‘एमआयएम’ कडून मुस्लीम मतपेढीला साद

वक्फ जमिनींच्या अनुषंगाने आणल्या जाणाऱ्या कायद्यामुळे मशिदीच्या जमिनींवर सरकारचा डोळा असल्याचा प्रचार आता मुस्लिम समुदायामध्ये जोरदारपणे सुरू आहे. नुकतेच ॲड्. असदोद्दीन ओवेसी यांनी या अनुषंगाने हज हाऊसमध्ये एक व्याखानही दिले. या व्याख्यानास शहरातील उर्दू साहित्यिक आणि मुस्लिम समाजातील सुशिक्षितांची हजेरी होती. निवडणुकीपूर्वी शहरातील विविध मान्यवरांबरोबर एखाद्या सामाजिक विषयावर बोलण्यास ओवेसी नेहमीच पुढाकार घेत असतात. तेलंगणामधील काही तज्ज्ञ व्यक्तींसह मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न कसा महत्त्वाचा हेही पटवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. मराठवाड्यातून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जसा पुढे आला तसेच मुस्लिम प्रश्नही पुढे यावा असे प्रयत्न ‘ एमआयएम’ कडून सातत्याने होत आले आहेत. मात्र, राजकीय पटलावरुन हाताळल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या पलिकडे काम करणाऱ्या संघटनांचे स्वरुप कमालीचे धार्मिक असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.

हेही वाचा : Ravinder Raina’s Asset: भाजपाचा सर्वात गरीब उमेदवार; फक्त १००० रुपये रोख एवढीच संपत्ती, आमदारकीची पेन्शनही करतात दान!

औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात एकूण मतदानाच्या २८ टक्के मते मुस्लिम आहेत. औरंगाबाद (पूर्व ) आणि औरंगाबाद (मध्य) या दोन मतदारसंघात ही मते निर्णयाकपणे एकवटलेली आहेत. या दोन्ही मतदारसंघात माजी खासदार इम्तियाज जलील यांना आघाडी मिळाली होती. त्यामुळे लोकसभेनंतर औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघात ते पुन्हा निवडणूक लढविण्याची तयारी करत असल्याचे त्यांचे समर्थक करत आहेत. त्याचाच एक संघटनात्मक भाग म्हणून तिरंगा यात्रा काढल्याचे सांगण्यात येत आहे. लोकसभेतील पराभवानंतर मराठवाड्यातील मुस्लिम संघटन पुन्हा बांधण्यासाठी ते मैदानात उतरले आहेत. नाशिकमध्ये ‘ रामगिरी’ यांच्या भाषणानंतर मुस्लिम समाजात असणारा रोष, बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण, उद्योगधंद्यांसाठी न मिळणारे कर्ज यासह आता वक्फ कायद्यामुळे केंद्र सरकार निर्माण करत असलेले पेच, या आधारे ओवेसी , जलील व त्यांचे सहकारी नवे इंजीन तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, नांदेडसह मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यातून मुस्लिम समाजाने कॉग्रेस हाच पर्याय असल्याचे स्पष्टपणे मतदान केल्याने एमआयएम पुढचे आव्हान वाढले आहे. दुसऱ्या बाजूने आपला मतदारसंघ बांधता यावा म्हणून अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी संभाजीनगर येथील ‘ हज हाऊस’ या इमारतीचे उद्घाटन करुन याच इमारतीमध्ये अल्पसंख्याक आयुक्तालय सुरू केले. नुकतेच मुस्लिम तरुणांना व्यावसायासाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणाही करण्यात आली आहे.