पाटणामध्ये शुक्रवारी होणाऱ्या भाजपविरोधी महाआघाडीच्या बैठकीमध्ये जातनिहाय जनगणना आणि एकास एक उमेदवार या दोन प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा होणार असून त्यावर सहमती झाली तर किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी महाआघाडीचा अजेंडा तयार करण्याची जबाबदारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे दिली जाण्याची शक्यता आहे.
भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणावर मात करायची असेल तर राज्या-राज्यात जातीनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरला पाहिजे, हा विचार बहुतांश विरोधी पक्षांनी प्रभावीपणे मांडला आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या सरकारने जातिनिहाय जनगणना केली असली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यास मनाई केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी तामीळनाडूतील सत्ताधारी ‘द्रमुक’ने दिल्लीतील नव्या महाराष्ट्र सदनामध्ये जातिनिहाय जनगणना व आरक्षणाच्या प्रश्नावर भाजपेतर विरोधी पक्षांची परिषद आयोजित केली होती. त्यामध्ये सहभागी झालेल्या माकप व भाकप या डाव्या पक्षांनीदेखील जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. तामीळनाडूने पहिल्यांदा ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याचे धाडस केले होते. आता ही मागणी सर्व भाजपेतर पक्ष करू लागले आहेत. काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये भाजपचा हिंदुत्वाचा प्रचार जातीच्या आधारे निष्प्रभ केला होता. तिथे काँग्रेसला दलित-आदिवासींची मते मिळवण्यात यश आले होते. काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून जातिनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. विरोधकांच्या या मागणीमुळे भाजपच्या ओबीसी राजकारणावरही प्रभाव पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा – जमाखर्च : सुरेश खाडे; ना कामगार, ना जिल्ह्याचे फक्त स्वत:चेच ‘कल्याण’
जागावाटप कळीचे
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी विरोधकांच्या एकजुटीसाठी पुढाकार घेतल्याने ते महाआघाडीचे समन्वयक होऊ शकतात. मात्र, त्यांनी सुचवलेल्या एकास एक उमेदवार या जागा वाटपच्या सूत्राबाबत विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र मतभेद आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक राज्यामध्ये भाजपविरोधात विरोधी पक्षांनी संयुक्त उमेदवार उभा केल्यास मतविभागणी टळेल, असा दावा नितीशकुमार यांनी केला आहे. हे सूत्र काँग्रेसने मान्य केले तरच वास्तवात उतरू शकते. त्यासाठी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आसामसह ईशान्येकडील राज्ये अशा अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसला माघार घ्यावी लागेल. आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, छोटे प्रादेशिक पक्ष यांच्यासाठी ही राज्ये काँग्रेसला सोडून द्यावी लागतील. कर्नाटकच्या विजयाने बळ मिळालेला काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांसाठी त्याग करण्यास किती तयार होईल, हे पाटण्यातील बैठकीनंतर स्पष्ट होईल. ‘आप’ने लावून धरलेल्या वटहुकुमाच्या मुद्द्यावरही कोणता तोडगा काढला जाईल हे पाहणेही महत्त्वाचे असेल.
बैठकीची तयारी पूर्ण
महाआघाडीच्या बैठकीची तयारी पूर्ण झाली असून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या निवासस्थानी पक्षप्रमुख व त्यांच्या नेत्यांचे आदरातिथ्य केले जाईल. या निवासस्थानानजिक असलेल्या सरकारी विश्रामगृहामध्ये सर्व निमंत्रित उतरतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, सुप्रिया सुळे, प्रफुल पटेल तसेच, शिवसेना-ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत हे शुक्रवारी सकाळी मुंबईहून थेट पाटण्याला पोहोचतील. दिल्लीतून काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, के. सी वेणुगोपाल, जयराम रमेश आदी नेतेही पाटण्याला रवाना होतील. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी व द्रमुकचे प्रमुख स्टॅलिन हे दोघे मात्र गुरुवारी रात्रीपर्यंत पाटण्यात पोहोचणार असल्याचे कळते. याशिवाय, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते व बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे प्रमुख फारुक अब्दुल्ला, ‘पीडीपी’च्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती, ‘माकप’चे महासचिव सीताराम येचुरी, ‘भाकप’चे महासचिव डी. राजा असे किमान १८ हून अधिक विरोधी पक्षांचे प्रमुख व नेते उपस्थित राहणार असल्याचे तेजस्वी यादव यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा – अजित पवार यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपविणार का?
बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांना बैठकीचे निमंत्रण दिलेले नाही. आंध्र प्रदेशमधील ‘तेलुगु देसम’चे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री व ‘भारत राष्ट्र समिती’चे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव, ओडिशाचे मुख्यमंत्री व ‘बिजू जनता दला’चे प्रमुख नवीन पटनायक हे पक्षप्रमुख उपस्थित राहण्याची शक्यता नाही.
