नाशिक : शासकीय सुट्टीच्या दिवशी महापालिकेने माजी महापौर तथा माजी आमदार वसंत गिते यांचे संपर्क कार्यालय जमीनदोस्त केले आणि शिवसेना ठाकरे गट-भाजपमध्ये वादाची ठिणगी पडली. राजकीय सुडबुद्धिने ही कारवाई झाल्याचा आरोप करीत गिते यांनी भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदेंना जबाबदार धरले. फरांदेंनीही अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेचा खर्च आणि ४० वर्षांचे जागेचे भाडे गितेंकडून वसूल करण्याची आग्रही मागणी केली. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे गट-भाजपमध्ये ही नव्या राजकीय संघर्षाची नांदी मानली जात आहे. लोकसभा निवडणुकीत नाशिक आणि दिंडोरी या दोन्ही जागा महायुतीला गमवाव्या लागल्या. सत्ताधारी आमदारांच्या अनेक मतदारसंघात महाविकास आघाडीने मताधिक्य मिळवले. नाशिकची जागा शिवसेना शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाने हिसकावून घेतली. या निकालातून आगामी विधानसभा निवडणूक चांगलीच अटीतटीची होणार असल्याचे अधोरेखीत झाले. ठाकरे गट-भाजपमध्ये अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेवरून उफाळलेल्या वादाचे मूळ विधानसभा निवडणुकीत आहे. शिवसेना, मनसे, भाजप आणि आता शिवसेना ठाकरे गट असा प्रवास करणाऱ्या वसंत गिते यांचे नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघात संपर्क कार्यालय होते. सेनेकडून महापौरपद भूषविणाऱ्या गितेंनी २००९ मध्ये विधानसभेत या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. तेव्हा ते मनसेचे आमदार होते. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपच्या देवयानी फरांदे यांनी त्यांना पराभूत केले. या निकालानंतर राज ठाकरे यांच्याशी बिनसल्याने गिते भाजपवासी झाले. परंतु, तिथे फारशी संधी नसल्याचे पाहून नंतर ते शिवसेना ठाकरे गटात आले. आगामी विधानसभेत नाशिक मध्यच्या जागेवर महाविकास आघाडीकडून गिते हे रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे ठाकरे गटाने कार्यालयावर झालेल्या कारवाईचा संबंध सत्ताधाऱ्यांशी जोडून भाजपला लक्ष्य केले. या कार्यालयातून नागरिकांना शासकीय योजनांची माहिती दिली जात होती. ज्येष्ठांसाठी वाचनालय होते. ही जागा राज्य परिवहन महामंडळाची असताना महापालिकेने सत्ताधाऱ्यांच्या दबावातून बेकायदेशीर कारवाई केल्याचा आरोप गितेंसह ठाकरे गट करीत आहे. हेही वाचा : कुणी म्हणे मोदींचे कान आणि डोळे, तर कुणी म्हणे ‘सुपर सीएम’; निवृत्त झालेल्या ‘या’ अधिकाऱ्याची एवढी चर्चा का? भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी आक्षेप फेटाळत महापालिकेच्या कारवाईचे स्वागत केले. वसंत गिते यांनी ४० वर्षांपासून रस्त्यालगत कार्यालय थाटून सामान्यांची वाट रोखली. नागरिकांना रस्त्यापासून वंचित ठेवले. महापौर, आमदारकीसारखी पदे भूषवून गुंडशाहीच्या बळावर आजवर त्यांनी कार्यालयावर कारवाई होऊ दिली नव्हती, याकडे फरांदे यांनी लक्ष वेधले. मुंबईनाका स्थित जागेवरून खरा घोळ महापालिकेने घातला. एसटी महामंडळाने ही जागा रस्त्यासाठी कधीच महापालिकेकडे वर्ग केलेली आहे. यासंबंधीची फाईल महापालिकेतून गहाळ झाल्याचे सांगितले जाते. हेही वाचा : १८ व्या लोकसभेला उपाध्यक्ष असणार; विरोधकांना पद देण्याची काँग्रेसची मागणी गितेंचे कार्यालय जमीनदोस्त झाल्यानंतर ठाकरे गट आणि भाजपमध्ये वादाला तोंड फुटले. फरांदे यांच्या प्रयत्नातून मंजूर झालेले शासकीय महिला रुग्णालय भाभानगरमध्ये उभारण्यास गितेंनी विरोध केला होता. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केंद्रावर गिते-फरांदे यांच्यात शाब्दीक चकमक उडाली होती. अतिक्रमणांमुुळे नाशिकची बकाल शहराकडे वाटचाल होत आहे. अनेक प्रमुख चौक, रस्ते विक्रेत्यांनी व्यापले आहेत. संबंधितांना स्थानिक राजकीय मंडळींकडून संरक्षण दिले जाते. हप्ता वसुली होते. महापालिकेच्या अनेक जागा माजी नगरसेवकांनी अभ्यासिका, वाचनालय व तत्सम नावाखाली ताब्यात घेत कार्यालये थाटली आहेत. महापालिकेला राजकीय दबावातून कारवाई झाली नसल्याचे दाखवावे लागणार आहे.
