नाशिक : उत्तर महाराष्ट्राला वरदान ठरणाऱ्या बहुचर्चित नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देत महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत राजकीय लाभ घेण्याचे सूत्र ठेवले आहे. मान्यतेपूर्वीच उत्तर महाराष्ट्रात त्याचा जोरदार प्रचार सुरू झाला होता. नाशिक, जळगावमध्ये विधानसभेच्या एकूण २६ जागा आहेत. यातील जवळपास २३ जागा सध्या महायुतीच्या ताब्यात आहेत. लोकसभा निवडणुकीत गुजरातकडे वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा मुद्दा महाविकास आघाडीने जोरकसपणे मांडला. विधानसभेसाठी तो निकाली काढताना सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय लाभाकडे लक्ष देण्यात आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिमीवाहिनी नार-पार नद्यांचे गुजरातकडे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून ते तुटीच्या गिरणा खोऱ्यात वळविण्याची मागणी प्रदीर्घ काळापासून होत आहे. यासाठी गिरणा खोऱ्यात विविध राजकीय पक्ष आणि संघटना सातत्याने आंदोलन करीत होते. नाशिक व जळगाव जिल्ह्यात अनेक निवडणुकीत प्रचाराचा विषय ठरलेल्या या नदीजोड प्रकल्पाचे श्रेय आगामी विधानसभा निवडणुकीत पदरात पाडून घेण्याचा मार्ग सत्ताधाऱ्यांनी मंजुरीतून प्रशस्त केल्याचे मानले जाते.
अलीकडेच नदीजोड प्रकल्पाच्या अमलबजावणीसाठी शिवसेना ठाकरे गट आणि नार-पार-गिरणा खोरे बचाव कृषी समितीने जलसमाधी आंदोलन केले होते. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकल्पाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये विसंवाद असल्याकडे बोट ठेवले. राज्यातील उद्याोग गुजरातमध्ये गेल्याने स्थानिकांच्या नोकऱ्या गेल्या. तसे महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी घालवू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत जळगावमध्ये झालेल्या लखपती दीदी संमेलनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी दिली जात असल्याचे जाहीर केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात हजार कोटीहून अधिकच्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली.
हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांच्या मागण्यांकडे पंतप्रधानांचे दुर्लक्ष; शेतकऱ्यांविषयी प्रश्नांबाबत भाषणात अवाक्षरही नाही
प्रभाव कायम राखण्यासाठी…
लोकसभा निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्रात महायुतीला मोठा फटका बसला होता. सहापैकी नाशिक, दिंडोरी, धुळे व नंदुरबार या चार जागा गमवाव्या लागल्या. महाविकास आघाडीने तिथे विजय मिळवला. नदीजोड प्रकल्पाचा लाभ नाशिक व जळगाव जिल्ह्यात होणार आहे. या दोन्ही जिल्ह्यात विधानसभेचे एकूण २६ मतदारसंघ आहेत. नाशिकमध्ये सद्यास्थितीत १५ पैकी १३ आणि जळगावमध्ये ११ पैकी १० मतदारसंघ महायुतीच्या ताब्यात आहेत. महाविकास आघाडीकडे दोन्ही जिल्ह्यात गमावण्यासारखे काही नाही. या भागातील विधानसभा मतदारसंघांवर आपला प्रभाव कायम राखण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी नदीजोड प्रकल्पातून मशागत सुरू केली आहे. दुसरीकडे निम्मे काम पूर्ण होऊन दशकभरापासून रखडलेल्या जळगावमधील पाडळसरे प्रकल्पाकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील पश्चिमीवाहिनी नार-पार नद्यांचे गुजरातकडे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून ते तुटीच्या गिरणा खोऱ्यात वळविण्याची मागणी प्रदीर्घ काळापासून होत आहे. यासाठी गिरणा खोऱ्यात विविध राजकीय पक्ष आणि संघटना सातत्याने आंदोलन करीत होते. नाशिक व जळगाव जिल्ह्यात अनेक निवडणुकीत प्रचाराचा विषय ठरलेल्या या नदीजोड प्रकल्पाचे श्रेय आगामी विधानसभा निवडणुकीत पदरात पाडून घेण्याचा मार्ग सत्ताधाऱ्यांनी मंजुरीतून प्रशस्त केल्याचे मानले जाते.
अलीकडेच नदीजोड प्रकल्पाच्या अमलबजावणीसाठी शिवसेना ठाकरे गट आणि नार-पार-गिरणा खोरे बचाव कृषी समितीने जलसमाधी आंदोलन केले होते. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकल्पाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये विसंवाद असल्याकडे बोट ठेवले. राज्यातील उद्याोग गुजरातमध्ये गेल्याने स्थानिकांच्या नोकऱ्या गेल्या. तसे महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी घालवू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत जळगावमध्ये झालेल्या लखपती दीदी संमेलनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी दिली जात असल्याचे जाहीर केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात हजार कोटीहून अधिकच्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली.
हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांच्या मागण्यांकडे पंतप्रधानांचे दुर्लक्ष; शेतकऱ्यांविषयी प्रश्नांबाबत भाषणात अवाक्षरही नाही
प्रभाव कायम राखण्यासाठी…
लोकसभा निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्रात महायुतीला मोठा फटका बसला होता. सहापैकी नाशिक, दिंडोरी, धुळे व नंदुरबार या चार जागा गमवाव्या लागल्या. महाविकास आघाडीने तिथे विजय मिळवला. नदीजोड प्रकल्पाचा लाभ नाशिक व जळगाव जिल्ह्यात होणार आहे. या दोन्ही जिल्ह्यात विधानसभेचे एकूण २६ मतदारसंघ आहेत. नाशिकमध्ये सद्यास्थितीत १५ पैकी १३ आणि जळगावमध्ये ११ पैकी १० मतदारसंघ महायुतीच्या ताब्यात आहेत. महाविकास आघाडीकडे दोन्ही जिल्ह्यात गमावण्यासारखे काही नाही. या भागातील विधानसभा मतदारसंघांवर आपला प्रभाव कायम राखण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी नदीजोड प्रकल्पातून मशागत सुरू केली आहे. दुसरीकडे निम्मे काम पूर्ण होऊन दशकभरापासून रखडलेल्या जळगावमधील पाडळसरे प्रकल्पाकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.
