सोलापूर : राज्यातील प्रमुख कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांपैकी मानल्या जाणाऱ्या सोलापूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये महाविकास आघाडीचे बहुमत असूनही यापूर्वी कथित गैरकारभाराच्या चौकशीचे लचांड लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर सभापतिपद भाजपच्या ताब्यात राहिले आहे. त्यातून बाजार समितीची केवळ चौकशीच थांबली नाही तर यापूर्वी अतिवृष्टीचे कारण पुढे करून संचालक मंडळाला सहा महिन्यांची मुदतवाढही मिळाली होती. त्यानंतर आता पुन्हा दुष्काळाची सबब सांगून संचालक मंडळाला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्यासाठी घाट घातला जात असताताच दुसरीकडे राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक (सहकार) कार्यालयाने निवडणूक प्रक्रियेचा भाग म्हणून येत्या ४ जानेवारीपर्यंत मतदार याद्या तयार करण्याच्या सूचना कृषी बाजार समितीच्या सचिवांना दिल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

समितीच्या संचालक मंडळाला दुसऱ्यांदा सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता धुसर वाटत आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रिया राबविली गेल्यास त्यात महाविकास आघाडीची भूमिका कशी राहणार ? भाजपचे आमदार विजय देशमुख यांच्याशी महाविकास आघाडीची युती होणार का ? भाजपची स्वतंत्र भूमिका काय राहणार, याबाबत तर्कवितर्क केले जात आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा : खानापूर – आटपाडीमध्ये भाजप, शिंदे गटातच जुंपली

वार्षिक सरासरी १२०० कोटी रूपयांची उलाढाल करणाऱ्या विशेषतः कांद्याच्या खरेदी-विक्रीतून वार्षिक सुमारे ७०० कोटींपर्यंत होणाऱ्या उलाढालीमुळे राज्यात चौथ्या क्रमांकावर गणल्या जाणाऱ्या सोलापूर कृषिउत्पन्न बाजार समितीच्या मागील निवडणुकीत सोलापूरच्या भाजपअंतर्गत गटबाजीत आमदार विजय देशमुख यांचे प्रतिस्पर्धी समजले जाणारे तत्कालीन सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्वतःचे पॅनेल उतरविले होते. त्यावेळी सत्तेच्या जोरावर त्यांनी निवडणुकीत कृषिउत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यकक्षेतील उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क मिळवून दिला होता. तत्पूर्वी, त्यांच्याच महत्वाकांक्षेपोटी कृषिउत्पन्न बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालक मंडळासह संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली होती. त्यातून संबंधित संचालकांसह तत्कालीन सचिव व इतरांवर गुन्हेही दाखल झाले होते. हे प्रकरण नंतर मुंबई उच्च न्यायालयातही गेले होते. या पार्श्वभूमीवर कृषिउत्पन्न बाजार समितीत बहुमत असलेल्या महाविकास आघाडीच्या स्थानिक धुरिणांनी आमदार सुभाष देशमुख यांचे भाजपअंतर्गत प्रतिस्पर्धी व सोलापूरचे तत्कालीन पालकमंत्री विजय देशमुख यांचा धावा केला होता. विजय देशमुख यांनीही ही संधी हेरून कृषी बाजार समितीची निवडणूक महाविकास आघाडीच्या नेत्यांशी हातमिळवणी करून लढविली होती. ते स्वतः निवडून आले आणि महाविकास आघाडीकडे सत्ता कायम राहिली. तर सहकारमंत्री असलेल्या सुभाष देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या पॕनेलचा धुव्वा उडाला होता. शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देऊनसुध्दा हे कार्ड सुभाष देशमुख यांना उपयोगी पडले नव्हते.

हेही वाचा : जनलोकपाल ते मराठा आरक्षण, व्यवस्था बदलणारी दोन आंदोलने; अण्णा हजारेंप्रमाणे मनोज जरांगेंमुळे सत्तापालट होईल? 

बाजार समितीच्या पूर्वीच्या कथित गैरकारभाराची लावण्यात आलेली चौकशी आणि कारवाईची टांगती तलवार डोक्यावर असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समितीचे सभापतिपद महाविकास आघाडीच्या सत्ताधारी संचालकांनी भाजपचे विजय देशमुख यांच्या हवाली केले आणि स्वतः निश्चिंत होणे पसंत केल्याचे आजही बोलले जाते. अपेक्षेप्रमाणे सत्ताधारी महाविकास आघाडीसाठी आमदार विजय देशमुख हे सभापती झाल्यानंतर जणू हुकमी एक्काच ठरले. कारण पुढे बाजार समितीच्या चौकशीसह कारवाईचे घोंगावणारे वादळ शांत झाले. शासनाकडून चौकशीला ब्रेक लागला.

हेही वाचा : पिंपरी- चिंचवडमध्ये भाजप आणि काँग्रेसकडून अजित पवार लक्ष्य !

गेल्या चार वर्षे विजय देशमुख यांच्याकडे कृषिउत्पन्न बाजार समितीची धुरा असताना मागील वर्षी आॕगस्टमध्ये कृषी बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली. त्यावेळी राज्यात महायुतीचे सरकार असताना अतिवृष्टीचे कारण पुढे करीत बाजार समितीला सहा महिन्यांसाठी मुदत मिळविण्यात आली होती. ही मुदत येत्या १४ जानेवारी रोजी संपणार असताना त्या अनुषंगाने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चापोटी जिल्हा उपनिबंधक (सहकार) किरण गायकवाड यांनी कृषी बाजार समितीकडून दहा लाखांची रक्कम जमा करून घेतली आहे. परंतु नंतर कृषी बाजार समितीने दुष्काळी परिस्थितीची सबब सांगून पुन्हा दुसऱ्यांदा सहा महिन्यांची वाढीव मुदत मागितली आहे. त्यावर शासनाकडून निर्णय प्रलंबित असताना सहकार विभागाने निवडणुकीसाठी मतदार याद्या येत्या ४ जानेवारीपर्यंत तयार करण्याचे आदेश कृषी बाजार समितीच्या सचिवांना दिले आहेत. राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणानेही १ डिसेंबर २०२३ पर्यंतचे मतदार ग्राह्य धरण्याचे सहकार उपनिबंधकांना कळविले आहे. जर मुदतवाढ न मिळता निवडणूक झाल्यास त्यात भाजपच्या देशमुख विरूध्द देशमुख अशीच लढत होणार की अन्य चित्र दिसणार, याकडे केवळ सोलापूर शहर व जिल्ह्यासह शेजारच्या मराठवाड्याचेही लक्ष लागले आहे.