मराठा व ओबीसी नेत्यांचा सभांमुळे राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण तापणार

दिवाळी संपताच राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या राज्यव्यापी दौऱ्यास आजपासून सुरुवात होत असतानाच जरांगे पाटील यांच्या जालना जिल्ह्यात ओबीसी समाजाचा मेळावा शुक्रवारी आयोजित करण्यात आला आहे. दोन्ही समाजाच्या सभांमधून परस्परांना आव्हान प्रतिआव्हान दिले जाण्याची शक्यता अधिक आहे.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले द्यावेत या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यांच्या राज्यव्यापी दौऱ्याला बुधवारपासून सुरुवात होत आहे. पुणे जिल्ह्यातील राजगुरूनगर येथे त्यांची पहिली सभा होईल. त्यानंतर ठिकठिकाणी त्यांच्या सभा होणार आहेत. या निमित्ताने वातावरणनिर्मिती करण्याचा जरांगे पाटील यांचा प्रयत्न आहे. जरांगे पाटील हे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आग्रही आहेत. ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाला वाटा मिळावा ही त्यांची मागणी आहे. नेमक्या या मागणीलाच ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. यातून राज्यात सध्या मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी दरी निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा… मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी विलंब लागणार ? मनोज जरांगे यांच्याकडून अधिक मुदत मिळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटील यांचे राज्यव्यापी दौरे सुरू झाल्याने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ओबीसी समाजाच्या वतीने राज्यात ठिकठिकाणी मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. पहिला मेळावा येत्या शुक्रवारी जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे होणार आहे. त्यानंतर हिंगोली व यवतमाळमध्ये सभा होणार आहेत. ‘मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावू नये ही आमची मुख्य मागणी असून, हा विषय सभांधून मांडला जाईल, असे ओबीसी समाजाचे नेते व अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

हेही वाचा… शिवसेनेत राडा तर राष्ट्रवादीत स्नेहभोजन !

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणे शक्य नसल्याने ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करू नये म्हणूनच आम्ही मागणी करणार असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. जरांगे पाटील यांचा राज्यव्यापी दौरा व त्यापाठोपाठ ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचे मेळावे यातून राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण तापणार आहे. दोन्ही समाजाच्या नेत्यांकडून परस्परांना इशारे आणि आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता अधिक आहे.