समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) लागू करण्यासाठी उत्तराखंड राज्य सरकारने तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती. ही समिती लवकरच आपला मसुदा सादर करणार आहे. केंद्र सरकारसाठी हा मसुदा केंद्राच्या प्रस्तावित कायद्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. दोन अपत्य असणाऱ्यांनाच सरकारी नोकरीत घ्यावे, असे खासगी विधेयक या मसुद्यात विचारात घेण्यात आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासगी विधेयकाच्या तरतुदी तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचा भाग असताना राज्य सरकारला जो मसुदा देण्यात येणार आहे, त्यात याचा समावेश असेल की नाही? याबाबतची अद्याप ठोस माहिती मिळू शकलेली नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तज्ज्ञ समितीने ज्या खासगी विधेयकाची दखल घेतली आहे, ते विधेयक भाजपाचे खासदार आणि विद्यमान मंत्री डॉ. संजीव बालियान यांनी २०१८ साली मांडले होते. तज्ज्ञाच्या समितीने दिलेल्या माहितीनुसार या खासगी विधेयकावर १२५ खासदारांनी स्वाक्षरी केली असून त्याचे नाव ‘जबाबदार पालकत्व कायदा’ (The Responsible Parenthood Bill) असे होते. या विधेयकातील तरतुदीनुसार, हा कायदा अस्तित्त्वात आल्याच्या १० महिन्यानंतर जर एखाद्या दाम्पत्याला तिसरे अपत्य झाल्यास आणि त्याची पहिली दोन अपत्य जिवंत असल्यास त्यांच्या तिसऱ्या अपत्याला कोणत्याही सरकारी सुविधा मिळणार नाहीत. पालकांना कोणत्याही सरकारी सुविधांशिवाय तिसऱ्या अपत्याचे पालनपोषण करावे लागेल, असे नमूद केले होते.

या विधेयकानुसार दोन अपत्याचा आदर्श निर्माण करणाऱ्या दाम्पत्यांना प्रोत्साहन देणे आणि एखाद्या जोडप्याने दोन अपत्यापैकी एखादे मूल गमावल्यास किंवा त्यांच्यापैकी कुणाला अपंगत्व आल्यास अशा पालकांसाठी नियम शिथिल करण्याची तरतूदही विधेयकात ठेवली होती. घटस्फोटित किंवा पुनर्विवाह केलेल्या जोडप्यांच्या मुलांबाबतही या विधेयकात तरतूद करण्यात आली होती.

या विधेयकाच्या कारणांबाबत चर्चा करत असताना संजीव बालियान म्हणाले, “आपल्या देशाला सध्या ज्या काही समस्या भेडसावत आहेत, त्याच्या मुळाशी लोकसंख्येची झालेली अनियंत्रित वाढ हे एक कारण आहे. जगातील एकूण जमिनीपैकी भारताकडे फक्त २.४ टक्के जमिनीचा वाटा आहे आणि त्यावर जगातील १८ टक्के लोकसंख्येचे वास्तव्य आहे. एकाबाजूला उद्योगधंदे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची प्रगती साधत असताना दुसऱ्या बाजूला देशातील नागरिकांच्या मूलभूत गरज भागविण्याचे काम अत्यंत खडतर आणि आव्हानात्मक झाले आहे.”

नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या अतिवापराबाबत बोलत असताना बालियान यांनी दिवंगत शास्त्रज्ञ स्टिफन हॉकिंग यांच्या एका विधानाचा दाखला दिला. जर वर्तमान परिस्थिती बदलली नाही तर, पुढच्या १०० वर्षात मानवाला नव्या ग्रहाचा शोध घ्यावा लागेल, असे विधान हॉकिंग यांनी केले होते.

डॉ. संजीव बालियान पुढे म्हणाले की, राजकीय पक्षाच्या भिंती ओलांडून अनेक खासदारांनी लोकसंख्या नियंत्रण करण्यासाठी खासगी विधेयक सादर केलेली आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून आतापर्यंत संसदेत ३४ वेळा लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी खासगी विधेयक मांडण्यात आले आहे. ज्यापैकी काँग्रेसच्या खासदारांनी सर्वाधिक १५ विधेयके सादर केली आहेत. भाजपातर्फे सात, तेलगू देसम पार्टीकडून पाच, अण्णाद्रमुक पक्षाकडून दोन आणि तृणमूल काँग्रेस, आरएसपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यांच्याकडून अनुक्रमे एकदा असे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. मात्र या अतिशय गंभीर विषयावर एकदाही संसदेत चर्चा झालेली नाही.

बालियान यांनी आठवण करून दिली की, १९९२ साली काँग्रेसचे तत्कालीन आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री एम. एल. फोतेदार यांनी संविधानात ७९ वी दुरुस्ती सुचवून “राज्याने लोकसंख्या नियंत्रण आणि छोट्या कुटुंबाला प्रोत्साहन द्यावे. तसेच छोट्या कुटुंबाचे नियम डावलणाऱ्यांचे लोकप्रतिनिधी पद बरखास्त करावे”, अशी तरतूद प्रस्तावित केली होती. त्यालाही त्यावेळी मंजूरी मिळू शकली नाही.

