नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळाला दि.बा.पाटील यांचे नाव देण्याचा प्रलंबित निर्णय, अक्षता म्हात्रे बलात्कार आणि खून प्रकरण, एमएमआरडीए-सिडको यासारख्या शासकीय संस्थांकडून नव्या नगरांच्या निर्मीतीसाठी होत असलेले भूसंपादन यामुळे नवी मुंबईसह संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यातील आगरी-कोळी भूमीपुत्र समाजातील अस्वस्थता वाढत असताना राज्यातील महायुती सरकारने नवी मुंबई, पनवेल, उरण पट्टयातील प्रकल्पग्रस्तांनी उभारलेली वाढीव बांधकामे नियमीत करण्याचा निर्णय घेत निवडणुकांच्या तोंडावर मोठे राजकीय पाउल उचलल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. भाजप आणि शिंदेसेनेतील अस्वस्थ भूमीपुत्र नेत्यांनाही या निर्णयामुळे थोपविता येईल अशी दुहेरी खेळी या निर्णयामागे असल्याचे बोलले जात आहे.

नवी मुंबई, उरण, पनवेल परिसरात विधानसभेच्या चार जागा असून या भागातील आगरी-कोळी समाजातील प्रकल्पग्रस्तांची अस्मिता ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील गावागावांमधून पसरलेल्या या समाजाशी जोडली गेली आहे. नवी मुंबई विमानतळाला प्रकल्पग्रस्तांचे दिवंगत नेते दि.बा.पाटील यांचे नाव द्यावे यासाठी उभ्या करण्यात आलेल्या आंदोलनाला ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील लाखो आगरी-कोळी समाजबांधवांनी साथ दिली होती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना या आंदोलनाची हाक देण्यात भाजपचे या दोन जिल्ह्यातील स्थानिक नेते आघाडीवर होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदावर पायउतार होताना अखेरच्या टप्प्यात नवी मुंबई विमानतळाला दि.बा.पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेत असल्याचे जाहीर केले. पुढे एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची धुरा खांद्यावर घेताच पहिल्याच मंत्री मंडळ बैठकीत हा निर्णय नव्याने घेत असल्याचे जाहीर केले. नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाचा हा मुद्दा अजूनही केंद्र सरकारच्या पातळीवर प्रलंबित आहे.

The state government plans to start work on ambitious projects in the state before the implementation of the code of conduct for assembly elections
४५ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना गती; आचारसंहितेपूर्वी पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याच्या हालचाली
What is beef tallow and how is it made_
Tirupati laddoo: तिरुपतीच्या लाडवाच्या निमित्ताने चर्चेत आलेले बीफ…
navi mumbai police registered case under pocso act against youth for child sexual abuse
नवी मुंबई : बाल लैंगिक अत्याचारप्रकरणी तरुणावर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा
150 crore rupees sanctioned from Maharashtra shelter fund for 66 buildings
मुंबई : पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ इमारतींचा पुनर्विकास लांबणीवर! दुरुस्तीसाठी अखेर दीडशे कोटी!
Sanglit kruti Committee warns that Gadkari will be shown black flags for opposing Shaktipeth
शक्तिपीठ’च्या विरोधासाठी गडकरींना काळे झेंडे दाखवणार, सांगलीत कृती समितीचा इशारा
Pooja Khedkar in delhi high court
Pooja Khedkar : “मी AIIMS मध्ये जाण्यास तयार”, बनावट अपंग प्रमाणपत्राच्या आरोपावरून पूजा खेडकर यांची दिल्ली उच्चन्यायालयात विनंती!
mhada redevelopment project house cheaper
म्हाडाची घरे आता स्वस्त; वरळी, ताडदेवमधील घरांच्या किमतीत कपात
badlapur case protest mahavikas aghadi
राजकीय पक्षांना बंद पुकारण्याचा अधिकार आहे का? बदलापूर प्रकरणातील बंदविरोधात न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

हे ही वाचा… पिंपरी- चिंचवडमध्ये महायुतीत धुसफूस; राष्ट्रवादीचा सर्व मतदारसंघांवर दावा

गरजेपोटी बांधकामांचा मुद्दा निर्णायक

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवारांना विजय मिळाला असला तरी ग्रामीण पट्टयात झालेले मतदान महायुतीच्या उमेदवारांची चिंता वाढविणारे ठरले. रायगड जिल्ह्यातील उरण विधानसभा मतदारसंघात महायुतीचा उमेदवार १५ हजारांपेक्षा अधिक मतांनी पिछाडीवर पडला. पनवेल विधानसभा क्षेत्रात महायुतीला मोठे मताधिक्य मिळाले खरे मात्र येथील ग्रामीण भागात महाविकास आघाडीने तुलनेने चांगली मते घेतल्याचे पहायला मिळाले. ऐरोली-बेलापूर या दोन्ही मतदारसंघात काही गावांमध्ये महाविकास आघाडीने मताधिक्य घेतल्याचे पहायला मिळाले. कल्याण लोकसभा मतदारसंघात डाॅ.श्रीकांत शिंदे यांनी भजन महोत्सव, हरीपठण कार्यक्रमांचा धडाका लावत आगरी-कोळी समाजातील मतांचे उत्तम ध्रुवीकरण घडविले खरे मात्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये या निकालाची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न महायुतीच्या गोटात सुरु आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमीत करण्याचा निर्णय घेत विधानसभा निवडणुकांपुर्वी शिंदे-फडणवीस या दोन नेत्यांनी महत्वाची राजकीय खेळी केल्याची चर्चा आहे.

हे ही वाचा.. मराठवाड्यात भाजपने कंबर कसली, अमित शहा यांच्या उपस्थितीमध्ये आज पदाधिकाऱ्यांची बैठक

महायुतीत श्रेयवाद ?

ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी या प्रश्नावर निर्णायक मध्यस्ती करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हा निर्णय घेण्यास राजी केल्याचे वृत्त आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात या प्रश्नावर नगरविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांच्यासोबत त्यांनी घेतलेल्या बैठकीनंतर नवी मुंबई, पनवेल, उरणमधील भाजप आमदार अस्वस्थ झाले होते. या आमदारांच्या आग्रहास्तव असीम गुप्ता यांनी या प्रश्नावर स्वतंत्र्य बैठक बोलावली. त्यामुळे काहीकाळ शिंदेसेना आणि भाजप असा सामना या मुद्यावर रंगला होता. बेलापूरच्या भाजप आमदार मंदा म्हात्रे या मुद्दयावर मुख्यमंत्र्यांना स्वतंत्र्यपणे भेटल्या. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांमध्येच श्रेयवाद रंगल्याचे चित्र असताना रविवारी कोळी भवनाच्या शुभारंभासाठी नवी मुंबईत आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयावर माझी स्वाक्षरी झाली आहे, असे जाहीर केले होते.

या प्रश्नावर महायुतीच्या नेत्यांमध्ये कोणताही श्रेयवाद नाही. लोकसभा निवडणुकीत हा प्रश्न सोडवू असे आश्वासन मी दिले होते. ते पुर्ण करण्यासाठी पहिल्या दिवसापासून कामाला लागलो. मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय तातडीने घेतला. त्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर हा निर्णय आम्ही घेतला असे म्हणता येत नाही. प्रश्न सुटला हे महत्वाचे आणि त्यासाठी आम्ही घेतलेल्या मेहनतीला यश आले याचे समाधान आहे. – नरेश म्हस्के, खासदार ठाणे