दिगंबर शिंदे
सांगली : सांगली जिल्हा बँकेतील गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांना शह देण्याचा भाजपच्या राज्यपातळीवरील नेत्यांचा प्रयत्न असला तरी त्यांच्याच पक्षाच्या जिल्हा पातळीवरील नेत्यांची अनुकूलता नाही. यामुळे ही एसआयटी नियुयतीची घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेसला बदनाम करण्यासाठीचे अस्त्र तर नव्हे ना अशी शंकास्पद स्थिती आहे.
जिल्हा बँकेच्या मागील पंचवार्षिक कारभाराबाबत तक्रारी आहेत, त्यावेळी अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे आणि उपाध्यक्षपद भाजपकडे असे साटेलोटे होते. अनियमित कर्जपुरवठा, नोकरभरती याबाबत आक्षेप असतानाच इमारत नूतनीकरण, संगणक व एटीएम खरेदी आणि माध्यमातील जाहीरातबाजीवर करण्यात आलेला अनावश्यक ३५ कोटींची उधळपट्टी हे प्रमुख आक्षेपाचे मुद्दे आहेत. यावेळी बँकेची सूत्रे आमदार पाटील यांचे खंदे समर्थक दिलीप पाटील यांच्याकडे अध्यक्षपदाची तर भाजपचे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांच्याकडे उपाध्यक्षपद होते. तर तक्रार करणार्‍यामध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार तथा विद्यमान अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांच्यासह नउ संचालक होते. या तक्रारींची दखल घेत महाविकास आघाडी सरकारनेच चौकशी समिती नियुक्त केली होती. मात्र, चौकशी समितीचे कामकाज सुरू होण्यापुर्वीच स्थगिती देण्यात आली.
हेही वाचा…. अशोक चव्हाण-जयप्रकाश दांडेगावकरांची साखर पेरणी
राज्यात सत्ताबदल होताच भाजपचे आ. गोपीचंद पडळकर यांनी चौकशी समितीला असलेली स्थगिती उठविण्याची विनंती सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली होती. या समितीला आता मार्चअखेरची मुदत असताना हाच प्रश्‍न विधानसभेत भाजप सदस्यांनी उपस्थित केला. या निमित्ताने राष्ट्रवादीला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न तर दिसत आहेच, पण याबाबत एसआयटी नियुक्त केली की आहे त्या समितीलाच अहवाल तीन महिन्यांच्या आत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या याबाबत संभ्रम आहे. प्रत्यक्षात विधानसभेत सांगलीसह अन्य सहा जिल्हा बँकेच्या कारभारावर प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. यावेळी गरज भासली तरच विशेष चौकशी समिती नियुक्त करण्यात येईल अशी घोषणा झाली असावी, याचवेळी राष्ट्रवादीचे सदस्यांनी सभात्याग केला होता.
हेही वाचा… बंजारा समाजाचे नेते हरिभाऊ राठोड यांच्या पक्षांतराची परंपरा सुरूच
जिल्हा बँकेत गैरकारभार झाला असल्याचा आरोप करून सहकार विभागाने चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचे कामकाजही आता अंतिम टप्प्यात पोहचले आहे. या चौकशी समितीचा अहवाल अगोदर सहकार आयुक्तांकडे जाणार, त्या ठिकाणी पुन्हा सुनावणी होउन अंतिम निर्णयासाठी सहकार मंत्री यांच्यापुढे जाणार आहे. ही प्रक्रिया तात्काळ होणे कठीण वाटते. जिल्हा बँकेत भाजपचे तीन सदस्य आहेत. त्यांनाही या एसआयटी नियुक्तीबाबत अनभिज्ञता आहे. मग संभ्रम निर्माण व्हावा अशी राष्ट्रवादी विरोधकांचीच इच्छा यामागे असावी असा संशय काही संचालक खासगीमध्ये व्यक्त करत आहेत.
हेही वाचा… काँग्रेसनिष्ठा खुंटीला टांगून धर्मण्णा सादूल भारत राष्ट्र समितीत
जिल्हा बँकेत मागील वेळी राष्ट्रवादी, काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना असे सर्वपक्षिय कारभार होता, त्याप्रमाणेच यावेळीही सर्वपक्षाचे संचालक आहेत. राष्ट्रवादीचे बहुमत असले तरी उपाध्यक्ष पद काँग्रेसकडे आहे. यामुळे जर या चौकशीत काही निष्पन्न झालेच तर संबंधितावर जबाबदारी निश्‍चित करून वसुली होईलच असे नाही. कारण बहुसंख्याचे हितसंबंध कुठे ना कुठे तरी अडकले आहेत. यामुळे विशेष चौकशी समिती म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याचा निकर्ष कोणी काढला तर वावगे ते काय, अशीच चर्चा सुर झाली.
बँकेतील अनियमितता आणि नोकरभरतीबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली असून या समितीचे कामकाज ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. आता केवळ काही दिवसातच अहवाल अंतिम टप्प्यात असताना पुन्हा विशेष चौकशी समिती नियुक्तीचा फार्स कशासाठी – सुनील फराटे,तक्रारदार व स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष.
बँकेच्या मागील कालावधीत झालेल्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी एक चौकशी समिती कार्यरत आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर शासन योग्य तो निर्णय घेईलच, यात शंका नाही. मात्र, सभागृहात केवळ गरज भासली तर एसआयटी नियुक्त करण्याची तयारी दर्शवली असे उत्तर मिळाले आहे. यामुळे सद्यस्थितीत चौकशी समितीच्या अहवालाची प्रतिक्षाच करावी लागेल – आमदार अनिल बाबर, संचालक
