सोलापूर : सोलापूरच्या विमानसेवेसाठी कथित अडथळा मानल्या जाणाऱ्या श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पाच्या चिमणीचे बांधकाम सोलापूर महापालिका प्रशासनाने बेकायदेशीर ठरविले आहे. ही चिमणी ४५ दिवसांच्या मुदतीत कारखान्याने स्वतःहून पाडावी. अन्यथा महापालिकेकडून चिमणी पाडून त्याचा खर्च कारखान्याकडून वसूल केला जाईल, असे पालिका प्रशासक शीतल तेली-उगले यांनी स्पष्ट केल्यानंतर चिमणीविरोधक आणि चिमणी समर्थकांनी पुन्हा उचल खाल्ली आहे. यातूनच पुन्हा बोरामणी आंतरराष्ट्रीय काॅर्गो विमानतळाच्या विकासाचा प्रश्न उपस्थित करून त्यासाठी आंदोलन उभारण्याची तयारी बोरामणी विमानतळ विकास आणि सिद्धेश्वर कारखाना बचाव समितीने हाती घेतली आहे. ठरल्याप्रमाणे बोरामणी विमानतळासाठी व्यापक आंदोलन होणार की केवळ सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या चिमणीसाठी बोरामणी विमानतळाच्या विकासाचा मुद्दा ढालीसारखा वापरला जाणार, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
शहरातील होटगी रस्त्यावर केवळ ३५० एकर एवढ्या छोट्या आकाराचे जुने विमानतळ आहे. गेल्या ३० वर्षांत विमानतळाच्या आसपास लोकवस्ती वाढली असून लगतच ५० वर्षांपासून श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना कार्यरत आहे. या कारखान्याने दहा वर्षांपूर्वी सुमारे ३८ मेगावाट क्षमतेचा सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पाच्या चिमणीचा विमानसेवेला अडथळा ठरल्याचे सांगितले जाते. यापूर्वी सुरू होऊन पुन्हा राजकीय कुरघोड्यांमुळे बंद पडलेली सोलापूरची विमानसेवा पुन्हा सुरू होणे ही काळाची गरज आहे. त्याचा दूरदृष्टीकोनातून विचार करून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी केंद्रात सत्तेवर असताना जुन्या विमानतळाला भक्कम पर्याय म्हणून सोलापूरपासून १६ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बोरामणी येथे आंतरराष्ट्रीय कार्गो विमानतळाच्या उभारणीस केंद्राची मंजुरी मिळवून त्यानुसार सुमारे दोन हजार एकर जमिनीचे संपादनही केले होते. पुढे विकासाच्या हालचाली होत असतानाच २०१४ साली केंद्रात सत्ताबदल मोदी सरकार सत्तेवर आले आणि इकडे सोलापूर लोकसभा निवडणुकीत सुशीलकुमार शिंदे पराभूत झाल्यानंतर विमानतळाच्या विकासाला कोणी वालीच उरला नाही.
हेही वाचा – महाविकास आघाडीला आता जिल्‍हा परिषद निवडणुकांचे वेध
या पार्श्वभूमीवर सोलापूरच्या जुन्या विमानतळावरून विमानसेवा सुरू होण्याची मागणी होत असताना त्याप्रमाणे विमानसेवा सुरू करायची झाल्यास त्यासाठी सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पाच्या चिमणीचा बळी द्यावा लागणार आहे. परंतु त्याचवेळी चिमणी पाडल्यास सिद्धेश्वर साखर कारखान्याचे सुमारे २७ हजार शेतकरी सभासद आणि एक हजारापेक्षा अधिक कामगारांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तेव्हा विमानसेवेसाठी बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्राधान्यक्रमाने विकास होणे ही काळाची गरज आहे. सध्याचे जुने आणि छोट्या आकाराचे होटगी रस्त्यावरील विमानतळ सुरू राहणे पुरेसे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास होण्यासाठी सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या चिमणी समर्थकांची आग्रही मागणी आहे.
