नागपूर: राजकीय पक्षांचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारणाऱ्या अपक्षांनाही पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो असल्याचा दावा होत असल्याने शिवसेनेचे सहयोगी सदस्यत्व घेणारे चंद्रपूरचे अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार यांची आमदारकी धोक्यात येणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. जोरगेवार सध्या सेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गुवाहटी येथे आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सेनेतील बंडाळीमुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आले आहे. सेनेचे ३७ हून अधिक आमदार शिंदेंसोबत असल्याचा दावा केला जातो. शिवसेनेने पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा बंडखोर आमदारांना दिला आहे. शिंदे गटाकडचे सध्याचे संख्याबळ (३७) लक्षात घेता ते दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक असल्याने त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होणार नाही. त्यामुळे बंडखोरांचे विधानसभा सदस्यत्व कायम राहू शकते. पण सध्या शिंदे गटासोबत काही अपक्ष आमदार सुद्धा आहेत. जाणकारांच्या मते हा कायदा अपक्षांना लागू होत नाही. पण अपक्ष आमदारांनी राजकीय पक्षाचे सहयोगी सदस्यत्व घेतले असेल तर मात्र ते या कायद्यानुसार कारवाईस पात्र ठरतात, असा दावा केला जात आहे. जोरगेवार यांनी शिवसेनेचे सहयोगी सदस्यत्व घेतले आहे व सध्या ते शिंदे यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळे मुंबईत आल्यावर काही शिवसेना आमदार पुन्हा स्वगृही परतल्यास बंडखोर आमदारांबरोबरच जोरगेवार यांची आमदारकी या कायद्यामुळे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
अपक्ष आमदार जोरगेवार हे मूळचे भाजपचे. त्यांनी २०१४ मध्ये पक्षाकडे विधानसभेची उमेदवारी मागितली होती. ती न मिळ्याल्याने ते शिवसेनेकडून निवडणूक लढले व पराभूत झाले. त्यांना ५० हजार मते मिळाली होती. २०१९ ची निवडणूक ते अपक्ष म्हणून लढले. त्यांनी १ लाख २० हजार मते घेतली होती. ७७ हजार मतांनी ते विजयी झाले होते. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन होत असताना त्यांनी आघाडीतील घटक पक्ष सेनेला पाठिंबा देत सहयोगी सदस्यत्वही स्वीकारले. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत जोरगेवार यांनी नेमके कोणाला मतदान केले याबाबत संशय व्यक्त केला जातो. सेनेत बंडखोरी झाल्यावर शिंदे यांनी जोरगेवार यांच्याशी संपर्क साधला होता. मतदारांचा कौल घेऊन कळवतो, असे त्यांनी शिंदे यांना सांगितले होते. मात्र दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे गुरुवारी ते गुवाहटी येथे दाखल झाले. त्यापूर्वी फडणवीस आणि शिंदे यांनी संपर्क साधल्याचे जोरगेवार यांनी सांगितले.
राजकीय पक्षातून बाहेर पडणाऱ्या गटाकडे दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक संख्याबळ असेल तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. अपक्षांनाही तो कायदाच लागू होत नाही. पण अपक्ष आमदाराने एखाद्या राजकीय पक्षाचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारले असेल तर त्यांना हा कायदा लागू होतो. जोरगेवार यांनी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष शिवसेनेचे सहयोगी सदस्यत्व घेतले होते. त्यामुळे ते या कायद्यानुसार कारवाईस पात्र ठरतात. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाईसाठी पावले उचलली जातील, असा दावा काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला.
सेनेतील बंडाळीमुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आले आहे. सेनेचे ३७ हून अधिक आमदार शिंदेंसोबत असल्याचा दावा केला जातो. शिवसेनेने पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा बंडखोर आमदारांना दिला आहे. शिंदे गटाकडचे सध्याचे संख्याबळ (३७) लक्षात घेता ते दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक असल्याने त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होणार नाही. त्यामुळे बंडखोरांचे विधानसभा सदस्यत्व कायम राहू शकते. पण सध्या शिंदे गटासोबत काही अपक्ष आमदार सुद्धा आहेत. जाणकारांच्या मते हा कायदा अपक्षांना लागू होत नाही. पण अपक्ष आमदारांनी राजकीय पक्षाचे सहयोगी सदस्यत्व घेतले असेल तर मात्र ते या कायद्यानुसार कारवाईस पात्र ठरतात, असा दावा केला जात आहे. जोरगेवार यांनी शिवसेनेचे सहयोगी सदस्यत्व घेतले आहे व सध्या ते शिंदे यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळे मुंबईत आल्यावर काही शिवसेना आमदार पुन्हा स्वगृही परतल्यास बंडखोर आमदारांबरोबरच जोरगेवार यांची आमदारकी या कायद्यामुळे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
अपक्ष आमदार जोरगेवार हे मूळचे भाजपचे. त्यांनी २०१४ मध्ये पक्षाकडे विधानसभेची उमेदवारी मागितली होती. ती न मिळ्याल्याने ते शिवसेनेकडून निवडणूक लढले व पराभूत झाले. त्यांना ५० हजार मते मिळाली होती. २०१९ ची निवडणूक ते अपक्ष म्हणून लढले. त्यांनी १ लाख २० हजार मते घेतली होती. ७७ हजार मतांनी ते विजयी झाले होते. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन होत असताना त्यांनी आघाडीतील घटक पक्ष सेनेला पाठिंबा देत सहयोगी सदस्यत्वही स्वीकारले. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत जोरगेवार यांनी नेमके कोणाला मतदान केले याबाबत संशय व्यक्त केला जातो. सेनेत बंडखोरी झाल्यावर शिंदे यांनी जोरगेवार यांच्याशी संपर्क साधला होता. मतदारांचा कौल घेऊन कळवतो, असे त्यांनी शिंदे यांना सांगितले होते. मात्र दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे गुरुवारी ते गुवाहटी येथे दाखल झाले. त्यापूर्वी फडणवीस आणि शिंदे यांनी संपर्क साधल्याचे जोरगेवार यांनी सांगितले.
राजकीय पक्षातून बाहेर पडणाऱ्या गटाकडे दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक संख्याबळ असेल तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. अपक्षांनाही तो कायदाच लागू होत नाही. पण अपक्ष आमदाराने एखाद्या राजकीय पक्षाचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारले असेल तर त्यांना हा कायदा लागू होतो. जोरगेवार यांनी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष शिवसेनेचे सहयोगी सदस्यत्व घेतले होते. त्यामुळे ते या कायद्यानुसार कारवाईस पात्र ठरतात. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाईसाठी पावले उचलली जातील, असा दावा काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला.
