पिंपरी : हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवड चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहिले. महापालिकेतील कथित हस्तांतरित विकास हक्क (टीडीआर) घोटाळ्यासह काँग्रेसच्या प्रदेश नेतृत्वाने महापालिका भ्रष्टाचारात क्रमांक एकवर असून, यामध्ये आयुक्तांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचा हल्ला करत अप्रत्यक्षपणे पुण्याचे पालकमंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लक्ष्य केले. तर, अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्यापासून अस्वस्थ असलेल्या भाजपच्या तिन्ही आमदारांनी प्रलंबित प्रश्नांसह नागरी समस्यांवर आक्रमक भूमिका घेत अस्वस्थतेला मोकळी वाट करून दिली. त्याच वेळी अजित पवार गटाच्या एकमेव आमदाराने मौन धारण केल्याचे दिसले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पिंपरी-चिंचवड शहर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. मागील महापालिका निवडणुकीत भाजपने अजितदादांकडून सत्ता खेचून घेतली होती. मागील वर्षभर खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे जोमात होते. महापालिका प्रशासक त्यांच्याच कलाने कामकाज करीत होते. परंतु, महायुतीच्या सत्तेत सहभागी होत अजितदादांनी पुन्हा जम बसविला आहे. पुन्हा एकदा महापालिकेतील कारभारात पालकमंत्री अजित पवार यांचाच शब्द अंतिम मानला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे भाजप आमदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होणे साहजिक होते. परिणामी विविध प्रश्न विचारत प्रशासनाला अडचणीत टाकून भाजप आमदारांनी अधिवेशनात अस्वस्थतेला मोकळी वाट करून दिल्याची चर्चा आहे. आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप यांनी अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित केले. जगताप यांनी राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासन अडचणीत येईल, असे काही प्रश्न उपस्थित केले. विधान परिषदेच्या आमदार उमा खापरे यांनीही विविध प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, अजित पवार गटाचे पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांचा विधिमंडळात आवाज निघालाच नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नगर महापालिकेची सूत्रे आता कोणाकडे?

रेडझोन हद्दीतील तळवडेतील कंपनीमध्ये झालेल्या स्फोट दुर्घटनेमध्ये १४ महिला कामगारांच्या झालेल्या मृत्यूवरून अधिवेशनात विरोधकांनी महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी, मुळा या नद्यांची अवस्था गटारगंगेसारखी झाली. नद्यांचे वाढते प्रदूषण, पुनावळे येथील कचराभूमी प्रकल्प, रेडझाेन हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे, माेशीतील महापालिकेचे खेळाचे मैदान एका खासगी संस्थेला घाेडेस्वारीसाठी मोफत दिल्याच्या विषयांवर अधिवेशनात जोरदार चर्चा झाली. याशिवाय महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरलेले आणि सुशाेभीकरणाच्या नावाखाली साडेसात वर्षांपासून बंद असलेल्या चिंचवड येथील बहिणाबाई प्राणिसंग्रहालयावर देखील चर्चा झाली. महापालिकेने आतापर्यंत १९ कोटींचा चुराडा केल्यानंतर राज्य शासनाने प्राणिसंग्रहालयाचा कारभार वनविकास महामंडळाकडे देण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा : बाळासाहेबांची शिवसेना काय असते… हे दाखवतोच !

काँग्रेसचे नेते, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी कथित हस्तांतरित विकास हक्क घोटाळ्यावरून महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. याचा सखोल तपास केल्यास आयुक्तांसह डझनभर अधिकारी घरी जातील, असा दावाही त्यांनी केला. महाराष्ट्र भ्रष्टाचारात जसा पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. त्याच पद्धतीने पिंपरी-चिंचवड महापालिका भ्रष्टाचारामध्ये क्रमांक एकवर आहे. यामध्ये आयुक्तांची महत्त्वाची भूमिका असून, महापालिका भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनल्याचा आराेप काॅंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटाेले यांनी केला. थेट विधिमंडळात महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे वाभाडे निघाल्याने राज्यभरात शहराची मात्र नाचक्की झाली.

पिंपरी-चिंचवड शहर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. मागील महापालिका निवडणुकीत भाजपने अजितदादांकडून सत्ता खेचून घेतली होती. मागील वर्षभर खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे जोमात होते. महापालिका प्रशासक त्यांच्याच कलाने कामकाज करीत होते. परंतु, महायुतीच्या सत्तेत सहभागी होत अजितदादांनी पुन्हा जम बसविला आहे. पुन्हा एकदा महापालिकेतील कारभारात पालकमंत्री अजित पवार यांचाच शब्द अंतिम मानला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे भाजप आमदारांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होणे साहजिक होते. परिणामी विविध प्रश्न विचारत प्रशासनाला अडचणीत टाकून भाजप आमदारांनी अधिवेशनात अस्वस्थतेला मोकळी वाट करून दिल्याची चर्चा आहे. आमदार महेश लांडगे, अश्विनी जगताप यांनी अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित केले. जगताप यांनी राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासन अडचणीत येईल, असे काही प्रश्न उपस्थित केले. विधान परिषदेच्या आमदार उमा खापरे यांनीही विविध प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, अजित पवार गटाचे पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांचा विधिमंडळात आवाज निघालाच नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नगर महापालिकेची सूत्रे आता कोणाकडे?

रेडझोन हद्दीतील तळवडेतील कंपनीमध्ये झालेल्या स्फोट दुर्घटनेमध्ये १४ महिला कामगारांच्या झालेल्या मृत्यूवरून अधिवेशनात विरोधकांनी महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी, मुळा या नद्यांची अवस्था गटारगंगेसारखी झाली. नद्यांचे वाढते प्रदूषण, पुनावळे येथील कचराभूमी प्रकल्प, रेडझाेन हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे, माेशीतील महापालिकेचे खेळाचे मैदान एका खासगी संस्थेला घाेडेस्वारीसाठी मोफत दिल्याच्या विषयांवर अधिवेशनात जोरदार चर्चा झाली. याशिवाय महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरलेले आणि सुशाेभीकरणाच्या नावाखाली साडेसात वर्षांपासून बंद असलेल्या चिंचवड येथील बहिणाबाई प्राणिसंग्रहालयावर देखील चर्चा झाली. महापालिकेने आतापर्यंत १९ कोटींचा चुराडा केल्यानंतर राज्य शासनाने प्राणिसंग्रहालयाचा कारभार वनविकास महामंडळाकडे देण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा : बाळासाहेबांची शिवसेना काय असते… हे दाखवतोच !

काँग्रेसचे नेते, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी कथित हस्तांतरित विकास हक्क घोटाळ्यावरून महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. याचा सखोल तपास केल्यास आयुक्तांसह डझनभर अधिकारी घरी जातील, असा दावाही त्यांनी केला. महाराष्ट्र भ्रष्टाचारात जसा पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. त्याच पद्धतीने पिंपरी-चिंचवड महापालिका भ्रष्टाचारामध्ये क्रमांक एकवर आहे. यामध्ये आयुक्तांची महत्त्वाची भूमिका असून, महापालिका भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनल्याचा आराेप काॅंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटाेले यांनी केला. थेट विधिमंडळात महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे वाभाडे निघाल्याने राज्यभरात शहराची मात्र नाचक्की झाली.