“अलीकडेच १२५ खासदारांनी माननीय राष्ट्रपतींना निवेदन दिले होते. लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत संसदेत जेव्हा जेव्हा प्रश्न विचारला जातो, तेव्हा भारत सरकारकडून ICPD (इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स फॉर पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) चा हवाला दिला जातो. भारत त्यांच्या नियमांना बांधील असल्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही, असे उत्तर सरकारकडून देण्यात येते.”

बालियान यांनी सांगितले की, जर भारत सरकारची इच्छा असेल तर ICPD च्या मर्यादेचे पालन करूनही भारत लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रभावी कायदा करू शकतो आणि ICPD चे घोषणा पत्र कोणत्याही देशाच्या कायदेशीर तरतुदी आणि संस्कृतीच्या अनुषंगाने लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन उपायांचा अवलंब करण्यापासून परावृत्त करत नाही, असे मला ICPD चा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात आले. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर कदाचित ही पहिलीच वेळ असेल की भारताचे राज्यकर्त्यांनी देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी असमर्थता दर्शविली असेल, असेही बालियान यांनी सरकारच्या भूमिकेव टीका करताना सांगितले.

वाढत्या लोकसंख्येच्या आकड्याबाबत माहिती देताना बालियान म्हणाले की, भारताने ७० वर्षांपासून कुटुंब नियोजन कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. यासाठी १९७४ पासून जवळपास २.२५ लाख कोटी रुपये करदात्यांच्या पैशांतून खर्च करण्यात आले आहेत. तरीही भारतात १५ कोटी ७६ लाख ४७ हजार १२४ महिलांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये आहेत.

“लोकसंख्या वाढीसोबतच गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, भेसळ आणि गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे, लोकसंख्या वाढीशी या सर्व बाबींचा संबंध आहे. भविष्यातील कठीण परिस्थिती टाळायची असेल तर भारत सरकारने लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी तातडीची पावले उचलणे गरजेचे आहे. केवळ पुनरुत्पादनाच्या अधिकाराच्या नावाखाली आपण कोट्यवधी (अजून जन्मलेल्या) मुलांचे मौल्यवान भविष्य अंधकारमय करू शकत नाही. अशी भीषण परिस्थिती ओढवू नये, यासाठी केवळ जागरूकता करून चालणार नाही. राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. त्यामुळेच वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी जागरूकतेसोबतच एका चांगल्या कायद्याची आवश्यकता आहे.”, अशी भूमिका बालियान मांडली आहे.

तज्ज्ञ समितीने ज्या खासगी विधेयकाची दखल घेतली आहे, ते विधेयक भाजपाचे खासदार आणि विद्यमान मंत्री डॉ. संजीव बालियान यांनी २०१८ साली मांडले होते. तज्ज्ञाच्या समितीने दिलेल्या माहितीनुसार या खासगी विधेयकावर १२५ खासदारांनी स्वाक्षरी केली असून त्याचे नाव ‘जबाबदार पालकत्व कायदा’ (The Responsible Parenthood Bill) असे होते. या विधेयकातील तरतुदीनुसार, हा कायदा अस्तित्त्वात आल्याच्या १० महिन्यानंतर जर एखाद्या दाम्पत्याला तिसरे अपत्य झाल्यास आणि त्याची पहिली दोन अपत्य जिवंत असल्यास त्यांच्या तिसऱ्या अपत्याला कोणत्याही सरकारी सुविधा मिळणार नाहीत. पालकांना कोणत्याही सरकारी सुविधांशिवाय तिसऱ्या अपत्याचे पालनपोषण करावे लागेल, असे नमूद केले होते.

या विधेयकानुसार दोन अपत्याचा आदर्श निर्माण करणाऱ्या दाम्पत्यांना प्रोत्साहन देणे आणि एखाद्या जोडप्याने दोन अपत्यापैकी एखादे मूल गमावल्यास किंवा त्यांच्यापैकी कुणाला अपंगत्व आल्यास अशा पालकांसाठी नियम शिथिल करण्याची तरतूदही विधेयकात ठेवली होती. घटस्फोटित किंवा पुनर्विवाह केलेल्या जोडप्यांच्या मुलांबाबतही या विधेयकात तरतूद करण्यात आली होती.

