दयानंद लिपारे
कोल्हापूर: विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा पुन्हा एकदा अपेक्षाभंग झाला आहे. लागोपाठ दुसऱ्या विधानसभा निवडणुकीत एकीकरण समितीला खातेही उघडता आलेले नाही. काँग्रेस – भाजप या राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रचाराच्या एकूणच भव्यतेत एकीकरण समितीचे प्रचार यंत्रणा अपुरी पडू लागली आहे. एकीकरण समितीने पराभवाचे खापर महाराष्ट्रातील नेत्यांवर फोडले आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीला मोठ्या आशा असल्याने सहा मतदारसंघात उमेदवार उभे केले होते. यापूर्वी दोन खासदार, सात आमदार, बेळगाव महापालिकेवर अनेकदा झेंडा या माध्यमातून एकीकरण समितीने राजकीय पटलावरही आपली ताकद दाखवून दिली होती. अलीकडे विधानसभा निवडणुकीतील ताकद क्षीण होवू लागली आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकीत एकीकरण समितीने कडवी झुंज दिली देवूनही पाटी कोरी राहिली होती. यावेळच्या निवडणुकीत मोठ्या आशा असतानाही त्या पुन्हा धुळीस मिळाल्या.
आणखी वाचा-स्वत:च पक्षांतर केलेले विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर करणार आमदार अपात्रतेवर निवाडा
यावेळी समितीच्या उमेदवारांसाठी काही जमेच्या बाजू होत्या. समितीतील गटबाजी संपुष्टात आली होती. बंडखोरीची बेदिली दूर झाली होती. एकीकरण समितीच्या भगव्या झेंड्याखाली मराठी भाषिक मतदार एकवटला होता. यामुळे एक – दोन जागी तरी हमखास विजय निश्चित होणार असे समजून समितीचे उमेदवार कडवी झुंज देत होते. तथापि, बेळगाव दक्षिण वगळता अन्यत्र फारसा निभाव लागला नाही. येथे रमाकांत कोंडुसकर यांनी चांगली लढत देत ६३ हजार मते घेतली. तथापि भाजपचे अभय पाटील यांनी आपली मतपेढी कायम राखत विजयाची हॅट्रिक केली. बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीत एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी एक लाख १५ हजार मते घेतली होती. त्यामधील बेळगाव दक्षिण मध्ये ४२ हजार मते महत्वाची ठरली. याचा अर्थ दक्षिण मध्ये विजय मिळवण्यासाठी एकीकरण समितीला ७५ ते ८० मतांची बेगमी करणे गरजेचे होते. म्हणजे कोंडुसकर यांना मिळालेल्या मतापेक्षा आणखी दहा-पंधरा हजार मतांची जुळणी आवश्यक होती. एकीकरण समितीचे नेते निवडणूक काळात कोंडुसकर यांच्या श्रीराम सेनेची तसेच काही कन्नड भाषक, मुस्लिम अशी पंचवीस तीस हजार मते आणखी मिळतील असा दावा करीत होते. मात्र तो एकीकरण समितीच्या नेत्यांचा मनातील मांडे खाण्याचा प्रकार ठरला. हाच अतिआत्मविश्वास अन्य मतदारसंघातही नडला.
आणखी वाचा- ‘अहिंदा’ सूत्राने सिद्धरामय्यांना पुन्हा मिळाली मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची
बेळगाव ग्रामीणमध्ये काँग्रेसच्या लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी विजय मिळवला असला तरी एकीकरण समितीचे आर. एम. चौगुले यांना मिळालेली ४१ हजार मते लक्षवेधी असली तरी निवडणूक जिंकण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. याउलट उत्तर मध्ये अभय येळ्ळूरकर, खानापूर मध्ये मुरलीधर पाटील यांचा प्रभाव दिसून आला नाही. यमकनमर्डी व निपाणी येथे तर समितीच्या उमेदवारांचा धुव्वा उडाला.
एकीकरण समितीच्या मर्यादा
एकीकरण समितीच्या कामकाज पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. केवळ सीमाप्रश्न चळवळ, त्यातील हुतात्म्यांचे बलिदान, मराठी भाषकांवरील अन्याय असे भावनिक प्रश्न हाताळले जातात. मात्र सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेतीसारख्या काही प्रश्नावर एकीकरण समिती प्रश्न उठवत असली तरी शहरी भागातील जनतेला नेहमी भेडसवणाऱ्या प्रश्नाबाबत गांभीर्य दाखवले जात नाही. शहरीकरणाचे मुद्दे राष्ट्रीय पक्ष सातत्याने मांडत भाजप बरोबरच मराठी भाषकांची नवी पिढी यावेळी काँग्रेसकडेही गेल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे एकीकरण समितीला सीमाप्रश्नाच्या मुद्द्याबरोबरच जनमानसाशी निगडित प्रश्नावर लढले पाहिजे, अशा भावना समितीच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. ‘यंदाची निवडणूक हरलो. सीमा लढा नाही. तो न्यायाचा लढा आहे आणि तो जिंकणारच’ अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया सीमाभागात व्यक्त होत आहेत.
