Call for Shakti Bill Wake of Badlapur case: बदलापूरमधील शाळेत दोन चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर २० ऑगस्ट रोजी बदलापूर येथे अभूतपूर्व असे आंदोलन पाहायला मिळाले. संतप्त नागरिकांनी रेल्वे सेवा अनेक तास रोखून ठेवली. ज्या शाळेत अत्याचार झाले, त्या शाळेचीही आंदोलकांनी तोडफोड केली. या आंदोलनानंतर आता राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांनी शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रश्न विचारले आहेत. महिलांवरील अत्याचार नियंत्रणासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असणाऱ्या शक्ती विधेयकाला तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजुरी दिली गेली. मात्र, अद्यापही या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. या विधेयकात कोणत्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या आणि विधानसभेने एकमताने मंजूर करूनही त्याची अंमलबजावणी का होऊ शकली नाही? यावर एक नजर टाकू.
शक्ती विधेयक काय होते?
डिसेंबर २०२१ साली महाराष्ट्र विधानसेभेने ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२०’ हे एकमताने मंजूर केले. आंध्र प्रदेशच्या एपी दिशा कायदा, २०१९ च्या धर्तीवर अशा स्वरूपाचे विधेयक आणणारे महाराष्ट्र हे दुसरे राज्य ठरले होते. आंध्र प्रदेशमध्ये २६ वर्षीय तरुणीचा बलात्कार आणि खून झाल्यानंतर दिशा कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार अशा गंभीर गुन्ह्यांना मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र सरकारने भारतीय दंड विधान (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि पोक्सो कायद्यातील तरतुदींचा उल्लेख करत अतिशय घृणास्पद गुन्ह्यासाठी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली होती.
विधेयकात कोणते प्रमुख बदल केले होते?
शक्ती विधेयकापूर्वी वारंवार लैंगिक गुन्हा करणाऱ्या आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद होती. परंतु, शक्ती विधेयकाने बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणांना घृणास्पद आणि दुर्मीळात दुर्मीळ प्रकरण समजून मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली होती. तसेच महिला आणि मुलींचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपींना लागू असलेल्या शिक्षेत आणि दंडाच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली होती. तसेच पोक्सो कायद्यातील तरतुदींमध्येही बदल करून लैंगिक अत्याचाराच्या शिक्षेत वाढ करून फाशीची शिक्षा करण्यात आली होती.
शक्ती विधेयकाने विद्यमान कायद्यात कोणते बदल केले?
शक्ती कायद्याच्या मसुद्यात भारतीय दंड विधान कायद्यातील कलम ३५४ इ अंतर्भूत करण्यात आले, ज्यामुळे ऑनलाइन किंवा डिजिटल माध्यमातून लैंगिक अत्याचार किंवा अश्लाघ्य भाषा वापरणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली. यासाठी दोन वर्षांच्या कारावासाची आणि रुपये एक लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली. महिलांचे फोटो किंवा इतर सामग्री इंटरनेटवर अपलोड करण्याची धमकी देण्यालाही गुन्हा मानण्यात आले.
हे ही वाचा >> महिला अत्याचारविरोधातील ‘शक्ती कायदा’ बारगळणार; अनेक तरतुदींना केंद्राचा आक्षेप
बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार किंवा तत्सम गुन्ह्यात जर सोशल मीडिया आणि मोबाइलचा वापर झाला असेल तर सोशल मीडिया कंपनी आणि मोबाइल नेटवर्क कंपनीला पोलिसांनी विनंती केल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. जर वेळेत माहिती दिली नाही, तर तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा २५ लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली होती.
तसेच जे लोक खोट्या तक्रारी दाखल करतील त्यांनाही दंड देण्याची तरतूद शक्ती कायद्यात करण्यात आली होती. बोगस तक्रार दाखल केल्यास १ ते ३ वर्षांची शिक्षा आणि एक लाखापर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली होती.
शक्ती विधेयकाची अंमलबजावणी का झाली नाही?
