कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष

गेल्या हंगामात नुकसान झाल्याने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति हेक्टर असे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रत्येकी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला खरा, पण यंदा सोयाबीनचा हंगाम सुरू होण्याआधीच सोयाबीनचे भाव बाजारात कमी झाले. केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात खाद्या तेलावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. पण बाजारातील विपरित परिस्थितीमुळे सोयाबीनचे भाव हमीदराच्या पातळीपर्यंत पोहचू शकले नाहीत. सोयाबीनची आवक वाढल्यानंतर दर अधिकच कोसळले. सोयाबीनचा हमीभाव ४,८९२ रुपये प्रतिक्विंटल असताना सध्या ३,५०० ते ४,१०० रुपये भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. हमीदराने सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी नाफेडच्या माध्यमातून राज्यात २१० खरेदी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असली, तरी निवडक शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन खरेदी केले जात आहे.

हेही वाचा >>>Red Book : ‘संविधान बदलणार’ या मविआच्या नरेटिव्हला भाजपाचं प्रत्युत्तर; विधानसभेला ‘लाल पुस्तका’ची चर्चा का होतेय?

उत्पादकांची अडवणूक सुरूच

शेतमालाचे भाव कोसळल्याचे पाहून आता सरकारनेही त्याची दखल घेत दिलासादायक घोषणा सुरू केल्या आहेत. कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. पण, सध्या कापूस, सोयाबीन उत्पादकांची अडवणूक सुरूच आहे.

खाद्यातेलाच्या आयात शुल्कात केलेली वाढ, त्यानंतर २५ टक्के सोयाबीनची खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला खरा, पण सोयाबीन दरात तेजीची शक्यता कमीच आहे. ज्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडच्या निवडणुकीच्या वेळी धान, गव्हाची खरेदी हमीभावापेक्षा २० ते ३० टक्के अधिक किमतीने खरेदी करण्याची ‘मोदींची गॅरंटी’ दिली होती, महाराष्ट्रात त्याप्रमाणे कापूस, सोयाबीनची खरेदी का होत नाही, हा प्रश्न विचारायला हवा. सत्ताधारी आणि विरोधकही या विषयावर गप्प आहेत.-विजय जावंधिया, ज्येष्ठ शेती अभ्यासक.