मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू प्रशासकीय सेवा (टीएनएएस) सुरु करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या कामात न्यायालयाचा हस्तक्षेप वाढतोय का? या नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. तामिळनाडूचे अर्थमंत्री पलानिवेल थियागा राजन, मद्रास आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश के. चद्रू यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. राजन यांनी एका ट्वीटला उत्तर देताना ही टीका केली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर विचार करण्यास सांगण्याऱ्या ट्वीटला उत्तर देताना ते म्हणाले की, “या आदेशावर आम्हाला कायदेशीर मत आवश्यक आहे”. २८ एप्रिल रोजी हा आदेश काढण्यात आला आहे. ते पुढे म्हणाले की, “मी विधानसभेत अनेकवेळा म्हटल्याप्रमाणे न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यातील अंतर झपाट्याने कमी होत आहे. लोकशाहीत केवळ निवडून आलेले प्रतिनिधीच केवळ धोरण ठरवू शकत नाही”.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा