सांगली : राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर महाविकास आघाडीने स्थापन केलेल्या जिल्हा नियोजन समित्या बरखास्त करण्यात आल्या. यानंतर नव्याने सांगली जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना करण्यास पालकमंत्री सुरेश खाडे यांना दीड वर्षात मुहुर्त मिळालेला नसताना उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी आपल्या गटाच्या चार सदस्यांना विशेष सदस्य नियुक्त करून राजकीय बाजी मारली आहे. महायुतीतील घटक पक्षांना सत्तेचा वाटा तर दूरच राहिला साधा मानसन्मानही मिळत नसल्याचा आरोप माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी करून महायुतीच्या मेळाव्यात स्थानिक पातळीवर सर्व काही अलबेल नसल्याचेच अधोरेखित केले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अंतिम टप्प्यात जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांची नावे निश्‍चित करण्यात आली होती. सहभागी घटक पक्षांना समान वाटा देण्यात आला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यावर आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील नियोजन समिती बरखास्त करण्यात आली. एकीकडे जिल्हा परिषद आणि महापालिका या ठिकाणी प्रशासकीय कारभार सुरू असल्याने नियोजन समितीमध्ये लोकप्रतिनिधी या नात्याने अन्य कार्यकर्त्यांना संधीच नाही. दुसर्‍या बाजूला केवळ आमदार आणि खासदार हेच जिल्हा स्तरावर मिळणार्‍या निधीचे वाटप करीत आहेत. गाव पातळीवर तातडीचे कामे सुचवून त्याला जिल्हा नियोजन मधून निधी मिळण्याचा मार्गच आता खुंटला असताना नियोजन समितीही गेली दीड वर्षे अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही.
हेही वाचा : अखिलेश यादव काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’त सहभागी होणार नाहीत? नव्या विधानामुळे तर्कवितर्कांना उधाण!
पालकमंत्री खाडे यांनी यासाठी वेळोवेळी घटक पक्षांकडे नावे मागवली असल्याचे सांगितले जात असले तरी नावे अंतिम करीत असताना हा अमक्या गटाचा, तो तमक्या गटाचा या कारणामुळे नियोजन समिती सदस्यांच्या नावाची यादी शिफारसीसह राज्य शासनाकडे जाण्यास विलंब होत गेला. या दरम्यान, गेल्या दोन वर्षात शासकीय निधीचा विनियोग केवळ मंत्री, आमदार आणि खासदार यांच्या प्राधान्यक्रमानेच वितरीत झाला असल्याची जास्त शययता आहे. जिल्हा परिषदेतून काही सदस्य नियोजन मंडळात समाविष्ट असतात, तर महापालिकेतूनही पाच सदस्य जिल्हा नियोजन मंडळाचे सदस्य असतात. दोन्ही स्वायत्त संस्था कार्यकाल संपल्याने सध्या प्रशासकीय राजवटीत आहेत. लोकप्रतिनिधीच नसल्याने खर्‍या अर्थाने नियोजन समितीमध्ये लोकांचे प्रतिनिधीत्व फारसे दिसत नाही. आमदार, खासदार यांना स्वतंत्र निधी उपलब्ध असतोच, आता जिल्हा नियोजनचा निधीही वापरासाठी उपलब्ध आहे.
हेही वाचा : खासदार भावना गवळींची कोंडी करण्यासाठी बंजारा समाजाच्या उमेदवाराची महायुतीत मागणी
जिल्हा नियोजन समितीमध्ये पालकमंत्री खाडे यांनी १२ नावांची शिफारस राज्य शासनाकडे केली आहे. यामध्ये भाजप, जनसुराज्य, रासप, रिपाई, रयत क्रांती आदींचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, अद्याप यादीला शासनाची अंतिम मंजुरीच मिळालेली नाही. यामुळे समाज माध्यमावर नावासह फिरत असलेल्या यादीत सर्व समावेश १२ नावे जरी दिसत असली तरी त्याला शासकीय मान्यतेची मोहोर कधी उमटणार हे खुद्द पालकमंत्री खाडेच सांगू शकतील. एकीकडे ही यादी मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे चार सदस्य विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याचा शासकीय आदेश जारी झाला आहे. विलंबाने सरकारमध्ये सहभागी होऊनही पालकमंत्री खाडे नियोजन मंडळाचे सदस्य अंतिम करू शकले नाहीत. मात्र, कालपरवा राष्ट्रवादीच्या दादा गटात सहभागी झालेल्यांची नियोजन समितीमध्ये वर्णी लागू शकते. अजितदादा अधिकारवाणीने निर्णयाची तड लावू शकतात. मात्र, जिल्ह्याचे पालकमंत्री खाडे यांना दीड वर्षे यादी अंतिम करता आलेली नाही हे वास्तवही कोणाची ताकद किती याचे निदर्शकच मानले जात आहे.