आणखी वाचा- कर्नाटकची नवी विधानसभा घराणेशाहीने भरलेली, वाचा विधानसभेतील नात्यागोत्यांमधील आमदारांची यादी
महाराष्ट्रातील नेत्यांकडे बोट
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत एकीकरण समितीच्या जागा वगळता अन्यत्र महाराष्ट्रातील भाजप व काँग्रेसच्या नेत्यांनी प्रचार करावा असे आवाहन केले होते. त्याकडे कानाडोळा करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आदी अनेक बड्या नेत्यांनी सीमाभागात प्रचार सभा घेतल्या. महाराष्ट्रातील नेते सीमा लढ्याबद्दल काही बोलत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा पक्षाच्या उमेदवारासोबत राहिले तर काहीच गैर नाही, असा मतप्रवाह राष्ट्रीय पक्षाकडे झुकलेल्या तरुण पिढीत निर्माण झाला. हा बदलता कल एकीकरण समितीचे उमेदवार पराभूत होण्यास कारणीभूत ठरला.
विधानसभा निवडणुकीत एकीकरण समितीच्या काही उमेदवारांना चांगली मते मिळाली आहेत. ही आशादायक बाब आहे. राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रचार पद्धतीच्या प्रचारात धनशक्तीचा वापर वाढत चालला आहे. याबाबतीत एकीकरण समितीच्या मर्यादा असल्याने याचा फटका बसला आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांना सांगूनही ते प्रचारासाठी आल्याने नव्या पिढीत झालेला बदल अडचणीचा ठरला आहे. सीमाप्रश्न चळवळ पुढे सुरू ठेवतानाच निवडणुकीच्या बदलत्या तंत्रानुसार कसे पुढे जावे लागेल याची फेरमांडणी समितीला पुढील काळात करावी लागेल. -प्रकाश मरगाळे, खजिनदार महाराष्ट्र एकीकरण समिती
कोल्हापूर: विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा पुन्हा एकदा अपेक्षाभंग झाला आहे. लागोपाठ दुसऱ्या विधानसभा निवडणुकीत एकीकरण समितीला खातेही उघडता आलेले नाही. काँग्रेस – भाजप या राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रचाराच्या एकूणच भव्यतेत एकीकरण समितीचे प्रचार यंत्रणा अपुरी पडू लागली आहे. एकीकरण समितीने पराभवाचे खापर महाराष्ट्रातील नेत्यांवर फोडले आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीला मोठ्या आशा असल्याने सहा मतदारसंघात उमेदवार उभे केले होते. यापूर्वी दोन खासदार, सात आमदार, बेळगाव महापालिकेवर अनेकदा झेंडा या माध्यमातून एकीकरण समितीने राजकीय पटलावरही आपली ताकद दाखवून दिली होती. अलीकडे विधानसभा निवडणुकीतील ताकद क्षीण होवू लागली आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकीत एकीकरण समितीने कडवी झुंज दिली देवूनही पाटी कोरी राहिली होती. यावेळच्या निवडणुकीत मोठ्या आशा असतानाही त्या पुन्हा धुळीस मिळाल्या.
आणखी वाचा-स्वत:च पक्षांतर केलेले विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर करणार आमदार अपात्रतेवर निवाडा
यावेळी समितीच्या उमेदवारांसाठी काही जमेच्या बाजू होत्या. समितीतील गटबाजी संपुष्टात आली होती. बंडखोरीची बेदिली दूर झाली होती. एकीकरण समितीच्या भगव्या झेंड्याखाली मराठी भाषिक मतदार एकवटला होता. यामुळे एक – दोन जागी तरी हमखास विजय निश्चित होणार असे समजून समितीचे उमेदवार कडवी झुंज देत होते. तथापि, बेळगाव दक्षिण वगळता अन्यत्र फारसा निभाव लागला नाही. येथे रमाकांत कोंडुसकर यांनी चांगली लढत देत ६३ हजार मते घेतली. तथापि भाजपचे अभय पाटील यांनी आपली मतपेढी कायम राखत विजयाची हॅट्रिक केली. बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीत एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी एक लाख १५ हजार मते घेतली होती. त्यामधील बेळगाव दक्षिण मध्ये ४२ हजार मते महत्वाची ठरली. याचा अर्थ दक्षिण मध्ये विजय मिळवण्यासाठी एकीकरण समितीला ७५ ते ८० मतांची बेगमी करणे गरजेचे होते. म्हणजे कोंडुसकर यांना मिळालेल्या मतापेक्षा आणखी दहा-पंधरा हजार मतांची जुळणी आवश्यक होती. एकीकरण समितीचे नेते निवडणूक काळात कोंडुसकर यांच्या श्रीराम सेनेची तसेच काही कन्नड भाषक, मुस्लिम अशी पंचवीस तीस हजार मते आणखी मिळतील असा दावा करीत होते. मात्र तो एकीकरण समितीच्या नेत्यांचा मनातील मांडे खाण्याचा प्रकार ठरला. हाच अतिआत्मविश्वास अन्य मतदारसंघातही नडला.
