काँग्रेस मुक्त नाही, काँग्रेस युक्त भारत ही भाजपाची गरज!

त्यामुळे, भारतातील जवळपास ५० टक्के लोकसंख्येवर भाजपाची सत्ता असताना काँग्रेस मुक्त भारतची घोषणा भाजपासाठी किती उचित आहे? २०१४ मध्ये मतदारांवर या घोषणेचा जेवढा प्रभाव पडला तेवढाच आताही पडेल का हा प्रश्न आहे.

भाजपातल्याच काहीजणांना व संघाशी संबंधित असलेल्या काही नेत्यांनाही वाटतंय की ही घोषणा आता मागे सारावी. गोव्यामध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना तेल व नैसर्गिक वायू खात्याचे केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी म्हणाले की, “काँग्रेस नामशेष व्हावी असे आम्हाला वाटत नाही. आम्हाला विरोधी पक्षाची आवश्यकता आहे.”

अर्थात, पुरी यांचे विधान म्हणजे भाजपाचे या विषयावरील धोरण नसले तरी पंतप्रधान मोदींचे विश्वासू असलेल्या पुरींच्या  विधानाकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही. उलट यापूर्वी अनेकवेळा मोदींनी स्थानिक पक्षांबाबतचे विचार स्पष्ट सांगितले असून भरमसाठ स्थानिक राजकीय पक्ष देशाच्या हिताचे नाहीत हे ध्वनित केले आहे. २०१४ च्या निवडणुकानंतर बोलतानाही अनौपचारिक गप्पांमध्ये मोदींनी सूचित केले होते की, काँग्रेस मुक्त भारत ही कल्पन सत्यात उतरणे शक्य नाही. पुढे मोदी हे ही म्हणाले होते की, संपूर्ण देशभरात अस्तित्व असलेल्या काँग्रेसशिवाय भारत ही चांगली गोष्ट नसेल.
त्यानंतरही काँग्रेस मुक्त भारतची कल्पना सांगताना मोदी म्हणाले होते, याचा अर्थ काँग्रेस राजकीय पटलावरून नाहिसा होणे हा नसून काँग्रेसशी जुळलेली संस्कृती व विचारधारा यापासून मुक्ती मिळवणे हा आहे.

भाजपातील ज्येष्ठ नेत्यांनी काँग्रेसकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलण्यामागे आम आदमी पार्टी या नव्या विरोधी पक्षाचा उदय हे ही कारण असू शकते. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना भाजपाच्या एका माजी मंत्र्याने सांगितले की काँग्रस मुक्त भारत ही घोषणा भाजपाला परवडणारी नाही. आपसारख्या पक्षांनी वाढावे आणि राज्ये जिंकावी हे होऊ देता कामा नये. भारतासाठी ही चांगली बाब नाही. काँग्रेसचे अस्तित्व संपल्यात जमा असलेल्या आंध्र व तेलंगणामधल्या तीन खासदारांनी या मताशी सहमती दर्शवली. भाजपाच्या या नेत्यांची अडचण अशी की आपसारख्या पक्षाला कुठल्याही राजकीय विचारधारेत बसवता येत नाही. अरविंद केजरीवालांच्या नेतृत्वाखालील आपने भाजपाच्याच पावलावर पाऊल टाकत हिंदुत्व असो की राष्ट्रीयत्व आदी मुद्यांवर भाजपाला पर्याय म्हणून उभे राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. भगवंत मान या लोकसभेतील खासदाराने खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री झाले. आपचे नेते अशावेळी भाजपाचा दाखला देत सांगतात, १९८४ मध्ये दोन खासदार असलेल्या भाजपाचे आज ३०० पेक्षा जास्त खासदार आहेत. भाजपाच्या विकास मॉडेलशी आपचे लोकानुनय करणारे गुड गव्हर्नन्स मॉडेल टक्कर देत आहे.

भाजपातल्याच काही सूत्रांचे सांगणे आहे की, २०२४ च्या निवडणुकांना जसे आपण सामोरे जाऊ, तसे काँग्रेस मुक्त भारतच्या घोषणेतील तीव्रता कमी झालेली बघायला मिळेल. राजस्थान, छत्तीसगड व मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुका असल्याने व काँग्रेस हाच मुख्य प्रतिस्पर्धी असल्याने आणखी वर्षभर काँग्रेसवर जास्त हल्ला होणे अपेक्षित आहे. पण त्यानंतर २०२४ च्या निवडणुकांकडे वळताना काँग्रेस मुक्त भारतचा नारा क्षीण होण्याची शक्यता आहे.
एका वरीष्ठ काँग्रेस नेत्याने सांगितले की, “राजकीय पटलावरून काँग्रेसचा अस्त करणे हे आता भाजपाचे लक्ष्य असता कामा नये. चांगला विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय पक्षाची आपल्याला गरज आहे.”

भाजपातले अनुभवी नेते दाखवून देतात की, ज्या राज्यांमधून काँग्रेस हद्दपार झालीय तिथं पक्षासमोरची आव्हाने जास्त खडतर आहेत. या राज्यांमध्ये काँग्रेसची जागा मजबूत अशा स्थानिक पक्षांनी घेतलेली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, ओदिशा, केरळ ही काही उदाहरणे. या नेत्यांनी असंही दाखवून दिलंय की, ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस सक्षम आहे आणि याच पक्षाशी थेट लढत आहे तिथे भाजपाच्या विजयाच्या आशा आहेत.भाजपाला अशा विरोधकाची गरज आहे, जो भाजपापेक्षा एकदम वेगळा आहे, विरुद्ध विचारधारेचा आहे. याच कारणामुळे आप अथवा दुसऱ्या कुठल्याही स्थानिक पक्षापेक्षा काँग्रेस अस्तित्वात असणे व प्रमुख विरोधकाच्या भूमिकेत असणे भाजपाच्या हिताचे आहे.