तथापि, विमानसेवा आणि सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या चिमणीच्या वादात बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास होण्यासाठी ज्या पद्धतीने जनतेचा रेटा निर्माण करणे गरजेचे आहे, त्या पद्धतीने कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. सत्ताधारी भाजपला तर बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासाशी काहीच देणेघेणे नाही, हेच दिसून येते. किंबहुना हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणारच नाही, असा पद्धतशीर प्रचार करून जुन्या विमानतळाकडे मने वळविली जात आहेत. बोरामणी विमानतळासाठी वनखात्याच्या जमिनीसह अन्य अडथळे असल्याचे सांगितले जात असले तरीही प्रत्यक्षात तशी वस्तुस्थिती दिसून येत नाही. वनखात्यासह अन्य कोणाचा अडथळा असलाच तर तो दूर करण्यासाठी तेवढीच राजकीय इच्छाशक्ती असायला हवी. राजकीय इच्छाशक्ती जागृत ठेवण्याची जबाबदारी असलेले सत्ताधारी भाजपचे खासदार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींची कार्यक्षमता किती मर्यादित आहे, हे सर्वज्ञात आहे.
हेही वाचा – पंढरपूरमध्ये राष्ट्रवादीची नव्याने जुळवाजुळव, नव्या नेतृत्वाला संधी
जुन्या विमानतळावरून विमानसेवा सुरू करण्यासाठी अलिकडे जेव्हा जेव्हा आंदोलन झाले, तेव्हा तेव्हा सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची चिमणी वाचविण्यासाठी होणाऱ्या प्रतिआंदोलनांमध्ये भक्कम पर्याय म्हणून बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासाचा आग्रह धरला जातो. नंतर जुन्या विमानतळासाठीचे आंदोलन थंड होते किंवा प्रशासनाकडून सिद्धेश्वर कारखान्याच्या चिमणीसंदर्भात कारवाईचा मुद्दा शीतपेटीत थंड राहतो, तेव्हा बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासाचा आग्रही मुद्दाही बाजूला पडतो, हे वेळोवेळी पाहायला मिळत आहे. विमानसेवा सुरू होण्याची सोलापूरकरांना खरोखर चाड असेल तर बोरामणी विमानतळ विकासाचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी सोलापूरकरांनी सगळे मतभेद बाजूस ठेवून तड लागेपर्यंत व्यापक आंदोलन करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी सुशीलकुमार शिंदे यांनीच पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम सोलापूरकरांना स्वतःच्या गुलामी मानसिकतेतून बाहेर पडावे लागणार आहे. याच सोलापुरात १९३० साली बहाद्दर जनतेने बलाढ्य ब्रिटन सत्तेला हुसकावून लावत साडेतीन दिवस स्वातंत्र्य उपभोगले होते. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारला लष्करी कायदा पुकारावा लागला होता. त्यानंतर पुढे १९७२ साली याचा सोलापुरात वैद्यकीय महाविद्यालयाकरिता मोठे ऐतिहासिक आंदोलन झाले होते. निदान या आंदोलनांपासून तरी प्रेरणा घेऊन बोरामणी विमानतळासाठी आंदोलन उभे राहण्याची आवश्यकता होती.
शहरातील होटगी रस्त्यावर केवळ ३५० एकर एवढ्या छोट्या आकाराचे जुने विमानतळ आहे. गेल्या ३० वर्षांत विमानतळाच्या आसपास लोकवस्ती वाढली असून लगतच ५० वर्षांपासून श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना कार्यरत आहे. या कारखान्याने दहा वर्षांपूर्वी सुमारे ३८ मेगावाट क्षमतेचा सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पाच्या चिमणीचा विमानसेवेला अडथळा ठरल्याचे सांगितले जाते. यापूर्वी सुरू होऊन पुन्हा राजकीय कुरघोड्यांमुळे बंद पडलेली सोलापूरची विमानसेवा पुन्हा सुरू होणे ही काळाची गरज आहे. त्याचा दूरदृष्टीकोनातून विचार करून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी केंद्रात सत्तेवर असताना जुन्या विमानतळाला भक्कम पर्याय म्हणून सोलापूरपासून १६ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बोरामणी येथे आंतरराष्ट्रीय कार्गो विमानतळाच्या उभारणीस केंद्राची मंजुरी मिळवून त्यानुसार सुमारे दोन हजार एकर जमिनीचे संपादनही केले होते. पुढे विकासाच्या हालचाली होत असतानाच २०१४ साली केंद्रात सत्ताबदल मोदी सरकार सत्तेवर आले आणि इकडे सोलापूर लोकसभा निवडणुकीत सुशीलकुमार शिंदे पराभूत झाल्यानंतर विमानतळाच्या विकासाला कोणी वालीच उरला नाही.
