राजस्थानमध्ये शनिवारी मतदान होत असून परंपरा मोडून काँग्रेस सत्ता राखणार की, भाजप पुन्हा सत्ता काबीज करणार याची उत्सुकता असेल. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये अंतर्गत दुफळी असल्याने ही निवडणूक अधिक चुरशीची झाली आहे.
मध्य प्रदेशप्रमाणे राजस्थानमध्येही दोन्ही पक्षांनी रेवडींची उधळण केली आहे. काँग्रेसने सात आश्वासने दिली असून एक कोटी कुटुंबाना ५०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर, महिला कुटुंबप्रमुख असलेल्या कुटुंबांना वार्षिक दहा हजारांचे आर्थिक साह्य, गोधन योजनेमध्ये २ रुपये प्रति किलो शेळखरेदी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्षी मोफत लॅपटॉप, इंग्रजीमध्ये शिक्षण, आपत्तीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी १५ लाखांचा विमा, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी निवृत्ती योजना अशा योजनांचा समावेश आहे. तर, भाजपने काँग्रेसच्या आश्वासनांच्या तोडीसतोड दहा आश्वासने दिली आहेत. काँग्रेसने चार लाख रोजगारांची हमी दिली असून भाजपने अडीच लाख रोजगार देण्याचे वचन दिले आहे. केसी ते पीजी मोफत शिक्षण, महिला सुरक्षा, ४५० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर, १२ वी उत्तीर्ण विद्यार्थिनींना मोफत स्कुटी, महिलांना मोफत बसप्रवास, गव्हाची २७०० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी, शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा लिलाव न करण्याची हमी, मुलीच्या जन्मानंतर दोन लाखांचे बचतपत्र अशी आश्वासने भाजपने दिलेली आहेत. काँग्रेस आणि भाजपने ही आश्वासने लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, कोणत्या पक्षाच्या वचनांना मतदारांनी अधिक महत्त्व दिले हे निकालामध्ये स्पष्ट होईल. यावेळी विधानसभा निवडणुकीमध्ये कोणतीही लाट नसल्याने लोकप्रिय घोषणांमधून मतदारांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
गेल्या पाच वर्षांतील गेहलोत सरकारचा कथित भ्रष्टाचार, दलित व महिलांवरील अत्याचार, गौ-तस्करी, मुस्लीम अनुनय आदी मुद्द्यांवरून भाजपने प्रचारामध्ये काँग्रेसवर हल्लाबोल केला आहे. गेहलोत यांचा मुलगा वैभवविरोधात ‘ईडी’ची चौकशी केली जात आहे. गेहलोत सरकारमधील तत्कालीन मंत्री राजेंद्र गुढा यांनी विधानसभेत दाखवलेल्या लाल डायरीवरूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह इतर भाजपनेत्यांनी गेहलोत यांना घेरले आहे. लाल डायरीमध्ये गेहलोत सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या नोंदी असल्याचा दावा गुढा यांनी केला होता. काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेदांवरून भाजपने राजकीय लाभ मिळवण्याचाही प्रयत्न केला. अशोक गेहलोत व सचिन पायलट यांच्यातील मतभेद पूर्णपणे मिटले नसल्याचे दिसते. पायलट यांना मुख्यमंत्री न केल्यामुळे नाराज गुर्जर मतदार भाजपकडे वळण्याची शक्यता आहे. जाटांच्या हितासाठी गेहलोतांनी काहीच न केल्याचा आरोप जाट समाजाकडून केला जात आहे. राजस्थानमधील दोन प्रमुख समूहांच्या नाराजीचा फटका काँग्रेसला बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गेल्यावेळी २०० जागांच्या विधानसभेमध्ये काँग्रसने ९९ तर भाजपने ७३ जागा जिंकल्या होत्या. बसप व अपक्षांच्या मदतीने अशोक गेहलोत यांनी काँग्रेसचे सरकार स्थापन केले होते. यावेळीही अपक्ष सरकार स्थापनेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात असे मानले जात आहेत. सचिन पायलट यांच्या बंडावेळी भाजपच्या नेत्या वसुंधरा राजे यांनी गेहलोत सरकारला अप्रत्यक्ष मदत केल्याची चर्चा होत होती. वसुंधरा राजेंमुळे गेहलोत सरकार टिकून राहिल्याची दखल भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने घेतली होती, असे मानले जाते. यावेळी भाजपने दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठोड यांच्यासह काही खासदार विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहेत. त्यामुळे अनेक नेत्यांची नावे मुख्यमंत्रीपदासाठी चर्चिली जात आहेत. यामध्ये लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि केंद्रीयमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या नावांचाही समावेश आहे.
भाजपने वसुंधरा राजे यांच्यासारख्या अत्यंत लोकप्रिय नेत्याला बाजूला केले आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा करण्यास नकार दिल्यामुळे भाजपमधील अंतर्गत दुफळी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अधिक तीव्र झाली आहे. भाजपने उमेदवारांच्या पहिल्या यादीमध्ये वसुंधरा राजे यांच्या एकाही समर्थकाला उमेदवारी दिली नव्हती. त्यानंतर पक्षाअंतर्गत राग उफाळून आल्यामुळे दुसऱ्या यादीत राजेंच्या समर्थक नेत्यांना उमेदवारी दिली गेली. या निवडणुकीत वसुंधरा राजेंना केंद्रीय नेत्यांनी सातत्याने डावलल्यामुळे निकालानंतर वसुंधरा राजे कोणती भूमिका घेतात यावरही भाजपचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग अवलंबून असेल असे मानले जाते.
