सांगली : लोकसभा निवडणुकीच्या आखाड्यात कृष्णा वाहती ठेवण्यावरून रणसंग्राम चांगलाच पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या रणसंग्रामात काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे आताच दिसत असले तरी महायुतीमध्ये किंगमेकरच्या भूमिेकेत असलेल्या भाजप नेत्यांची कोंडी होत असल्याचे दिसत आहे. गणेशोत्सवापासून सांगलीतील कृष्णेचे पात्र पाच वेळा कोरडे पडले असून यापुढील काळात उन्हाची तीव्रता वाढेल तशी पाण्याची वाढती गरज आणि कोयना धरणातून पाणी सोडण्यामध्ये होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप यामुळे राजकीय वादाला खतपाणी मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने कोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरले नाही. याचा परिणाम म्हणून उपलब्ध असलेले पाणी काटकसरीने वापरणे हाच उपाय पुढे केला जात असला तरी वीज निर्मितीला आरक्षित पाण्यामध्ये कपात करून हे पाणी सिंचनासाठी सोडण्यात यावे अशी आग्रही मागणी आहे. यंदाच्या हंगामात उपलब्ध पाण्यापैकी ३५ टीएमसी पाणी सिंचन आणि पिण्यासाठी आणि ३५ टीएमसी पाणी वीज निर्मितीसाठी वापरण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सिंचनासाठी आरक्षित पाण्यापैकी आजच्या घडीपर्यंत १८ टीएमसी पाण्याचा वापर करण्यात आला असून अजून १७ टीएमसी पाणी शिक आहे. सध्या कोयनेतून २ हजार ६०० क्यूसेक्स पाण्याचा रोजचा विसर्ग असून यातूनच सिंचन योजना चालविणे, पाणी पुरवठा योजना राबविणे सुरू आहे. उन्हाळ्याचे अजून तीन महिने शिल्लक असून या कालावधीत पाण्याची गरज वाढणार आहे. ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू या सिंचन योजना सुरू ठेवणे जिकीरीचे बनणार आहे. सिंचन योजनांचे पंप सुरू राहिले तर नदीपात्रात पाणी पुरेसे राहत नाही. परिणामी पाणी पुरवठा योजना बंद तर पडण्याचा धोका तर आहेच, पण पात्रात कमी पाणी असल्यानंतर सिंचन योजनांच्या पंपांनाही पुरेसे पाणी नसल्याने पंप बंद पडण्याचे प्रकार घडत आहेत. या सिंचन योजनांवर पीके अवलंबून असल्याने याचा परिणाम पुढील हंगामात साखर कारखानदारीवर होण्याचा धोका आहे. यामुळेच कोयनेचे पाणी राजकीय विषय बनू लागले आहे.
हेही वाचा : विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी सरकारला म्हणाले, निवडणूक आयुक्त निवड प्रक्रिया वेळेत करायची तर…
कृष्णा नदी वाहती राहावी, सिंचन योजना कायम सुरू राहाव्यात या आग्रही मागणीसाठी काँग्रेसने दोन दिवसापुर्वी मोर्चा काढून पाणी प्रश्‍न ऐरणीवर आणला आहे. यावेळी माजी राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम यांनी पाणी योग्य पध्दतीने सोडले नाही तर संघर्ष करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तर पाणी सोडण्यामध्ये सातार्‍याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई हे हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप खुद्द भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील यांनी केला होता. आणि या प्रश्‍नावर खासदारकीचा राजीनामा देण्याची तयारीही दर्शवली होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पाण्याचा प्रश्‍न पोहचविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. यामुळे काही काळ पाण्याचे नियोजन योग्य पध्दतीने झाले असले तरी पुन्हा पाण्याचे राजकारण सुरूच राहिले आहे. यातून शिवसेनेला लक्ष्य केले जात आहे का असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे.
हेही वाचा : कुबेर भंडारी नांदेडमधील राजकीय नेत्यांचे नवे श्रद्धास्थान!
एकीकडे कोयनेच्या पाण्याचे वाटप योग्य पध्दतीने होत नसल्याचा राजकीय पातळीवरून आरोप होत असताना तारळी धरणातील २.३७ टीएमसी पाण्याचा प्रश्‍नही समोर आला आहे. या योजनेतून कृष्णा कालवा आणि आरफळ योजनेसाठी पाणी सोडण्याची आग्रही मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार अरूण लाड यांनी केली आहे. मात्र, जलवाहिनीचे काम सुरू असल्याने विलंब होत असल्याचे सांगण्यात येते.
हेही वाचा : शरद पवार यांच्या खेळीबाबत उत्सुकता
कोयनेेमधून पाण्याचा विसर्ग करण्यात सातत्य तर हवेच, पण यासाठी वीजेचे आरक्षित पाणी मिळावे ही मूळ मागणी आहे. जर वीजेच्या आरक्षित पाण्यात १० टक्के कपात केली तरी हा प्रश्‍न सुटू शकतो. याचे श्रेय निवडणुकीच्या धामधूमीत घेतले जाण्याची चिन्हे आहेत. सरकारमधील उच्च पदस्थाकडून होत असलेला हस्तक्षेप आणि दुसरीकडे स्थानिक पातळीवरून होत असलेली पाण्याची मागणी याबाबत कोणती भूमिका घ्यायची यावरून भाजप नेत्यांची कोंडी झाली आहे, तर महाविकास आघाडी पाणी प्रश्‍नासाठी रस्त्यावरचा संघर्ष करून राजकीय लाभ उठविण्याच्या तयारीत आहे.
यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने कोयना धरण पूर्ण क्षमतेने भरले नाही. याचा परिणाम म्हणून उपलब्ध असलेले पाणी काटकसरीने वापरणे हाच उपाय पुढे केला जात असला तरी वीज निर्मितीला आरक्षित पाण्यामध्ये कपात करून हे पाणी सिंचनासाठी सोडण्यात यावे अशी आग्रही मागणी आहे. यंदाच्या हंगामात उपलब्ध पाण्यापैकी ३५ टीएमसी पाणी सिंचन आणि पिण्यासाठी आणि ३५ टीएमसी पाणी वीज निर्मितीसाठी वापरण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सिंचनासाठी आरक्षित पाण्यापैकी आजच्या घडीपर्यंत १८ टीएमसी पाण्याचा वापर करण्यात आला असून अजून १७ टीएमसी पाणी शिक आहे. सध्या कोयनेतून २ हजार ६०० क्यूसेक्स पाण्याचा रोजचा विसर्ग असून यातूनच सिंचन योजना चालविणे, पाणी पुरवठा योजना राबविणे सुरू आहे. उन्हाळ्याचे अजून तीन महिने शिल्लक असून या कालावधीत पाण्याची गरज वाढणार आहे. ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू या सिंचन योजना सुरू ठेवणे जिकीरीचे बनणार आहे. सिंचन योजनांचे पंप सुरू राहिले तर नदीपात्रात पाणी पुरेसे राहत नाही. परिणामी पाणी पुरवठा योजना बंद तर पडण्याचा धोका तर आहेच, पण पात्रात कमी पाणी असल्यानंतर सिंचन योजनांच्या पंपांनाही पुरेसे पाणी नसल्याने पंप बंद पडण्याचे प्रकार घडत आहेत. या सिंचन योजनांवर पीके अवलंबून असल्याने याचा परिणाम पुढील हंगामात साखर कारखानदारीवर होण्याचा धोका आहे. यामुळेच कोयनेचे पाणी राजकीय विषय बनू लागले आहे.
हेही वाचा : विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी सरकारला म्हणाले, निवडणूक आयुक्त निवड प्रक्रिया वेळेत करायची तर…
कृष्णा नदी वाहती राहावी, सिंचन योजना कायम सुरू राहाव्यात या आग्रही मागणीसाठी काँग्रेसने दोन दिवसापुर्वी मोर्चा काढून पाणी प्रश्‍न ऐरणीवर आणला आहे. यावेळी माजी राज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम यांनी पाणी योग्य पध्दतीने सोडले नाही तर संघर्ष करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तर पाणी सोडण्यामध्ये सातार्‍याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई हे हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप खुद्द भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील यांनी केला होता. आणि या प्रश्‍नावर खासदारकीचा राजीनामा देण्याची तयारीही दर्शवली होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पाण्याचा प्रश्‍न पोहचविण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. यामुळे काही काळ पाण्याचे नियोजन योग्य पध्दतीने झाले असले तरी पुन्हा पाण्याचे राजकारण सुरूच राहिले आहे. यातून शिवसेनेला लक्ष्य केले जात आहे का असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे.
हेही वाचा : कुबेर भंडारी नांदेडमधील राजकीय नेत्यांचे नवे श्रद्धास्थान!
एकीकडे कोयनेच्या पाण्याचे वाटप योग्य पध्दतीने होत नसल्याचा राजकीय पातळीवरून आरोप होत असताना तारळी धरणातील २.३७ टीएमसी पाण्याचा प्रश्‍नही समोर आला आहे. या योजनेतून कृष्णा कालवा आणि आरफळ योजनेसाठी पाणी सोडण्याची आग्रही मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार अरूण लाड यांनी केली आहे. मात्र, जलवाहिनीचे काम सुरू असल्याने विलंब होत असल्याचे सांगण्यात येते.
हेही वाचा : शरद पवार यांच्या खेळीबाबत उत्सुकता
कोयनेेमधून पाण्याचा विसर्ग करण्यात सातत्य तर हवेच, पण यासाठी वीजेचे आरक्षित पाणी मिळावे ही मूळ मागणी आहे. जर वीजेच्या आरक्षित पाण्यात १० टक्के कपात केली तरी हा प्रश्‍न सुटू शकतो. याचे श्रेय निवडणुकीच्या धामधूमीत घेतले जाण्याची चिन्हे आहेत. सरकारमधील उच्च पदस्थाकडून होत असलेला हस्तक्षेप आणि दुसरीकडे स्थानिक पातळीवरून होत असलेली पाण्याची मागणी याबाबत कोणती भूमिका घ्यायची यावरून भाजप नेत्यांची कोंडी झाली आहे, तर महाविकास आघाडी पाणी प्रश्‍नासाठी रस्त्यावरचा संघर्ष करून राजकीय लाभ उठविण्याच्या तयारीत आहे.
