधिकृतरित्या बळकविल्याबाबत भाजप आणि शिवसेनेच्या आमदारांनी २०२२च्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न विचारला आहे. त्याच सत्रात भाजपच्या आमदारांनी पैठण शहरातील (जि.औरंगाबाद) वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेची विक्री होत असल्याबाबत तक्रार करणारा प्रश्न विचारला आहे.
हरूण शेख
info@sampark. net. in
पूर्ण अहवाल www. samparkmumbai. org या संपर्कच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध.
