लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सर्व धर्मियांसाठी असूनही या योजनेमध्ये मुस्लिमांच्या राज्यातील एकाही पवित्र स्थळाचा समावेश नाही. त्यामुळे या योजनेच्या शासन निर्णयात बदल करून राज्यातील मुस्लीम धर्मीय पवित्र स्थळांचा समावेश करावा, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमत्र्यांकडे केली आहे.
हाजी मलंग, दिवाण शहा, माहीम, हाजी अली असे सुफी संतांचे अनेक दर्गे राज्यात आहेत. यातील काही स्थळांचा समावेश या योजनेत अपेक्षित होता. हिंदू, बौद्ध, पारशी, जैन, ज्यू, शिख आणि ख्रिाश्चन अशा सर्व धर्मीय ६६ पवित्र स्थळांचा समावेश राज्य यादीत आहे. मात्र या यादीतून केवळ मुस्लीम धर्मीय स्थळांना वगळण्यात आल्याचा आरोप आमदार शेख यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>>
राज्यात मुस्लीम धर्मियांची १२ टक्के लोकसंख्या आहे. सर्व धर्मीयांसाठी असलेल्या या योजनेत मुस्लीम धर्मियांच्या राज्यातील एकाही पवित्र स्थळाचा समावेश नसणे हे अन्याय करणारे आहे. म्हणून राज्यातील मुस्लीम धर्मीय पवित्र स्थळांचा समावेश करून सुधारित शासन निर्णय जारी करावा, अशी मागणी आमदार शेख यांनी केली आहे.
मुंबई : मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सर्व धर्मियांसाठी असूनही या योजनेमध्ये मुस्लिमांच्या राज्यातील एकाही पवित्र स्थळाचा समावेश नाही. त्यामुळे या योजनेच्या शासन निर्णयात बदल करून राज्यातील मुस्लीम धर्मीय पवित्र स्थळांचा समावेश करावा, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमत्र्यांकडे केली आहे.
हाजी मलंग, दिवाण शहा, माहीम, हाजी अली असे सुफी संतांचे अनेक दर्गे राज्यात आहेत. यातील काही स्थळांचा समावेश या योजनेत अपेक्षित होता. हिंदू, बौद्ध, पारशी, जैन, ज्यू, शिख आणि ख्रिाश्चन अशा सर्व धर्मीय ६६ पवित्र स्थळांचा समावेश राज्य यादीत आहे. मात्र या यादीतून केवळ मुस्लीम धर्मीय स्थळांना वगळण्यात आल्याचा आरोप आमदार शेख यांनी केला आहे.
हेही वाचा >>>
राज्यात मुस्लीम धर्मियांची १२ टक्के लोकसंख्या आहे. सर्व धर्मीयांसाठी असलेल्या या योजनेत मुस्लीम धर्मियांच्या राज्यातील एकाही पवित्र स्थळाचा समावेश नसणे हे अन्याय करणारे आहे. म्हणून राज्यातील मुस्लीम धर्मीय पवित्र स्थळांचा समावेश करून सुधारित शासन निर्णय जारी करावा, अशी मागणी आमदार शेख यांनी केली आहे.