हेही वाचा – महाविकास आघाडीला आता जिल्‍हा परिषद निवडणुकांचे वेध
या पार्श्वभूमीवर सोलापूरच्या जुन्या विमानतळावरून विमानसेवा सुरू होण्याची मागणी होत असताना त्याप्रमाणे विमानसेवा सुरू करायची झाल्यास त्यासाठी सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पाच्या चिमणीचा बळी द्यावा लागणार आहे. परंतु त्याचवेळी चिमणी पाडल्यास सिद्धेश्वर साखर कारखान्याचे सुमारे २७ हजार शेतकरी सभासद आणि एक हजारापेक्षा अधिक कामगारांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तेव्हा विमानसेवेसाठी बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्राधान्यक्रमाने विकास होणे ही काळाची गरज आहे. सध्याचे जुने आणि छोट्या आकाराचे होटगी रस्त्यावरील विमानतळ सुरू राहणे पुरेसे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास होण्यासाठी सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या चिमणी समर्थकांची आग्रही मागणी आहे.
तथापि, विमानसेवा आणि सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या चिमणीच्या वादात बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास होण्यासाठी ज्या पद्धतीने जनतेचा रेटा निर्माण करणे गरजेचे आहे, त्या पद्धतीने कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. सत्ताधारी भाजपला तर बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासाशी काहीच देणेघेणे नाही, हेच दिसून येते. किंबहुना हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणारच नाही, असा पद्धतशीर प्रचार करून जुन्या विमानतळाकडे मने वळविली जात आहेत. बोरामणी विमानतळासाठी वनखात्याच्या जमिनीसह अन्य अडथळे असल्याचे सांगितले जात असले तरीही प्रत्यक्षात तशी वस्तुस्थिती दिसून येत नाही. वनखात्यासह अन्य कोणाचा अडथळा असलाच तर तो दूर करण्यासाठी तेवढीच राजकीय इच्छाशक्ती असायला हवी. राजकीय इच्छाशक्ती जागृत ठेवण्याची जबाबदारी असलेले सत्ताधारी भाजपचे खासदार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींची कार्यक्षमता किती मर्यादित आहे, हे सर्वज्ञात आहे.
हेही वाचा – पंढरपूरमध्ये राष्ट्रवादीची नव्याने जुळवाजुळव, नव्या नेतृत्वाला संधी
जुन्या विमानतळावरून विमानसेवा सुरू करण्यासाठी अलिकडे जेव्हा जेव्हा आंदोलन झाले, तेव्हा तेव्हा सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची चिमणी वाचविण्यासाठी होणाऱ्या प्रतिआंदोलनांमध्ये भक्कम पर्याय म्हणून बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासाचा आग्रह धरला जातो. नंतर जुन्या विमानतळासाठीचे आंदोलन थंड होते किंवा प्रशासनाकडून सिद्धेश्वर कारखान्याच्या चिमणीसंदर्भात कारवाईचा मुद्दा शीतपेटीत थंड राहतो, तेव्हा बोरामणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासाचा आग्रही मुद्दाही बाजूला पडतो, हे वेळोवेळी पाहायला मिळत आहे. विमानसेवा सुरू होण्याची सोलापूरकरांना खरोखर चाड असेल तर बोरामणी विमानतळ विकासाचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी सोलापूरकरांनी सगळे मतभेद बाजूस ठेवून तड लागेपर्यंत व्यापक आंदोलन करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी सुशीलकुमार शिंदे यांनीच पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम सोलापूरकरांना स्वतःच्या गुलामी मानसिकतेतून बाहेर पडावे लागणार आहे. याच सोलापुरात १९३० साली बहाद्दर जनतेने बलाढ्य ब्रिटन सत्तेला हुसकावून लावत साडेतीन दिवस स्वातंत्र्य उपभोगले होते. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारला लष्करी कायदा पुकारावा लागला होता. त्यानंतर पुढे १९७२ साली याचा सोलापुरात वैद्यकीय महाविद्यालयाकरिता मोठे ऐतिहासिक आंदोलन झाले होते. निदान या आंदोलनांपासून तरी प्रेरणा घेऊन बोरामणी विमानतळासाठी आंदोलन उभे राहण्याची आवश्यकता होती.
