मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला दणदणीत विजय मिळाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पण, तूर्तास निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर तयारीसाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात २२ जानेवारी रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार आहे. प्रामुख्याने महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाल्यानंतर निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ लागेल. त्यामुळे तूर्तास महानगरपालिकांसह नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता नाही.
हेही वाचा : Delhi Election 2025 : काँग्रेसला हवी ‘आप’ची साथ, ‘हात’ मिळवण्यास केजरीवालांचा नकार
सर्वोच्च न्यायालयात २२ जानेवारी रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरच निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल. – सुरेश काकाणी, सचिव, राज्य निवडणूक आयोग
निवडणुका कधी?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आदींचा विचार करता निवडणूक तयारीसाठी तीन महिने कमी पडतात. त्यानंतर मार्च, एप्रिलमधील शाळांच्या परीक्षा आणि उन्हाळा लक्षात घेता. निवडणुकांसाठी पावसाळा उजाडतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका घ्यायच्या की पावसाळ्यानंतर याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेईल. पण, त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन निवडणुका घेण्याचा मार्ग सुकर करण्याची गरज आहे.
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रमाणे राज्य निवडणूक आयुक्तांची निवडही रखडल्यामुळे आयोगाचा कारभार आयुक्तांशिवाय सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य निवडणूक आयुक्तपदाच्या निवडीची प्रक्रिया सरकारने राबविली. माजी मुख्य सचिव नितीन करीर, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे(बीपीटी) माजी अध्यक्ष राजीव जलोटा, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी अर्ज केले होते.आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या हालचाली आता पुन्हा सुरू झाल्या असून त्यावर लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करताना पडद्यामागे काय घडलं?
● राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये २७,९०० ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे.
● राज्यातील एकूण २९ महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अजून पहिलीच निवडणूक झालेली नसून सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.
● राज्यात २४५ नगरपरिषदा आणि १४६ नगरपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. सरकारी चालढकलीमुळे ३४ पैकी २६ जिल्हा परिषदा, ३५१ पैकी २८९ पंचायत समित्यांध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.
● फेब्रुवारी २०२५ अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि ४४ पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे. अशाच प्रकारे १५०० ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय राजवट आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात २२ जानेवारी रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार आहे. प्रामुख्याने महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाल्यानंतर निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ लागेल. त्यामुळे तूर्तास महानगरपालिकांसह नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता नाही.
हेही वाचा : Delhi Election 2025 : काँग्रेसला हवी ‘आप’ची साथ, ‘हात’ मिळवण्यास केजरीवालांचा नकार
सर्वोच्च न्यायालयात २२ जानेवारी रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरच निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल. – सुरेश काकाणी, सचिव, राज्य निवडणूक आयोग
निवडणुका कधी?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आदींचा विचार करता निवडणूक तयारीसाठी तीन महिने कमी पडतात. त्यानंतर मार्च, एप्रिलमधील शाळांच्या परीक्षा आणि उन्हाळा लक्षात घेता. निवडणुकांसाठी पावसाळा उजाडतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका घ्यायच्या की पावसाळ्यानंतर याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेईल. पण, त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेऊन निवडणुका घेण्याचा मार्ग सुकर करण्याची गरज आहे.
निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रमाणे राज्य निवडणूक आयुक्तांची निवडही रखडल्यामुळे आयोगाचा कारभार आयुक्तांशिवाय सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य निवडणूक आयुक्तपदाच्या निवडीची प्रक्रिया सरकारने राबविली. माजी मुख्य सचिव नितीन करीर, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे(बीपीटी) माजी अध्यक्ष राजीव जलोटा, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी अर्ज केले होते.आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या हालचाली आता पुन्हा सुरू झाल्या असून त्यावर लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : देवेंद्र फडणवीसांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करताना पडद्यामागे काय घडलं?
● राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये २७,९०० ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे.
● राज्यातील एकूण २९ महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अजून पहिलीच निवडणूक झालेली नसून सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत.
● राज्यात २४५ नगरपरिषदा आणि १४६ नगरपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. सरकारी चालढकलीमुळे ३४ पैकी २६ जिल्हा परिषदा, ३५१ पैकी २८९ पंचायत समित्यांध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.
● फेब्रुवारी २०२५ अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि ४४ पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे. अशाच प्रकारे १५०० ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय राजवट आहे.
