अनिकेत साठे
आडनावावरून ओबीसी समाजाची माहिती संकलित करणे आणि स्थानिक पातळीवरील ढासळती कायदा सुव्यवस्था आदी प्रश्नांवरून भाजपने नाशिकचे पालकमंत्री तथा राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. महापालिका निवडणुकीची घटिका समीप येईल, तशी या आक्रमकतेला अधिक धार येईल. विविध मुद्यांवरून महाविकास आघाडीला कोंडीत पकडून बाजी मारण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे.
काय घडले-बिघडले ?
ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळे रखडलेली महानगरपालिकेची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे लवकरच होण्याच्या मार्गावर आहे. मावळत्या महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता होती. कुणालाही जे साध्य झाले नाही, तो प्रचंड बहुमताचा विक्रम पक्षाने २०१७ च्या निवडणुकीत केला होता. शहरावरील वर्चस्व अबाधित राखण्यासाठी भाजप नेत्यांनी राष्ट्रवादी, शिवसेना अर्थात महाविकास सरकारला खिंडीत गाठण्याची रणनीती आखली आहे. भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्ष आमदार देवयानी फरांदे यांनी ओबीसी समाजाच्या सांख्यिकी माहिती संकलनातील चुका आणि आमदार सीमा हिरे यांनी कायदा सुव्यवस्थेच्या मुद्यावरून उठविलेला आवाज त्याचा एक भाग होय. मागासवर्गीय आयोग सध्या ओबीसी समाजाची सांख्यिकी माहिती संकलित करीत आहे. मतदार यादीतील आडनाव पाहून संबंधित व्यक्ती कुठल्या जातीची असेल, याचा अंदाज बांधला जातो. या पध्दतीवर फरांदे यांनी आक्षेप घेतला. माहिती संकलनात त्रुटी असल्याचे उशिरा का होईना मान्य करणाऱ्या छगन भुजबळांनी आपल्या मंत्रिपदाचे वजन वापरून ही माहिती अचूक होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अन्यथा तुमचे मंत्रिपद बिनकामाचे असल्याचे सिद्ध होईल, अशा शब्दात त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडण्यात आले.
मागासवर्गीय आयोग राज्य सरकारच्या अधिकारात आहे. सरकारच्या सांगण्यावरून या चुका होत असल्याचा आरोप करीत भाजपने महाविकास आघाडीभोवती संशयाचे वातावरण निर्माण केले. प्रस्तावित नदी जोड प्रकल्पातील नाशिकसाठी आरक्षित पाणी मराठवाड्यास देण्याच्या निर्णयास सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरले जात आहे. अंबड औद्योगिक वसाहतीत उद्योजकाची हत्या झाल्यानंतर आ. सीमा हिरे यांनी अंबड औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे निर्मितीला गृह विभागाने दिलेल्या उत्तराकडे लक्ष वेधले होते. १०० खून झाल्यानंतर शासन विभाजनाचा विचार करणार का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शहरात २० दिवसांत आठ खून झाले. नाशिक पश्चिम मतदारसंघात गुन्हेगारी वाढत असताना वारंवार पाठपुरावा करूनही स्वतंत्र पोलीस ठाण्याचा विषय मार्गी लागत नसल्याचा आक्षेप नोंदविला गेला. भाजपच्या पवित्र्यामुळे शिवसेनेसह राष्ट्रवादीची अडचण होत आहे. महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-काँग्रेस -राष्ट्रवादीत आघाडी होईल की नाही, याची स्पष्टता झालेली नाही. तत्पूर्वी, त्यांना वाग्बाणांनी घायाळ करून गोंधळात टाकण्याचे सूत्र भाजपने ठेवले आहे.
संभाव्य राजकीय परिणाम
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने महापालिका ताब्यात राखणे गरजेचे आहे. सध्या शहरातील चारपैकी तीन मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात आहेत. विधानसभेची रंगीत तालीम म्हणून या निवडणुकीकडे बघितले जाते. शिवसेना-राष्ट्रवादीत स्थानिक पातळीवर मनोमीलन झालेले नाही. अस्तित्वहीन काँग्रेस दोघांच्याही खिजगणतीत नाही. भाजपने आरोप केल्यावर ओबीसी माहिती संकलनातील त्रुटींवर बोट ठेवत राष्ट्रवादी आणि समता परिषदेलाही आंदोलन करावे लागले. भुजबळांना औद्योगिक वसाहतीसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे कार्यान्वित करण्याचे निर्देश द्यावे लागले. रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पाबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत त्यांना शहराच्या पाण्यासाठी किकवी धरणाचा विषय मांडावा लागला. कितीही धडपड केली तरी राष्ट्रवादीला आजवर शहरातून अपेक्षित यश मिळालेले नाही. शिवसेनेच्या मदतीने यावेळी ते विस्तारण्याचा त्यांच्याकडून प्रयत्न होईल. मात्र, दोन्ही पक्षांत एकवाक्यता नाही. हे लक्षात घेत विविध प्रश्नांवरून सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार ठरवत भाजप राजकीय लाभ मिळवू शकतो.
