●मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा निर्णय निवडणूक डोळ्यासमोर घेतल्याचा तुमच्या आरोप होत आहे?
●विरोधकांना आरोप करण्यापलीकडे फार काही करायचेच नाही. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला असता तर लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच तो लागू करता आला असता. महायुती सत्तेत आल्यानंतर महिला सक्षमीकरणाचे अनेक निर्णय आमच्या सरकारने घेतले आहेत. कोणतीही योजना एका रात्रीत जाहीर होत नाही. त्यामागे बरीच तयारी असते. अभ्यास करावा लागतो. या योजनेचा लाभ कुणाला द्यावा याचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. केवळ दारिद्यारेषेखालील नागरिकांसाठी योजना असावी की सर्वसमावेशक असावी, त्यासाठी किती निधी लागेल या सर्व बाबींचा तपशीलवार विचार करण्यात आला. आम्हाला ही योजना दीर्घकाळ चालवायची आहे. त्यामुळे विचारपूर्वक, पूर्वतयारी करून निर्णय घेतला आहे.
●एखाद्या योजनेसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी दिल्यामुळे अन्य योजना, विकासकामांवर त्याचा परिणाम होणार नाही?
●कोणत्याही योजनांचा निर्णय आर्थिक नियोजन करूनच घेतला जातो. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही योजनेचा अथवा विकासकामांचा निधी वळवणार नाही. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी पूर्ण आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मार्चपर्यंत आर्थिक व्यवस्थापन केले आहे. आम्हीच पुन्हा सत्तेत येणार आहोत हा विश्वास आहे. त्यामुळे पुढील अर्थसंकल्पात २०२५-२६ साठी तरतूद करणारच आहोत. त्यामुळे विरोधकांनी काळजी करू नये.
हेही वाचा >>>परीक्षेविना सनदी अधिकाऱ्यांची भरती; ‘यूपीएससी’कडून ४५ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध
●लोकानुनय करणाऱ्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येतोच ना?
●सरकार म्हणजे व्यापार-धंदा आहे का? लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना सत्यात आणायची नाही का? गरीब आणि तळागळातील नागरिकांना आधार देणाऱ्या योजना राबवणे अपेक्षित आहे की नाही? ज्यांना काहीच करता येत नाही किंवा करण्याची इच्छाशक्ती नाही तेच अशी टीका करतात. मागे आपण महिलांना एसटी बसप्रवासात ५० टक्के सवलत दिली. एसटी महामंडळ तोट्यात जाईल, दिवाळखोरीत जाईल, अशी टीका झाली. परंतु प्रत्यक्षात या निर्णयामुळे एसटीच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. शिवाय गावागावांमधून लाखो महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
●ही योजना म्हणजे निवडणुकपूर्व ‘रेवडी’ असल्याची टीका तुमच्यावर होत आहे?
●नागरिकांना थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजनांचा भार नसतो, त्यातून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागत असतो. आपण जे पैसे विविध योजनांमधून नागरिकांना देतो, ते नागरिक पैसे घरात साठवून किंवा काळा बाजार करणाऱ्यांसारखे लपवून ठेवत नाहीत. त्यातून त्यांच्या संसाराला हातभार लागतो. नागरिकांची क्रयशक्ती वाढते. पैसे व्यवहारात येतात. गावातील छोट्या दुकानांपासून ते उत्पादकांपर्यंत सर्वांना त्याचा लाभ होतो. अर्थव्यवस्था मोठी होत असते. मी अर्थतज्ज्ञ नाही. पण हे अर्थकारण सहज उलगडण्यासारखे आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनाही ते कळते, पण राजकारणासाठी त्यांना विरोध करावा लागत असावा.
●या योजनेचा लाभ किती महिलांना मिळू शकतो? योजनेची मूळ कल्पना काय आहे?
●मी स्वत: एका गरीब कुटुंबात वाढलो. महिन्याच्या खर्चाचा ताळमेळ घालताना होणारी ओढाताण मी अनुभवली आहे. मुलांचे हट्ट पुरवताना, छोट्या छोट्या गोष्टींची खरेदी करतानाही मन मारून राहणे मला माहीत आहे. माझी आई, पत्नी यांची घालमेल मी डोळ्यांनी पाहिली आहे. माहेरी जातानाही खर्चाचा विचार करून माझ्या भगिनींचे पाऊल आजही अडखळते. त्यामुळेच त्यांच्या आयुष्यात चार क्षण आनंदाचे आणण्याच्या भावनेतूनच राज्यातील भगिनींना माहेरची ओवाळणी देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. त्याचबरोबर महिलांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी, प्रगतीची संधी देण्यासाठी त्यांची हाती हक्काचा पैसा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना घराबाहेर पडण्याचे, निर्णयाचे बळ देण्यासाठी ही योजना आहे. आमच्याकडे जवळपास १ कोटी ४० लाख बहिणींचे अर्ज आले आहेत आणि ३१ ऑगस्टपर्यंत नोंदणी प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
●दीड हजार रुपये देऊन महिलांचे सक्षमीकरण साध्य होईल?
