सांगली : जत तालुक्यातील कर्नाटक सीमेलगत असलेल्या ६१ गावांचा पाणी प्रश्‍न सुटावा यासाठीच्या विस्तारित म्हैसाळ योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यातील ९२३ कोटींच्या कामाची निविदा प्रसिद्ध होताच याचे श्रेय घेण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये चुरस लागली आहे. भाजपसोबतच काँग्रेस, शिवसेना शिंदे गट यांनी श्रेयवादात उडी घेतली असल्याने निवडणुकीच्या हंगामात जतमध्ये श्रेयवादही उफाळून आला आहे. गेली चार दशकांची जतकरांची मागणी पूर्ण होत आली असली तरी दुष्काळाच्या वणव्यात कृष्णेचे पाणी येण्यास अद्याप किमान चार वर्षाचा कालावधी लागणार हेही विसरून चालणार नाही. निवडणुकीच्या हंगामात श्रेयवादाचे राजकारण चालणारच पण एवढा विलंब का लागला याचीही उत्तरे श्रेय घेणार्‍यांनी द्यायला हवीत.
जिल्ह्यातील मिरज पूर्व भाग, कवठेमहांकाळ, जत, तासगाव या तालुययातील पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी म्हैसाळ योजनेची निर्मिती झाली. एकेकाळी खुजगाव की चांदोली या धरणाच्या वादात सांगलीचे राजकारण चांगलेच तापले होते. या वादातच जिल्ह्यात दादा-बापू असा स्व. वसंतदादा पाटील आणि स्व. राजारामबापू पाटील हा राजकीय वाद सुरू झाला. आता म्हैसाळ योजनेचे पाणी अगदी सांगोल्या पर्यंत पोहचले. मात्र, जतच्या पूर्व भागात कर्नाटक सीमेवर असलेल्या गावांना या पाण्याचा काहीच लाभ झालेला नाही. या गावांच्या सीमेपलिकडे कर्नाटक सरकारने पाणी खेळवले. तिथली शेती हिरवीगार झाली. मात्र, जतच्या पूर्व भागातील बायाबापड्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी डोक्यावर हंडे घेउन करावी लागणारी तीन-चार किलोमीटरची पायपीट आजही सुरू आहे. फेब्रुवारी अखेरपासूनच तालुक्यातील सव्वा लाख लोकांची तहान टँकरच्या पाण्यावर भागवावी लागत आहे. जस जसा उन्हाचा तडाखा वाढेल तस तशी ही स्थिती अधिक कठीण होणार आहे.
गेल्या तीन चार दशकाहून अधिक काळ केवळ पाण्याचे स्वप्न दाखवत जतच्या निवडणुका पार पडल्या. निवडून आल्यानंतर या प्रश्‍नाकडे फारशा गांभीर्याने पाहिले नाही असेही नाही. पाणी परिषदा पार पडल्या, सरकार दरबारी आंदोलने झाली, मात्र, सिंचन योजनेच्या कूर्म गतीने पाणी प्रश्‍न सुटला नाही. सीमेवरील गावांनी कर्नाटकात सहभागी होण्याची धमकी दिेल्यानंतर खर्‍या अर्थाने या मागणीला जोर मिळाला ही वस्तुस्थिती मान्य करावीच लागेल. काही गावच्या ग्रामपंचायतीनी तसे ठरावही केले. यामुळे ढिम्म प्रशासनाला या कामाकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळाला. तरीही गेल्या वर्षी सुधारित म्हैसाळ योजनेला राज्य सरकारने मान्यता देत असताना प्रत्यक्ष कामाला जानेवारीमध्ये प्रारंभ होईल असे सांगितले असताना दोन निविदा काढण्यात आल्या. एक निविदा गतवर्षी तर दुसरी निविदा लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काढण्यात आली. म्हणजे यामध्येही राजकीय नफ्या तोट्याचा विचार केला असण्याची शक्यंता नाकारता येत नाही.
या भागाचे नेतृत्व सध्या काँग्रेसकडे आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वंचित गावासाठी सहा टीएमसी पाणी चांदोली धरणात आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे पाण्याची शाश्‍वती झाली आहे. आता प्रत्यक्षात सिंचन योजनेचे काम गतीने पूर्ण करणे आणि शिवारात पाणी फिरणे हे महत्वाचे काम आहे. आर्थिक तरतूद झाली आहे. आता काम गतीने होण्यासाठीची इच्छाशक्ती हवी आहे. या योजनेसाठी लागणारी वीज सौरउजेर्र्तून उपलब्ध होणार असल्याने वीजेचा एकरकमी खर्च करावा लागणार आहे. यासाठी दोन हजार कोटींची गरज असून त्यासाठी जागतिक बँकेकडून निधी मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे खासदार संजयकाका पाटील यांनी सांगितले आहे. आता यासाठी विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत गती मिळेल असे वाटत नाही.
हेही वाचा :वंचितबरोबर जागावाटपाबाबत महाविकास आघाडीचे नेते साशंक
सुधारित योजनेचे पाणी मिळेपर्यंत सीमेपर्यंत पाणी आलेल्या तुबची-बबलेश्‍वर योजनेचे पाणी मिळावे यासाठी काँग्रेसचे आमदार विक्रमसिंह सावंत प्रयत्नशील आहेत. निदान पावसाळी हंगामात जर हे पाणी मिळाले तरी पुरेसे आहे. कर्नाटककडे सहा टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. त्याच पाण्याचा वापर करता येउ शकतो, मात्र, यासाठी राजकीय पातळीवरून संघटित प्रयत्न होत असल्याचे दिसत नाही. श्रेयवादात तहानलेली जनता मात्र होरपळत आहे. याचाही विचार सर्वच राजकीय पक्षांनी करायला हवा.
हेही वाचा : विद्यापीठांच्या मुद्द्यावरून नितीश सरकार आणि राज्यपाल आमने-सामने; ‘या’ वादाला कारणीभूत कोण?
जत तालुका विस्ताराने जिल्ह्यात सर्वात मोठा आहे. या तालुक्याचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. सीमावर्ती तालुका असल्याने कन्नड भाषिकांची संख्याही लक्षणिय आहे. यामुळे मराठी-कन्नड समन्वयाचा तालुका म्हणून पाहिले जाते. या तालुक्याचा पाणी प्रश्‍न प्राधान्याने सुटला पाहिजे, इथला दुष्काळाचा कलंक हटला पाहिजे ही सर्वांचीच इच्छा आहे. मुख्य पाणी प्रश्‍नावर गेल्याा किमान पाच निवडणुका गाजल्या, वाजल्या आणि यापुढेही वाजत-गाजत राहणारच. यामुळे पाणी योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी सर्वच नेतेमंडळी पुढे सरसावली असली तरी यामध्ये सर्वांचेच योगदान आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. जर कर्नाटकचे तत्कालिन मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी जतच्या सीमावर्ती ४२ गावांवर हक्क सांगितला नसता तर एवढ्या तडीतापडीने हा प्रश्‍न मार्गी लागलाच नसता. आता मात्र श्रेयवादात तालुका विभाजनाचे भिजत पडलेले घोंगडे कोण वाळवते की वैशाख वणव्यात करपते हे पाहणेही औत्सुक्याचे आहे.