भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने संसद आणि विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठीचे विधेयक लोकसभेत सादर केले. तत्पूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मात्र वर्षभरापूर्वीच संघटनेत आणि समाजातील इतर क्षेत्रात स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासंदर्भात पावले उचलायला सुरुवात केली होती. सामाजिक आणि राजकीय तसेच निवडणुकीच्या राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढत जात असताना संघावर मात्र पुरुष प्रधानतेचा ठपका ठेवण्यात येत होता. त्यामुळे संघाकडूनही महिलांच्या नेतृत्वाला अधोरेखित करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले.
ऑक्टोबर २०२२ साली विजयादशमीनिमित्त आयोजित केलेल्या सोहळ्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले की, महिला जे करू शकतात ती सर्व कामे पुरुष करू शकत नाहीत. जर संपूर्ण समाज आपल्याला जोडायचा असेल तर त्यात ५० टक्के मातृशक्ती असली पाहीजे. त्यांना दुर्लक्षित करून चालणार नाही. आम्ही एकतर त्यांना देवघरापुरते मर्यादीत ठेवले किंवा त्यांना दुय्यम दर्जा दिला आणि घरातच डांबून ठेवले. यातून आता पुढे जायला हवे. आपण महिलांना सार्वजनिक क्षेत्रात समान अधिकार द्यायला हवेत. तसेच त्यांना त्यांचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देऊन अधिक सक्रिय करणे आवश्यक आहे.
हे वाचा >> “मोहन भागवत यांचं आरक्षणाविषयीचं वक्तव्य फसवं आणि दिशाभूल करणारं, तुम्ही संघात…?”, काँग्रेसचा सवाल
संघाच्या २०२२ सालच्या विजयादशमीच्या सोहळ्यासाठी गिर्यारोहक, भारत-तिबेट सीमेवरील माजी महिला पोलिस अधिकारी, पद्मश्री संतोष यादव प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. संघाच्या कार्यक्रमात महिला प्रमुख पाहुणी म्हणून उपस्थित राहणे, हे अभावानेच दिसत होते. तसेच नागपूर येथील मुख्यालयात होणाऱ्या विजयादशमी सोहळ्यात प्रमुख पाहुण्या म्हणून येणाऱ्या संतोष यादव या पहिल्याच महिला ठरल्या. त्याचबरोबर याचवर्षी हरियाणा येथे आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेच्या बैठकीत संघाने जाहीर केले की, संघात महिलांचा सहभाग यापुढे वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
हरियाणा येथे झालेल्या सभेत संघाचे सरचिटणीस दत्तात्रेय होसबाळे म्हणाले की, कुटुंब प्रबोधिनी, सेवा विभाग आणि प्रचार विभाग असे संघाचे अनेक कार्यक्रम महिलांच्या सहभागाशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाहीत. या बैठकीत आम्ही ठरविले आहे की, गृहस्थ स्वयंसेवक (लग्न झालेले) यांच्यामार्फत दर तीन महिन्यांनी ग्रामीण आणि शहरी भागात कुटुंब शाखा आयोजित केली जाईल आणि महिलांचा सहभाग असलेले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम घेतले जातील.
ऑगस्ट महिन्यात महिला सबलीकरण या विषयावर दिल्ली विद्यापीठात व्याख्यान देत असताना संघाचे संयुक्त सरचिटणीस क्रिष्णा गोपाल म्हणाले की, सार्वजनिक जीवनात महिलांचा सहभाग नसणे हा भारतीय संस्कृतीचा भाग नव्हता. मात्र इस्लामच्या आक्रमणानंतर तो आणला गेला. इस्लामच्या आक्रमणानंतरच भारतात बालविवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह बंदी आणि महिलांना शिक्षण बंदी यासारख्या प्रथा सुरू झाल्या. १२ व्या शतकापूर्वी भारतीय समाजात स्त्रिया मुक्त होत्या आणि भारतीय समाजात त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले होते.
हे ही वाचा >> शाखा महिलांसाठी नाहीत; संघ महिलांसाठी वेगळे कार्यक्रम आखण्याच्या तयारीत
प्राचीन भारतातील समाजात महिलांना उच्च स्थान दिले गेले होते याबाबत बोलताना गोपाल म्हणाले, २७ महिलांनी ऋग्वेदातील काही स्त्रोत्रे लिहिली आहेत. तसेच महाभारतातील द्रौपदीने तिच्या अपमानाचे कारण बनलेल्या सर्वांचा नाश करण्यासाठी प्रयत्न केले, म्हणून तिलाही मानाचे स्थान आहे.
संसदेचे विशेष अधिवेशन (१८ सप्टेंबर) सुरू होण्याच्या दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची वार्षिक समन्वय समितीची बैठक संपन्न झाली. ज्यासाठी ३६ संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. संघाचे सरचिटणीस मनमोहन वैद्य यांनी यावेळी सांगितले की, संघाशी संबंधित संघटना सर्व क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी आणि त्यांची भूमिका सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करेल. प्रत्येक कुटुंबात महिलेचा वाटा महत्त्वाचा असतो. त्याशिवाय, समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रात महिला आज प्रमुख भूमिका बजावत आहेत. समाजातील महिलांचा वाढता सहभाग वाखाणण्याजोगा आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त संघटनेतील महिलांसाठी देशभरात तब्बल ४११ बैठका आयोजित केल्या जाणार आहेत. आतापर्यंत संघाने ७३ बैठका आयोजित केल्या आहेत. ज्यामध्ये १.२३ लाख महिलांनी सहभाग घेतला होता, अशी माहिती वैद्य यांनी दिली.