●लाडकी बहीण योजनेद्वारे आपण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करत आहोत. त्या कुटुंबाला आधार मिळणार आहे. महिलांच्या हातात स्वत:च्या हक्काचे पैसे येणार आहेत. विरोधक सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आले आहेत. त्यांच्यासाठी दीड हजार ही रक्कम छोटीच आहे. दीड हजारात त्यांचा फक्त एक पिझ्झा येत असेल. पण तेवढ्या पैशात अनेक गरिबांचा महिन्याचा किराणा भरला जातो. मुलांचे लाड करता येतात, किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी हातभार लागतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महिलांचा आत्मविश्वास या निमित्ताने वाढेल. गरिबांच्या मुलांना, महिलांना आम्ही आनंदाचे चार क्षण या निमित्ताने देत आहोत. त्यासाठी पाठिंबा देणार नसाल तर नका देऊ पण खोडा तरी घालू नका, असे माझे विरोधकांना सांगणे आहे.
●राज्यावरील कर्जाचा भार दोन लाख कोटींपर्यंत वाढलाय. त्याचे नियोजन कसे होणार?
●कर्ज किती आहे यापेक्षा तुमची कर्ज फेडण्याची क्षमता किती आहे, हे महत्त्वाचे असते. आपण अमेरिकेला सर्वात श्रीमंत, प्रगत देश मानतो ना? त्यांच्यावरही खूप मोठे कर्ज आहे. स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्के कर्ज राज्यांना घेता येते. आपल्या कर्जाचे प्रमाण केवळ १७.५ टक्के आहे. राजकोषीय तूटही निर्धारित मर्यादेपेक्षा खूप कमी आहे. महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आपण अनेक प्रलंबित निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेला गती दिली. करोनाचे संकट मोठे होते. त्यातूनही आपण अर्थव्यवस्था सावरली. सामना करू लागलो. त्याकाळात काळजी घेणे आवश्यक होते. पण काही मंडळी घरातच लपून बसली. रुतलेले आर्थिक चक्र सुरूही करत नव्हते. व्यापार, उद्याोग, शाळा-महाविद्यालये, मंदिरे सारे बंद केले होते. फक्त फेसबुक लाइव्ह आणि कंत्राट वाटणे सुरू होते. त्याचा मोठा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला. या सगळ्यातून मार्ग काढत आता राज्यातील अर्थव्यवस्था रुळावर आली आहे.
●सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना थांबवण्याबाबत भाष्य केले होते. त्यावर आपले काय म्हणणे आहे?
●सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीदरम्यान कोणतेही ताशेरे ओढलेले नाही. फक्त पासिंग रिमार्क दिला होता. परंतु त्याबाबतचे वृत्तांकन करताना विपर्यास करून दिशाभूल करणारे वृत्त दिले आहे.
●‘लाडकी बहीण’बरोबरच तुम्ही ‘लाडका भाऊ’, ‘ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थदर्शन’ अशा अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. मतदारांना हा लाच देण्याचा, विकत घेण्याचा प्रकार असल्याची टीका तुमच्यावर होत आहे ?
योजनेला मिळणारा प्रतिसाद बघून विरोधकांचा तोल ढळला आहे. लोकसभेत खोट्या नरेटीव्हमुळे थोडे फार यश मिळाले. पण ते काही खरे नाही हे त्यांनाही माहिती आहे. महायुती व त्यांच्या मतांमध्ये केवळ दोन लाखांचा फरक होता. त्यावेळी राहिलेल्या त्रुटी आम्ही दूर केल्या आहेत. सरकारने निर्णयाचा धडाका लावल्यामुळे त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. गोरगरीब बहिणींसाठी सुरू केलेल्या योजनेला लाच, भीक असे शब्द वापरून त्यांनी आमचा नाही, तर कोट्यवधी बहिणींचा अपमान केलाय. तुम्ही तुमच्या मुलाला, मुलीला मंत्री, आमदार, खासदार करता आणि आम्ही गरीब बहिणींना दीड हजाराची ओवाळणी दिली तर त्यात खोडा घालता? याचे उत्तर या भगिनी तुम्हाला योग्यवेळी देतीलच. आम्ही राखीपौर्णिमेला योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. अत्यंत कमी वेळेत अर्जांची छाननी करून ८० लाख बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत. विरोधक म्हणून तुम्हाला कौतुक करता येत नसेल तर किमान ओवाळणीला भीक, लाच म्हणून बहिणींचा अपमान तरी करू नका, एवढेच आमचे म्हणणे आहे.
