बाळासाहेब जवळकर
पिंपरी : राज्यातील महापालिकांच्या सदस्यसंख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. या निर्णयामुळे पिंपरी महापालिकेच्या सध्याच्या १३९ सदस्यांऐवजी १२८ सदस्यसंख्या होणार आहे. २०१७ च्या रचनेनुसारच चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने पालिकेच्या निवडणुका होणार असल्याने शहरातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलणार आहेत. या प्रभागपद्धतीसाठी सुरुवातीपासून आग्रही असलेल्या भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या असून राष्ट्रवादी काँग्रेससह इतर पक्षांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून येत आहे.
पिंपरी महापालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुका भाजपला प्रचंड फायदेशीर ठरल्या होत्या. १२८ जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत भाजपची सदस्यसंख्या तीनवरून थेट ७७ पर्यंत पोहोचली होती. तर, १५ वर्षे पालिकेची सत्ता उपभोगणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची ३६ जागांपर्यंत घसरण झाली होती. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शहराचा कायापालट केल्याच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीने निवडणूक लढवली. मात्र, तरीही शहरवासीयांनी नाकारले. राष्ट्रवादीच्या या पराभवाची राज्यभर चर्चा झाली होती.
हेही वाचा… पक्षाच्या पुनर्बांधणी यात्रेतही आदित्य ठाकरेंची सांगलीकडे पाठ
राज्यात २०१९ मध्ये सत्तांतर झाले, तेव्हाच या निवडणूक पद्धतीत बदल होणार, असे स्पष्टपणे दिसून येत होते. त्यानुसार, महाविकास आघाडी सरकारने २०२२ च्या निवडणुका तीन सदस्यीय प्रभागपद्धतीनुसार घेण्याची घोषणा केली. या निर्णयास भाजपकडून तीव्र विरोध झाला होता. नवी रचना, नवे आरक्षण व तीन सदस्यीय पद्धतीनुसार आगामी निवडणुका घेण्याची प्रशासकीय पातळीवर सर्व प्रक्रिया पार पडली होती. गेल्याच आठवड्यात ओबीसी आरक्षण सोडतीनंतर पूर्ण चित्र स्पष्ट झाले होते. त्यानुसार, राजकीय पक्षांनी आपआपली व्यूहरचना सुरू केली होती. प्रभागनिहाय लढती कशाप्रकारे होतील, याचे प्राथमिक चित्र दिसू लागले होते. तथापि, आगामी निवडणुका २०१७ प्रमाणेच होतील, असा निर्णय बुधवारी झाला. त्यानुसार, शहरातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलणार आहेत. भले मोठे प्रभाग राहणार असल्याने अपक्ष तथा छोट्या पक्षांचा निभाव लागणार नाही, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस हे पक्ष मुख्य लढतीत राहणार असले, तरी भाजप वगळता इतरांमध्ये नाराजीचा तथा काहीसा चिंतेचा सूर दिसून येत आहे.
२०१७ चे पक्षीय बळ
भाजप ७७
राष्ट्रवादी ३६
शिवसेना ९
अपक्ष ५
मनसे १
काँग्रेस ०
एकूण १२८
निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. अशाप्रकारे ऐनवेळी निर्णय बदलता येतो का, हाच मुळात प्रश्न आहे. सरकार बदलले म्हणून निवडणूक पद्धतीत बदल करणे, हे लोकशाहीला धरून नाही. यापूर्वी घोषित केल्याप्रमाणे प्रभागरचना, आरक्षण व तीन सदस्यीय पद्धतीने निवडणुका झाल्या पाहिजे, ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे – अजित गव्हाणे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती भाजपसाठी यापूर्वी फायदेशीर ठरली आहे आणि यापुढेही ठरेल. या निर्णयामुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. पाच वर्षांत केलेली विकासकामे पाहून शहरवासीयांकडून पुन्हा कौल मिळेल, असा विश्वास वाटतो. – सदाशिव खाडे, माजी शहराध्यक्ष, भाजप
पिंपरी : राज्यातील महापालिकांच्या सदस्यसंख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. या निर्णयामुळे पिंपरी महापालिकेच्या सध्याच्या १३९ सदस्यांऐवजी १२८ सदस्यसंख्या होणार आहे. २०१७ च्या रचनेनुसारच चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने पालिकेच्या निवडणुका होणार असल्याने शहरातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलणार आहेत. या प्रभागपद्धतीसाठी सुरुवातीपासून आग्रही असलेल्या भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या असून राष्ट्रवादी काँग्रेससह इतर पक्षांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून येत आहे.