आणखी वाचा- ‘अहिंदा’ सूत्राने सिद्धरामय्यांना पुन्हा मिळाली मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची
बेळगाव ग्रामीणमध्ये काँग्रेसच्या लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी विजय मिळवला असला तरी एकीकरण समितीचे आर. एम. चौगुले यांना मिळालेली ४१ हजार मते लक्षवेधी असली तरी निवडणूक जिंकण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. याउलट उत्तर मध्ये अभय येळ्ळूरकर, खानापूर मध्ये मुरलीधर पाटील यांचा प्रभाव दिसून आला नाही. यमकनमर्डी व निपाणी येथे तर समितीच्या उमेदवारांचा धुव्वा उडाला.
एकीकरण समितीच्या मर्यादा
एकीकरण समितीच्या कामकाज पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. केवळ सीमाप्रश्न चळवळ, त्यातील हुतात्म्यांचे बलिदान, मराठी भाषकांवरील अन्याय असे भावनिक प्रश्न हाताळले जातात. मात्र सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेतीसारख्या काही प्रश्नावर एकीकरण समिती प्रश्न उठवत असली तरी शहरी भागातील जनतेला नेहमी भेडसवणाऱ्या प्रश्नाबाबत गांभीर्य दाखवले जात नाही. शहरीकरणाचे मुद्दे राष्ट्रीय पक्ष सातत्याने मांडत भाजप बरोबरच मराठी भाषकांची नवी पिढी यावेळी काँग्रेसकडेही गेल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे एकीकरण समितीला सीमाप्रश्नाच्या मुद्द्याबरोबरच जनमानसाशी निगडित प्रश्नावर लढले पाहिजे, अशा भावना समितीच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. ‘यंदाची निवडणूक हरलो. सीमा लढा नाही. तो न्यायाचा लढा आहे आणि तो जिंकणारच’ अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया सीमाभागात व्यक्त होत आहेत.
आणखी वाचा- कर्नाटकची नवी विधानसभा घराणेशाहीने भरलेली, वाचा विधानसभेतील नात्यागोत्यांमधील आमदारांची यादी
महाराष्ट्रातील नेत्यांकडे बोट
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत एकीकरण समितीच्या जागा वगळता अन्यत्र महाराष्ट्रातील भाजप व काँग्रेसच्या नेत्यांनी प्रचार करावा असे आवाहन केले होते. त्याकडे कानाडोळा करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आदी अनेक बड्या नेत्यांनी सीमाभागात प्रचार सभा घेतल्या. महाराष्ट्रातील नेते सीमा लढ्याबद्दल काही बोलत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा पक्षाच्या उमेदवारासोबत राहिले तर काहीच गैर नाही, असा मतप्रवाह राष्ट्रीय पक्षाकडे झुकलेल्या तरुण पिढीत निर्माण झाला. हा बदलता कल एकीकरण समितीचे उमेदवार पराभूत होण्यास कारणीभूत ठरला.
विधानसभा निवडणुकीत एकीकरण समितीच्या काही उमेदवारांना चांगली मते मिळाली आहेत. ही आशादायक बाब आहे. राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रचार पद्धतीच्या प्रचारात धनशक्तीचा वापर वाढत चालला आहे. याबाबतीत एकीकरण समितीच्या मर्यादा असल्याने याचा फटका बसला आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांना सांगूनही ते प्रचारासाठी आल्याने नव्या पिढीत झालेला बदल अडचणीचा ठरला आहे. सीमाप्रश्न चळवळ पुढे सुरू ठेवतानाच निवडणुकीच्या बदलत्या तंत्रानुसार कसे पुढे जावे लागेल याची फेरमांडणी समितीला पुढील काळात करावी लागेल. -प्रकाश मरगाळे, खजिनदार महाराष्ट्र एकीकरण समिती