●विरोधकांना आरोप करण्यापलीकडे फार काही करायचेच नाही. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला असता तर लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच तो लागू करता आला असता. महायुती सत्तेत आल्यानंतर महिला सक्षमीकरणाचे अनेक निर्णय आमच्या सरकारने घेतले आहेत. कोणतीही योजना एका रात्रीत जाहीर होत नाही. त्यामागे बरीच तयारी असते. अभ्यास करावा लागतो. या योजनेचा लाभ कुणाला द्यावा याचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. केवळ दारिद्यारेषेखालील नागरिकांसाठी योजना असावी की सर्वसमावेशक असावी, त्यासाठी किती निधी लागेल या सर्व बाबींचा तपशीलवार विचार करण्यात आला. आम्हाला ही योजना दीर्घकाळ चालवायची आहे. त्यामुळे विचारपूर्वक, पूर्वतयारी करून निर्णय घेतला आहे.
●एखाद्या योजनेसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी दिल्यामुळे अन्य योजना, विकासकामांवर त्याचा परिणाम होणार नाही?
●कोणत्याही योजनांचा निर्णय आर्थिक नियोजन करूनच घेतला जातो. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही योजनेचा अथवा विकासकामांचा निधी वळवणार नाही. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी पूर्ण आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मार्चपर्यंत आर्थिक व्यवस्थापन केले आहे. आम्हीच पुन्हा सत्तेत येणार आहोत हा विश्वास आहे. त्यामुळे पुढील अर्थसंकल्पात २०२५-२६ साठी तरतूद करणारच आहोत. त्यामुळे विरोधकांनी काळजी करू नये.
हेही वाचा >>>परीक्षेविना सनदी अधिकाऱ्यांची भरती; ‘यूपीएससी’कडून ४५ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध
●लोकानुनय करणाऱ्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येतोच ना?
●सरकार म्हणजे व्यापार-धंदा आहे का? लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना सत्यात आणायची नाही का? गरीब आणि तळागळातील नागरिकांना आधार देणाऱ्या योजना राबवणे अपेक्षित आहे की नाही? ज्यांना काहीच करता येत नाही किंवा करण्याची इच्छाशक्ती नाही तेच अशी टीका करतात. मागे आपण महिलांना एसटी बसप्रवासात ५० टक्के सवलत दिली. एसटी महामंडळ तोट्यात जाईल, दिवाळखोरीत जाईल, अशी टीका झाली. परंतु प्रत्यक्षात या निर्णयामुळे एसटीच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. शिवाय गावागावांमधून लाखो महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
●ही योजना म्हणजे निवडणुकपूर्व ‘रेवडी’ असल्याची टीका तुमच्यावर होत आहे?
●नागरिकांना थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजनांचा भार नसतो, त्यातून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागत असतो. आपण जे पैसे विविध योजनांमधून नागरिकांना देतो, ते नागरिक पैसे घरात साठवून किंवा काळा बाजार करणाऱ्यांसारखे लपवून ठेवत नाहीत. त्यातून त्यांच्या संसाराला हातभार लागतो. नागरिकांची क्रयशक्ती वाढते. पैसे व्यवहारात येतात. गावातील छोट्या दुकानांपासून ते उत्पादकांपर्यंत सर्वांना त्याचा लाभ होतो. अर्थव्यवस्था मोठी होत असते. मी अर्थतज्ज्ञ नाही. पण हे अर्थकारण सहज उलगडण्यासारखे आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांनाही ते कळते, पण राजकारणासाठी त्यांना विरोध करावा लागत असावा.
●या योजनेचा लाभ किती महिलांना मिळू शकतो? योजनेची मूळ कल्पना काय आहे?
●मी स्वत: एका गरीब कुटुंबात वाढलो. महिन्याच्या खर्चाचा ताळमेळ घालताना होणारी ओढाताण मी अनुभवली आहे. मुलांचे हट्ट पुरवताना, छोट्या छोट्या गोष्टींची खरेदी करतानाही मन मारून राहणे मला माहीत आहे. माझी आई, पत्नी यांची घालमेल मी डोळ्यांनी पाहिली आहे. माहेरी जातानाही खर्चाचा विचार करून माझ्या भगिनींचे पाऊल आजही अडखळते. त्यामुळेच त्यांच्या आयुष्यात चार क्षण आनंदाचे आणण्याच्या भावनेतूनच राज्यातील भगिनींना माहेरची ओवाळणी देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. त्याचबरोबर महिलांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी, प्रगतीची संधी देण्यासाठी त्यांची हाती हक्काचा पैसा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना घराबाहेर पडण्याचे, निर्णयाचे बळ देण्यासाठी ही योजना आहे. आमच्याकडे जवळपास १ कोटी ४० लाख बहिणींचे अर्ज आले आहेत आणि ३१ ऑगस्टपर्यंत नोंदणी प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.
