Union Budget 2024 केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ सादर झाल्यानंतर सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि इंडिया आघाडीमध्ये पुन्हा मतभेद निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. विरोधी गटातील पक्षांनी निर्मला सीतारमण यांचा अर्थसंकल्प भेदभावपूर्ण असल्याचा आरोप केला आहे आणि संसदेच्या आत, तसेच बाहेर अर्थसंकल्पाच्या विरोधात निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी संध्याकाळी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नवी दिल्लीतील १० राजाजी मार्गावरील निवासस्थानी इंडिया आघाडीची बैठक झाली. या बैठकीत केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ चा निषेध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीत नक्की काय झाले?
या बैठकीत मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे राज्यसभेतील उपनेते प्रमोद तिवारी, काँग्रेसचे लोकसभेतील उपनेते गौरव गोगोई, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एससीपी) अध्यक्ष शरद पवार, उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत, तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन व कल्याण बॅनर्जी, द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे टी. आर. बालू, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे महुआ माजी, आम आदमी पक्षाचे राघव चढ्ढा व संजय सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)चे जॉन ब्रिटास यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते. मंगळवारी संध्याकाळी ही बैठक पार पडली. काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल व जयराम रमेशही बैठकीला उपस्थित होते.
काँग्रेसचे आरोप काय?
“अर्थसंकल्पाची संकल्पना यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने आधीच नष्ट केली आहे. त्यांनी बहुतांश राज्यांमध्ये पूर्णपणे भेदभाव केला आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीच्या बैठकीची सर्वसाधारण भावना अशी होती की, आम्हाला याचा निषेध करावा लागेल,” असे वेणुगोपाल यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. त्यानंतर ‘एक्स’वरील एका पोस्टद्वारे वेणुगोपाल म्हणाले, “२३ जुलैला सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प अत्यंत भेदभाव करणारा आहे. या सरकारची वृत्ती घटनात्मक तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधी आहे.”
काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी यांनी भाजपावर आरोप करीत म्हटले, “अर्थसंकल्पाने बिगर-भाजपाशासित राज्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. या विरोधात आम्ही संसदेत आणि बाहेरही आवाज उठवू. हा भाजपाचा अर्थसंकल्प नाही, तर संपूर्ण देशाचा अर्थसंकल्प आहे. पण त्यांनी हा भाजपाचाच अर्थसंकल्प असल्याप्रमाणे मांडला आहे. हा अर्थसंकल्प देशाच्या संघराज्य रचनेच्या विरोधात आहे.”
इतर पक्षांची भूमिका काय?
या अर्थसंकल्पावर केवळ काँग्रेसच नाही, तर इतरही पक्ष नाराज आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर काँग्रेसच्या तीन आणि इतर पक्षांतील किमान चार मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार टाकल्याची माहिती आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचे सांगणे आहे की, अर्थसंकल्पात त्यांच्या राज्याबरोबर सर्वांत मोठा विश्वासघात झाला आहे. केंद्र सरकारने तमिळनाडूच्या गरजा आणि मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. दी इंडियन एक्स्प्रेसमधील एका वृत्तानुसार, तमिळनाडूच्या विकासासाठी कोणतेही नवीन उपक्रम सुरू करण्यात आलेले नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. “राज्य सरकार केंद्राच्या निधीत न्याय्य वाटा देण्याची मागणी सातत्याने करीत आहे; परंतु या अर्थसंकल्पाने पुन्हा एकदा आमच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. तमिळनाडूमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कोणतीही तरतूद झालेली नाही, हेदेखील निराशाजनक आहे,” असे स्टॅलिन यांनी सांगितले.
द्रमुकचे खासदारही आंदोलन करणार
नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये तेलंगणाचे रेवंत रेड्डी, कर्नाटकचे सिद्धरामय्या व हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंह सुखू यांचा समावेश आहे. “आम्हाला वाटत नाही की, कन्नडिगांचं ऐकलं जातं आणि म्हणून नीती आयोगाच्या बैठकीला जाण्यात काही अर्थ नाही. आम्ही निषेध म्हणून शनिवारी (२७ जुलै) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,” असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी व केरळच्या पिनाराई विजयन यांनीही त्यांच्या राज्यांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. डेक्कन हेराल्डच्या वृत्तानुसार, बॅनर्जी यांनीही नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी अर्थसंकल्पाला राजकीयदृष्ट्या पक्षपाती म्हटले आहे. बॅनर्जी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, हा गरीबविरोधी, लोकविरोधी आणि राजकीय पक्षपाती अर्थसंकल्प आहे. त्यांनी एनडीए सरकारवर पश्चिम बंगालचा द्वेष केला जात असल्याचा आरोप केला आणि सांगितले की, राज्याला अर्थसंकल्पीय वाटपात काहीही मिळाले नाही.
केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाबाबत मत व्यक्त करताना म्हटले, “या अर्थसंकल्पात प्रकल्पांची घोषणा करताना बहुसंख्य राज्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे; पण त्याच वेळी ते केंद्र सरकारच्या राजकीय अस्तित्वाला पूरक कसे ठरतील हे पाहिले गेले आहे.“ महाराष्ट्रातही विरोधी पक्षांनी केंद्रावर सडकून टीका केली. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने हा अर्थसंकल्प बिहार आणि आंध्रला अनुकूल असल्याची टीका केली आहे.
अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘एनडीए’ची सत्ता नसलेली राज्ये होती का?
तेलंगणा, कर्नाटक, तमिळनाडू व केरळ या राज्यांचा उल्लेख अर्थसंकल्पीय भाषणात नव्हता. पूर्व भारतातील सर्वांगीण विकास प्रकल्पाचा भाग म्हणून सीतारमण यांनी त्यांच्या भाषणात एकदा झारखंड व पश्चिम बंगालचा उल्लेख केला होता. “देशाच्या पूर्वेकडील राज्ये देणगीने समृद्ध आहेत आणि त्यांना मजबूत सांस्कृतिक परंपरा आहेत. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व आंध्र प्रदेश या देशाच्या पूर्वेकडील प्रदेशांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही ‘पूर्वोदय’ योजना तयार करू. त्यामध्ये मानव संसाधन विकास, पायाभूत सुविधा व आर्थिक संधींची निर्मिती असलेल्या क्षेत्रांना विकसित करण्यात येईल,” असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम)ची सत्ता आहे. हा इंडिया आघाडीचा मित्रपक्ष आहे. हिमाचल प्रदेश या काँग्रेसशासित राज्याचा अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात एकदा उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या की, गेल्या वर्षी आलेल्या पुरामुळे राज्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. “आमचे सरकार राज्याला बहुपक्षीय विकास साह्याद्वारे पुनर्बांधणी आणि पुनर्वसनासाठी मदत करील.”