या विधेयकाच्या कारणांबाबत चर्चा करत असताना संजीव बालियान म्हणाले, “आपल्या देशाला सध्या ज्या काही समस्या भेडसावत आहेत, त्याच्या मुळाशी लोकसंख्येची झालेली अनियंत्रित वाढ हे एक कारण आहे. जगातील एकूण जमिनीपैकी भारताकडे फक्त २.४ टक्के जमिनीचा वाटा आहे आणि त्यावर जगातील १८ टक्के लोकसंख्येचे वास्तव्य आहे. एकाबाजूला उद्योगधंदे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची प्रगती साधत असताना दुसऱ्या बाजूला देशातील नागरिकांच्या मूलभूत गरज भागविण्याचे काम अत्यंत खडतर आणि आव्हानात्मक झाले आहे.”

नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या अतिवापराबाबत बोलत असताना बालियान यांनी दिवंगत शास्त्रज्ञ स्टिफन हॉकिंग यांच्या एका विधानाचा दाखला दिला. जर वर्तमान परिस्थिती बदलली नाही तर, पुढच्या १०० वर्षात मानवाला नव्या ग्रहाचा शोध घ्यावा लागेल, असे विधान हॉकिंग यांनी केले होते.

डॉ. संजीव बालियान पुढे म्हणाले की, राजकीय पक्षाच्या भिंती ओलांडून अनेक खासदारांनी लोकसंख्या नियंत्रण करण्यासाठी खासगी विधेयक सादर केलेली आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून आतापर्यंत संसदेत ३४ वेळा लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी खासगी विधेयक मांडण्यात आले आहे. ज्यापैकी काँग्रेसच्या खासदारांनी सर्वाधिक १५ विधेयके सादर केली आहेत. भाजपातर्फे सात, तेलगू देसम पार्टीकडून पाच, अण्णाद्रमुक पक्षाकडून दोन आणि तृणमूल काँग्रेस, आरएसपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यांच्याकडून अनुक्रमे एकदा असे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. मात्र या अतिशय गंभीर विषयावर एकदाही संसदेत चर्चा झालेली नाही.

बालियान यांनी आठवण करून दिली की, १९९२ साली काँग्रेसचे तत्कालीन आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री एम. एल. फोतेदार यांनी संविधानात ७९ वी दुरुस्ती सुचवून “राज्याने लोकसंख्या नियंत्रण आणि छोट्या कुटुंबाला प्रोत्साहन द्यावे. तसेच छोट्या कुटुंबाचे नियम डावलणाऱ्यांचे लोकप्रतिनिधी पद बरखास्त करावे”, अशी तरतूद प्रस्तावित केली होती. त्यालाही त्यावेळी मंजूरी मिळू शकली नाही.

“अलीकडेच १२५ खासदारांनी माननीय राष्ट्रपतींना निवेदन दिले होते. लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत संसदेत जेव्हा जेव्हा प्रश्न विचारला जातो, तेव्हा भारत सरकारकडून ICPD (इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स फॉर पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) चा हवाला दिला जातो. भारत त्यांच्या नियमांना बांधील असल्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही, असे उत्तर सरकारकडून देण्यात येते.”

बालियान यांनी सांगितले की, जर भारत सरकारची इच्छा असेल तर ICPD च्या मर्यादेचे पालन करूनही भारत लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रभावी कायदा करू शकतो आणि ICPD चे घोषणा पत्र कोणत्याही देशाच्या कायदेशीर तरतुदी आणि संस्कृतीच्या अनुषंगाने लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन उपायांचा अवलंब करण्यापासून परावृत्त करत नाही, असे मला ICPD चा अभ्यास केल्यानंतर लक्षात आले. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर कदाचित ही पहिलीच वेळ असेल की भारताचे राज्यकर्त्यांनी देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी असमर्थता दर्शविली असेल, असेही बालियान यांनी सरकारच्या भूमिकेव टीका करताना सांगितले.

वाढत्या लोकसंख्येच्या आकड्याबाबत माहिती देताना बालियान म्हणाले की, भारताने ७० वर्षांपासून कुटुंब नियोजन कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. यासाठी १९७४ पासून जवळपास २.२५ लाख कोटी रुपये करदात्यांच्या पैशांतून खर्च करण्यात आले आहेत. तरीही भारतात १५ कोटी ७६ लाख ४७ हजार १२४ महिलांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये आहेत.

“लोकसंख्या वाढीसोबतच गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, भेसळ आणि गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे, लोकसंख्या वाढीशी या सर्व बाबींचा संबंध आहे. भविष्यातील कठीण परिस्थिती टाळायची असेल तर भारत सरकारने लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी तातडीची पावले उचलणे गरजेचे आहे. केवळ पुनरुत्पादनाच्या अधिकाराच्या नावाखाली आपण कोट्यवधी (अजून जन्मलेल्या) मुलांचे मौल्यवान भविष्य अंधकारमय करू शकत नाही. अशी भीषण परिस्थिती ओढवू नये, यासाठी केवळ जागरूकता करून चालणार नाही. राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. त्यामुळेच वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी जागरूकतेसोबतच एका चांगल्या कायद्याची आवश्यकता आहे.”, अशी भूमिका बालियान मांडली आहे.