●दीड हजार रुपये देऊन महिलांचे सक्षमीकरण साध्य होईल?
●लाडकी बहीण योजनेद्वारे आपण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करत आहोत. त्या कुटुंबाला आधार मिळणार आहे. महिलांच्या हातात स्वत:च्या हक्काचे पैसे येणार आहेत. विरोधक सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आले आहेत. त्यांच्यासाठी दीड हजार ही रक्कम छोटीच आहे. दीड हजारात त्यांचा फक्त एक पिझ्झा येत असेल. पण तेवढ्या पैशात अनेक गरिबांचा महिन्याचा किराणा भरला जातो. मुलांचे लाड करता येतात, किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी हातभार लागतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महिलांचा आत्मविश्वास या निमित्ताने वाढेल. गरिबांच्या मुलांना, महिलांना आम्ही आनंदाचे चार क्षण या निमित्ताने देत आहोत. त्यासाठी पाठिंबा देणार नसाल तर नका देऊ पण खोडा तरी घालू नका, असे माझे विरोधकांना सांगणे आहे.
●राज्यावरील कर्जाचा भार दोन लाख कोटींपर्यंत वाढलाय. त्याचे नियोजन कसे होणार?
●कर्ज किती आहे यापेक्षा तुमची कर्ज फेडण्याची क्षमता किती आहे, हे महत्त्वाचे असते. आपण अमेरिकेला सर्वात श्रीमंत, प्रगत देश मानतो ना? त्यांच्यावरही खूप मोठे कर्ज आहे. स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्के कर्ज राज्यांना घेता येते. आपल्या कर्जाचे प्रमाण केवळ १७.५ टक्के आहे. राजकोषीय तूटही निर्धारित मर्यादेपेक्षा खूप कमी आहे. महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आपण अनेक प्रलंबित निर्णय घेऊन अर्थव्यवस्थेला गती दिली. करोनाचे संकट मोठे होते. त्यातूनही आपण अर्थव्यवस्था सावरली. सामना करू लागलो. त्याकाळात काळजी घेणे आवश्यक होते. पण काही मंडळी घरातच लपून बसली. रुतलेले आर्थिक चक्र सुरूही करत नव्हते. व्यापार, उद्याोग, शाळा-महाविद्यालये, मंदिरे सारे बंद केले होते. फक्त फेसबुक लाइव्ह आणि कंत्राट वाटणे सुरू होते. त्याचा मोठा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला. या सगळ्यातून मार्ग काढत आता राज्यातील अर्थव्यवस्था रुळावर आली आहे.
●सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना थांबवण्याबाबत भाष्य केले होते. त्यावर आपले काय म्हणणे आहे?
●सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीदरम्यान कोणतेही ताशेरे ओढलेले नाही. फक्त पासिंग रिमार्क दिला होता. परंतु त्याबाबतचे वृत्तांकन करताना विपर्यास करून दिशाभूल करणारे वृत्त दिले आहे.
●‘लाडकी बहीण’बरोबरच तुम्ही ‘लाडका भाऊ’, ‘ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थदर्शन’ अशा अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. मतदारांना हा लाच देण्याचा, विकत घेण्याचा प्रकार असल्याची टीका तुमच्यावर होत आहे ?
योजनेला मिळणारा प्रतिसाद बघून विरोधकांचा तोल ढळला आहे. लोकसभेत खोट्या नरेटीव्हमुळे थोडे फार यश मिळाले. पण ते काही खरे नाही हे त्यांनाही माहिती आहे. महायुती व त्यांच्या मतांमध्ये केवळ दोन लाखांचा फरक होता. त्यावेळी राहिलेल्या त्रुटी आम्ही दूर केल्या आहेत. सरकारने निर्णयाचा धडाका लावल्यामुळे त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. गोरगरीब बहिणींसाठी सुरू केलेल्या योजनेला लाच, भीक असे शब्द वापरून त्यांनी आमचा नाही, तर कोट्यवधी बहिणींचा अपमान केलाय. तुम्ही तुमच्या मुलाला, मुलीला मंत्री, आमदार, खासदार करता आणि आम्ही गरीब बहिणींना दीड हजाराची ओवाळणी दिली तर त्यात खोडा घालता? याचे उत्तर या भगिनी तुम्हाला योग्यवेळी देतीलच. आम्ही राखीपौर्णिमेला योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. अत्यंत कमी वेळेत अर्जांची छाननी करून ८० लाख बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत. विरोधक म्हणून तुम्हाला कौतुक करता येत नसेल तर किमान ओवाळणीला भीक, लाच म्हणून बहिणींचा अपमान तरी करू नका, एवढेच आमचे म्हणणे आहे.