मागच्या वर्षी नागपूर येथील अधिवेशनात शक्ती विधेयक रखडल्याबद्दल माहिती देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, शक्ती कायद्यातील अनेक तरतुदी या केंद्र सरकारच्या भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कायद्यांवर अधिक्षेप करणाऱ्या असल्यामुळे केंद्र सरकारने कायद्यावर आक्षेप घेतला गेला. त्यातच केंद्र सरकारने तीनही ब्रिटीशकालीन फौजदारी कायदे बदलून आता त्या जागी नवीन कायदे लागू केले आहेत, त्यामुळे आता शक्ती कायद्यात पुन्हा एकदा बदल करावे लागतील. त्यानुसार कायदेबदलाची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी शक्ती कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले होते.
शक्ती विधेयक काय होते?
डिसेंबर २०२१ साली महाराष्ट्र विधानसेभेने ‘शक्ती गुन्हेगारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२०’ हे एकमताने मंजूर केले. आंध्र प्रदेशच्या एपी दिशा कायदा, २०१९ च्या धर्तीवर अशा स्वरूपाचे विधेयक आणणारे महाराष्ट्र हे दुसरे राज्य ठरले होते. आंध्र प्रदेशमध्ये २६ वर्षीय तरुणीचा बलात्कार आणि खून झाल्यानंतर दिशा कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार अशा गंभीर गुन्ह्यांना मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र सरकारने भारतीय दंड विधान (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि पोक्सो कायद्यातील तरतुदींचा उल्लेख करत अतिशय घृणास्पद गुन्ह्यासाठी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली होती.
विधेयकात कोणते प्रमुख बदल केले होते?
शक्ती विधेयकापूर्वी वारंवार लैंगिक गुन्हा करणाऱ्या आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद होती. परंतु, शक्ती विधेयकाने बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणांना घृणास्पद आणि दुर्मीळात दुर्मीळ प्रकरण समजून मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली होती. तसेच महिला आणि मुलींचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या आरोपींना लागू असलेल्या शिक्षेत आणि दंडाच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली होती. तसेच पोक्सो कायद्यातील तरतुदींमध्येही बदल करून लैंगिक अत्याचाराच्या शिक्षेत वाढ करून फाशीची शिक्षा करण्यात आली होती.
शक्ती विधेयकाने विद्यमान कायद्यात कोणते बदल केले?
शक्ती कायद्याच्या मसुद्यात भारतीय दंड विधान कायद्यातील कलम ३५४ इ अंतर्भूत करण्यात आले, ज्यामुळे ऑनलाइन किंवा डिजिटल माध्यमातून लैंगिक अत्याचार किंवा अश्लाघ्य भाषा वापरणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली. यासाठी दोन वर्षांच्या कारावासाची आणि रुपये एक लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली. महिलांचे फोटो किंवा इतर सामग्री इंटरनेटवर अपलोड करण्याची धमकी देण्यालाही गुन्हा मानण्यात आले.
हे ही वाचा >> महिला अत्याचारविरोधातील ‘शक्ती कायदा’ बारगळणार; अनेक तरतुदींना केंद्राचा आक्षेप
बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार किंवा तत्सम गुन्ह्यात जर सोशल मीडिया आणि मोबाइलचा वापर झाला असेल तर सोशल मीडिया कंपनी आणि मोबाइल नेटवर्क कंपनीला पोलिसांनी विनंती केल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. जर वेळेत माहिती दिली नाही, तर तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा २५ लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली होती.
तसेच जे लोक खोट्या तक्रारी दाखल करतील त्यांनाही दंड देण्याची तरतूद शक्ती कायद्यात करण्यात आली होती. बोगस तक्रार दाखल केल्यास १ ते ३ वर्षांची शिक्षा आणि एक लाखापर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली होती.
शक्ती विधेयकाची अंमलबजावणी का झाली नाही?
मागच्या वर्षी नागपूर येथील अधिवेशनात शक्ती विधेयक रखडल्याबद्दल माहिती देताना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, शक्ती कायद्यातील अनेक तरतुदी या केंद्र सरकारच्या भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कायद्यांवर अधिक्षेप करणाऱ्या असल्यामुळे केंद्र सरकारने कायद्यावर आक्षेप घेतला गेला. त्यातच केंद्र सरकारने तीनही ब्रिटीशकालीन फौजदारी कायदे बदलून आता त्या जागी नवीन कायदे लागू केले आहेत, त्यामुळे आता शक्ती कायद्यात पुन्हा एकदा बदल करावे लागतील. त्यानुसार कायदेबदलाची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी शक्ती कायद्याला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले होते.