पिंपरी महापालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुका भाजपला प्रचंड फायदेशीर ठरल्या होत्या. १२८ जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत भाजपची सदस्यसंख्या तीनवरून थेट ७७ पर्यंत पोहोचली होती. तर, १५ वर्षे पालिकेची सत्ता उपभोगणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची ३६ जागांपर्यंत घसरण झाली होती. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शहराचा कायापालट केल्याच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीने निवडणूक लढवली. मात्र, तरीही शहरवासीयांनी नाकारले. राष्ट्रवादीच्या या पराभवाची राज्यभर चर्चा झाली होती.
हेही वाचा… पक्षाच्या पुनर्बांधणी यात्रेतही आदित्य ठाकरेंची सांगलीकडे पाठ
राज्यात २०१९ मध्ये सत्तांतर झाले, तेव्हाच या निवडणूक पद्धतीत बदल होणार, असे स्पष्टपणे दिसून येत होते. त्यानुसार, महाविकास आघाडी सरकारने २०२२ च्या निवडणुका तीन सदस्यीय प्रभागपद्धतीनुसार घेण्याची घोषणा केली. या निर्णयास भाजपकडून तीव्र विरोध झाला होता. नवी रचना, नवे आरक्षण व तीन सदस्यीय पद्धतीनुसार आगामी निवडणुका घेण्याची प्रशासकीय पातळीवर सर्व प्रक्रिया पार पडली होती. गेल्याच आठवड्यात ओबीसी आरक्षण सोडतीनंतर पूर्ण चित्र स्पष्ट झाले होते. त्यानुसार, राजकीय पक्षांनी आपआपली व्यूहरचना सुरू केली होती. प्रभागनिहाय लढती कशाप्रकारे होतील, याचे प्राथमिक चित्र दिसू लागले होते. तथापि, आगामी निवडणुका २०१७ प्रमाणेच होतील, असा निर्णय बुधवारी झाला. त्यानुसार, शहरातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलणार आहेत. भले मोठे प्रभाग राहणार असल्याने अपक्ष तथा छोट्या पक्षांचा निभाव लागणार नाही, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना, काँग्रेस हे पक्ष मुख्य लढतीत राहणार असले, तरी भाजप वगळता इतरांमध्ये नाराजीचा तथा काहीसा चिंतेचा सूर दिसून येत आहे.
२०१७ चे पक्षीय बळ
भाजप ७७
राष्ट्रवादी ३६
शिवसेना ९
अपक्ष ५
मनसे १
काँग्रेस ०
एकूण १२८
निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. अशाप्रकारे ऐनवेळी निर्णय बदलता येतो का, हाच मुळात प्रश्न आहे. सरकार बदलले म्हणून निवडणूक पद्धतीत बदल करणे, हे लोकशाहीला धरून नाही. यापूर्वी घोषित केल्याप्रमाणे प्रभागरचना, आरक्षण व तीन सदस्यीय पद्धतीने निवडणुका झाल्या पाहिजे, ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे – अजित गव्हाणे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती भाजपसाठी यापूर्वी फायदेशीर ठरली आहे आणि यापुढेही ठरेल. या निर्णयामुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. पाच वर्षांत केलेली विकासकामे पाहून शहरवासीयांकडून पुन्हा कौल मिळेल, असा विश्वास वाटतो. – सदाशिव खाडे, माजी शहराध्यक्ष, भाजप