हेही वाचा : डोंबिवलीतील अस्वस्थ नेत्यांचा भाजपला रामराम, राजाश्रयासाठी शिंदे अधिक सोयीचे
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महायुतीतील सर्व घटक पक्ष एकसंघ असल्याचे सांगण्यासाठी महायुतीच्या पदाधिकार्‍यांचा मेळावा सांगलीत गेल्या आठवड्यात झाला. या मेळाव्यात माजी राज्यमंत्री तथा रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक सदाभाउ खोत यांनी कानपिचयया दिल्या. महायुतीतील घटक पक्षांना केवळ वाजंत्री म्हणून वापणार का असा सवाल करीत साधे तालुका पातळीवरील शासकीय समितीमध्ये स्थान दिले नाही, मान-सन्मान केला जात नाही अशी खंत व्यक्तं केली. म्हणजे घटक पक्षामध्ये सत्ता वाटणीवरून खदखद सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी ही खदखद अधिक जाणवणार नसली तरी विधानसभा निवडणुकीवेळी ही खदखद ज्वालामुखी बनते की काय अशी स्थिती आहे. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पुढचे पुढे पाहू असा इशाराही याच मेळाव्यात दिला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अंतिम टप्प्यात जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांची नावे निश्‍चित करण्यात आली होती. सहभागी घटक पक्षांना समान वाटा देण्यात आला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यावर आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील नियोजन समिती बरखास्त करण्यात आली. एकीकडे जिल्हा परिषद आणि महापालिका या ठिकाणी प्रशासकीय कारभार सुरू असल्याने नियोजन समितीमध्ये लोकप्रतिनिधी या नात्याने अन्य कार्यकर्त्यांना संधीच नाही. दुसर्‍या बाजूला केवळ आमदार आणि खासदार हेच जिल्हा स्तरावर मिळणार्‍या निधीचे वाटप करीत आहेत. गाव पातळीवर तातडीचे कामे सुचवून त्याला जिल्हा नियोजन मधून निधी मिळण्याचा मार्गच आता खुंटला असताना नियोजन समितीही गेली दीड वर्षे अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही.
हेही वाचा : अखिलेश यादव काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’त सहभागी होणार नाहीत? नव्या विधानामुळे तर्कवितर्कांना उधाण!
पालकमंत्री खाडे यांनी यासाठी वेळोवेळी घटक पक्षांकडे नावे मागवली असल्याचे सांगितले जात असले तरी नावे अंतिम करीत असताना हा अमक्या गटाचा, तो तमक्या गटाचा या कारणामुळे नियोजन समिती सदस्यांच्या नावाची यादी शिफारसीसह राज्य शासनाकडे जाण्यास विलंब होत गेला. या दरम्यान, गेल्या दोन वर्षात शासकीय निधीचा विनियोग केवळ मंत्री, आमदार आणि खासदार यांच्या प्राधान्यक्रमानेच वितरीत झाला असल्याची जास्त शययता आहे. जिल्हा परिषदेतून काही सदस्य नियोजन मंडळात समाविष्ट असतात, तर महापालिकेतूनही पाच सदस्य जिल्हा नियोजन मंडळाचे सदस्य असतात. दोन्ही स्वायत्त संस्था कार्यकाल संपल्याने सध्या प्रशासकीय राजवटीत आहेत. लोकप्रतिनिधीच नसल्याने खर्‍या अर्थाने नियोजन समितीमध्ये लोकांचे प्रतिनिधीत्व फारसे दिसत नाही. आमदार, खासदार यांना स्वतंत्र निधी उपलब्ध असतोच, आता जिल्हा नियोजनचा निधीही वापरासाठी उपलब्ध आहे.
हेही वाचा : खासदार भावना गवळींची कोंडी करण्यासाठी बंजारा समाजाच्या उमेदवाराची महायुतीत मागणी
जिल्हा नियोजन समितीमध्ये पालकमंत्री खाडे यांनी १२ नावांची शिफारस राज्य शासनाकडे केली आहे. यामध्ये भाजप, जनसुराज्य, रासप, रिपाई, रयत क्रांती आदींचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, अद्याप यादीला शासनाची अंतिम मंजुरीच मिळालेली नाही. यामुळे समाज माध्यमावर नावासह फिरत असलेल्या यादीत सर्व समावेश १२ नावे जरी दिसत असली तरी त्याला शासकीय मान्यतेची मोहोर कधी उमटणार हे खुद्द पालकमंत्री खाडेच सांगू शकतील. एकीकडे ही यादी मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे चार सदस्य विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याचा शासकीय आदेश जारी झाला आहे. विलंबाने सरकारमध्ये सहभागी होऊनही पालकमंत्री खाडे नियोजन मंडळाचे सदस्य अंतिम करू शकले नाहीत. मात्र, कालपरवा राष्ट्रवादीच्या दादा गटात सहभागी झालेल्यांची नियोजन समितीमध्ये वर्णी लागू शकते. अजितदादा अधिकारवाणीने निर्णयाची तड लावू शकतात. मात्र, जिल्ह्याचे पालकमंत्री खाडे यांना दीड वर्षे यादी अंतिम करता आलेली नाही हे वास्तवही कोणाची ताकद किती याचे निदर्शकच मानले जात आहे.
हेही वाचा : डोंबिवलीतील अस्वस्थ नेत्यांचा भाजपला रामराम, राजाश्रयासाठी शिंदे अधिक सोयीचे
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महायुतीतील सर्व घटक पक्ष एकसंघ असल्याचे सांगण्यासाठी महायुतीच्या पदाधिकार्‍यांचा मेळावा सांगलीत गेल्या आठवड्यात झाला. या मेळाव्यात माजी राज्यमंत्री तथा रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक सदाभाउ खोत यांनी कानपिचयया दिल्या. महायुतीतील घटक पक्षांना केवळ वाजंत्री म्हणून वापणार का असा सवाल करीत साधे तालुका पातळीवरील शासकीय समितीमध्ये स्थान दिले नाही, मान-सन्मान केला जात नाही अशी खंत व्यक्तं केली. म्हणजे घटक पक्षामध्ये सत्ता वाटणीवरून खदखद सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी ही खदखद अधिक जाणवणार नसली तरी विधानसभा निवडणुकीवेळी ही खदखद ज्वालामुखी बनते की काय अशी स्थिती आहे. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पुढचे पुढे पाहू असा इशाराही याच मेळाव्यात दिला आहे.
