सोलापूर : सोलापूर आणि बार्शी या दोन्ही कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळांना शासनाने दुसऱ्यांदा कृपादृष्टी ठेवत पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी अतिवृष्टीचे कारण देऊन तर अता दुसऱ्यांदा दुष्काळाची सबब पुढे करून शासनाने मुदतवाढ दिल्यामुळे त्यातून शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा सत्ताधारी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनाच ताकद देण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
राज्यात चौथ्या स्थानावर असलेल्या सोलापूर कृषिउत्पन्न बाजार समितीवर बहुमत असलेल्या महाविकास आघाडीने यापूर्वीच्या कारवाईचे बालंट टाळण्यासाठी भाजपचे आमदार विजय देशमुख यांना शरण जात त्यांच्याच गळ्यात सभापतिपदाची माळ घातली होती. त्यानुसार गेल्या चार वर्षांपासून आमदार विजय देशमुख हे कृषिउत्पन्न बाजार समितीचा कारभार पाहात आहेत. तर शेतीमालासाठी विशेषतः डाळींसाठी प्रसिध्द असलेल्या बार्शी कृषिउत्पन्न बाजार समितीवर भाजप पुरस्कृत अपक्ष राजेंद्र राऊत यांची अबाधित सत्ता आहे. त्यांचे पुत्र रणवीर राऊत यांच्याच हाती सत्तेची कमान आहे. यातून आमदार देशमुख व आमदार राऊत या दोघांची राजकीय ताकद आणखी मजबूत झाल्याचे संकेत शासनाने दाखविलेल्या कृपादृष्टीतून मिळाले आहेत.
हेही वाचा : शिरूरवर अजितदादांचा दावा, शिंदे गटही आग्रही; शनिवारी मुख्यमंत्री शिरूरमध्ये
१९६२ साली दिवंगत गांधीवादी सहकार नेते, माजी आमदार वि. गु. शिवदारे यांनी स्थापन केलेल्या सोलापूर कृषिउत्पन्न बाजार समितीला यापूर्वी दिवंगत नेते, माजी आमदार बाबूराव चाकोते यांनी तब्बल ३० वर्षे सभापतिपदाची जबाबदारी सांभाळत नावारूपाला आणले होते. परंतु अलिकडे अनेक कथित गैरव्यवहारासह संशयास्पद गोष्टी घडल्यामुळे या कृषिउत्पन्न बाजार समितीबद्दल चांगले बोलले जात नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात दक्षिण सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख हे सहकार व पणनमंत्री असताना त्यांनी लक्ष घातल्यामुळे या कृषिउत्पन्न बाजार समितीच्या कथित गैरकारभाराची चौकशी होऊन तत्कालीन संचालकांसह अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले होते. शीतगृह जळीत प्रकरण बरेच गाजले होते. त्यात कोणाकोणाचे अदृश्य हात होते, याची सार्वत्रिक आणि प्रश्नार्थक चर्चाही मोठ्या चवीने ऐकायला मिळत होती. शीतगृह जळीत प्रकरणात ज्यांनी तक्रार केली, त्यांचे ‘ताबूत’ नंतर ‘थंड’ झाले आणि ज्यांचे हात अडकल्याचे बोलले जात होते, ती मंडळीही कारवाईचा धक्का न बसता सुखरूप राहिली.
व्यापारगाळे, अंतर्गत रस्ते, विद्युत व्यवस्था, सुरक्षिततेसाठीची सीसीटीव्ही कॕमेरे आणि इतर बाबींवर झालेला कोट्यवधींचा खर्च करताना कोणत्या कोणत्या हितसंबधियांचे हात ओले झाले, याची चर्चा आजही कृषी बाजार समितीच्या वर्तुळासह सोलापूर शहर, उत्तर व दक्षिण सोलापुरात होत असते. सामान्य शेतकरी केंद्रबिंदू मानून पूर्वीच्या दूरदृष्टीच्या नेत्यांनी कृषी बाजार समितीचा गाडा हाकलला होता. शेतकरी निवासापासून ते ग्रामीण भागातून शहरात शिक्षणासाठी येणा-या शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी वसतिगृह, द्राक्ष व अन्य फळांसाठी शीतगृह, वि. गु. शिवदारे मंगल कार्यालय आदी अनेक सुविधा उभारण्यात आल्या होत्या. संस्थापक शिवदारे यांनी सुरूवातीला बाजार समितीच्या आवारात व्यापारसंकुल उभारताना अनेक छोट्यामोठ्या व्यापाऱ्यांना बोलावून रास्त किंमतीत व्यापार गाळे उपलब्ध करून दिले होते. त्यासाठी आपल्याच अखत्यारीतील सिध्देश्वर सहकारी बँकृकडून कर्जही मिळवून दिले होते. याउलट आलिकडे काही वर्षांपासून कोट्यवधी रूपयांच्या अंतर्गत विकास कामांमध्ये गाळा मारण्यापासून ते सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे आमीष दाखवून अर्थपूर्ण व्यवहार करण्यासह बाजार समितीतील व्यापारी गाळे घाऊक पध्दतीने बळकावून नंतर दुसऱ्यांना विकून लाखोंची माया कमावण्यापर्यंत अनेक प्रकरणांनी बाजार समितीची प्रतिमा मलीन होत आहे. राज्यात कांद्याच्या बाजारासाठी सोलापूर कृषिउत्पन्न बाजार समिती प्रसिध्द असली तरी प्रत्यक्षात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये अत्यल्प समाधान मानावे लागते. शेतकऱ्यांसाठी अवघ्या एक रूपयात भोजन मिळण्याची सुविधा असली तरी त्याचा लाभ बहुसंख्य शेतकऱ्यांना मिळत नाही. कांदा आवक वाढल्यानंतर त्याचे योग्य आणि नेटके नियोजन होत नाही.त्याचा फटका शेवटी शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागतो. शेतीमालाची सुरक्षितताही वा-यावर असून केवळ कांद्याचाच विचार केला तर दररोज किमान दोन टन कांदा चोरीला जातो. त्यादृष्टीने भक्कम सुरक्षा यंत्रणा तैनात होत नाही. जनावरांच्या चारा बाजारात खूप तोकडी सुविधा आहे.
हेही वाचा : हातकणंगलेत गतवेळचीच लढत नव्या राजकीय रंगढंगात
या पार्श्वभूमीवर शंभर कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असूनही कृषिउत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात अपेक्षित सोयी-सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु शासनाने सत्ताधारी आमदार विजय देशमुख आणि आमदार राजेंद्र राऊत यांना आगामी विधानसभा निवडणुकांपर्यंत आर्थिक नाड्या असलेल्या सोलापूर व बार्शी कृषिउत्पन्न समित्यांना, यापूर्वीची अतिवृष्टी आणि सध्याच्या दुष्काळाच्या कारणासह शेतकरी, व्यापारी, आडते, माथाडी व तोलार कामगारांसाठी चांगल्या सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी दुसऱ्यांदा सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याचेही कारण पुढे केले आहे. पुढील वाढीव मुदतवाढीच्या काळात दोन्ही बाजार समित्यांना धोरणात्मक निर्णय घेताना शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्याची अट घातली आहे. त्यादृष्टीने कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयासाठी शासन दरबारी कायदेशीर पूर्तता करून घेण्यास आमदार विजय देशमुख आणि आमदार राजेंद्र राऊत हे समर्थ आहेतच, असा विश्वास संचालक मंडळींना वाटणे साहजिक असल्याचे म्हटले जाते.
